आदिवासींच्या आवाजाकडे दुर्लक्ष केल्यास संघर्ष तीव्र होईल : आ. डॉ. विक्रांत भुरीया

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

गडचिरोली : आदिवासी समाजाची सर्वात मोठी कमजोरी म्हणजे तो अन्यायाविरोधात वेळेवर बोलत नाही. त्यामुळे त्याच्या हक्कांवर गदा येते आणि सत्ताधारी त्याचा गैरफायदा घेतात. मात्र आता आदिवासी समाज जागा होत असून अन्यायाविरोधात संघटितपणे उभा राहत आहे, असे प्रतिपादन अखिल भारतीय आदिवासी काँग्रेस (सेल)चे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा आमदार डॉ. विक्रांत भुरीया यांनी केले.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

गडचिरोली जिल्ह्यातील २७ गावांच्या दौऱ्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी जिल्ह्यात सुरू असलेल्या भूसंपादन, खाण प्रकल्प, खनिज उत्खनन आणि प्रस्तावित विमानतळासाठी करण्यात येणाऱ्या जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावेळी आमदार रामदास मसराम, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष ॲड. विश्वजीत कोवासे, महेंद्र बावनवाडे, समशेर पठाण, लालसू नागोटी तसेच काँग्रेसचे वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित होते.

डॉ. भुरीया म्हणाले, गडचिरोली हा केवळ खनिजसंपन्न जिल्हा नसून आदिवासींची संस्कृती, परंपरा आणि अस्तित्व जपणारा प्रदेश आहे. येथील माडिया, गोंड, परधान यांसह विविध जनजातींचे जीवन जंगल, जमीन आणि जलस्रोतांवर अवलंबून आहे. विकासाच्या नावाखाली या समाजाच्या पारंपरिक हक्कांवर गदा येणार नाही, याची जबाबदारी शासनाने घ्यावी.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

जिल्ह्यातील गुरवाडा, भेंडाळा, जयरामपूर, मुधोली, राखी आदी गावांमध्ये जमीन अधिग्रहणाच्या विरोधात ग्रामस्थांना वारंवार आंदोलन करावे लागत असल्याचे सांगत त्यांनी ग्रामसभांच्या निर्णयांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला. विशेषतः चामोर्शी तालुक्यातील भेंडाळा परिसरात प्रशासनाकडून दबावाचे वातावरण निर्माण केले जात असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. अनुसूचित क्षेत्रातील पेसा कायदा, वनहक्क कायदा आणि ग्रामसभांना संविधानाने दिलेले अधिकार प्रभावीपणे राबविण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

केंद्र व राज्य सरकार उद्योगधंद्यांना प्राधान्य देत असून स्थानिक शेतकरी, वनहक्कधारक आणि आदिवासी समाजाच्या हिताकडे अपेक्षित गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. “ज्या समाजाचे संपूर्ण जीवन शेती, जंगल आणि नैसर्गिक संसाधनांशी जोडलेले आहे, त्याच समाजाला आपल्या भूमीतून विस्थापित करण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो विकास नसून सामाजिक अन्याय आहे, असे ते म्हणाले.

पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर भाष्य करताना डॉ. भुरीया यांनी गडचिरोलीतील मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या वृक्षतोडीबाबत चिंता व्यक्त केली. “एका भागातील हजारो झाडे तोडून दुसऱ्या जिल्ह्यात, राज्यात वृक्षलागवड केल्याने गडचिरोलीच्या पर्यावरणाची भरपाई होऊ शकत नाही. जंगल हे आदिवासींच्या जीवनाचे केंद्र असून त्याचे संवर्धन करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

न्यायालयीन व प्रशासकीय प्रक्रियांबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित करत विविध प्रकल्पांना जलदगतीने मंजुरी दिली जात असल्याचा आरोप केला. लोकशाही व्यवस्थेत ग्रामसभा, स्थानिक नागरिक आणि प्रभावित कुटुंबांचे म्हणणे ऐकूनच निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी त्यांनी अलीकडील नीट पेपरफुटी प्रकरणाचा संदर्भ देत, देशभरातील विद्यार्थी, युवक आणि विविध सामाजिक संघटनांनी केलेल्या आंदोलनामुळे केंद्र सरकारला माघार घ्यावी लागली आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिला, असे सांगितले. लोकशाहीत जनतेच्या संघटित आवाजाची ताकद अधोरेखित करणारी ही घटना असून सरकारने त्यातून धडा घ्यावा, असेही ते म्हणाले.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी संसदेत तसेच देशभरात शेतकरी, दलित, आदिवासी आणि युवकांच्या प्रश्नांना सातत्याने आवाज दिल्याचे सांगत त्यांनी त्यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले. त्याचवेळी केंद्र सरकार उद्योगपतींच्या हिताला अधिक प्राधान्य देत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

शेवटी त्यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा देत म्हटले, “संविधानाने दिलेले हक्क, ग्रामसभांचे अधिकार आणि आदिवासींची जमीन, जंगल व जलस्रोतांचे संरक्षण करण्यासाठी आम्ही लोकशाही मार्गाने संघर्ष सुरू ठेवणार आहोत. सरकारने जनभावनांचा आदर करून निर्णय घेतले नाहीत, तर देशभरात व्यापक जनआंदोलन उभारले जाईल. आदिवासी समाज आता गप्प बसणार नाही; आपल्या हक्कांसाठी संघटितपणे लढेल.