अस्थायी वनमजुरांच्या शोषणाचा मुद्दा ऐरणीवर; सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीची मागणी

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क 

गडचिरोली : प्रतिनिधी

महाराष्ट्रातील अस्थायी, रोजंदारी व कंत्राटी वनमजुरांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा राज्यव्यापी कायदेशीर लढा आणि तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा अखिल भारतीय वन अधिकारी महासंघ (नवी दिल्ली) आणि महाराष्ट्र वन कर्मचारी-अधिकारी दक्षता सेना यांनी दिला आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

संघटनेचे पश्चिम विभागीय सचिव तथा संस्थापक अध्यक्ष सचिन गायकवाड (भारतीय) यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगितले की, वनमजुरांच्या सेवेशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांसह १९९४ व २०१२ च्या शासन निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने हजारो मजूर आर्थिक, सामाजिक व प्रशासकीय अडचणींना सामोरे जात आहेत.

प्रसिद्धीपत्रकात औद्योगिक विवाद कायदा, समान काम समान वेतन, दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या मजुरांचे नियमितीकरण, तसेच थकीत वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी, ओव्हरटाईम, सुरक्षा साधनांची उपलब्धता, विमा संरक्षण आणि महिला मजुरांसाठी मूलभूत सुविधा या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

वन विभागातील बारमाही कामांचे वाढते कंत्राटीकरण, मस्टर रोलमधील कथित अनियमितता, दुर्गम भागात डिजिटल हजेरीची सक्ती आणि वनमजुरांच्या सामाजिक सुरक्षेचा अभाव यामुळे परिस्थिती गंभीर झाल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.

संघटनेने राज्य शासनाकडे दीर्घकाळ सेवा बजावणाऱ्या अस्थायी वनमजुरांचे सेवा ज्येष्ठतेनुसार कायमस्वरूपी समायोजन, कंत्राटी पद्धतीला आळा, दरमहा वेळेत थेट वेतन, आधुनिक सुरक्षा साहित्य, किमान दहा लाख रुपयांचे विमा संरक्षण आणि स्वतंत्र वनमजूर कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.

वन प्रशासनाने या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास राज्यभर कायदेशीर आंदोलन उभारण्यात येईल तसेच आवश्यकतेनुसार न्यायालयीन पर्यायांचा अवलंब केला जाईल, असा इशाराही प्रसिद्धीपत्रकातून देण्यात आला आहे.