माओवादमुक्त गडचिरोलीसमोर विकासाची नवी कसोटी

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,

जिल्हा वर्धापनदिन विशेष,

ओमप्रकाश चुनारकर,

गडचिरोली जिल्ह्याच्या निर्मितीला आज ४४ वर्षे पूर्ण होत आहेत. २६ ऑगस्ट १९८२ रोजी चंद्रपूर जिल्ह्याचे विभाजन करून स्वतंत्र जिल्हा म्हणून अस्तित्वात आलेल्या गडचिरोलीने या चार दशकांच्या प्रवासात अनेक चढ-उतार अनुभवले. घनदाट जंगल, दुर्गम भौगोलिक रचना, आदिवासी बहुल लोकसंख्या आणि माओवादी हिंसाचाराचे दीर्घकाळ राहिलेले सावट यामुळे विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहिलेल्या या जिल्ह्याच्या वाटचालीला आता नवे वळण मिळाले आहे. माओवादाच्या हिंसक काळोखातून बाहेर पडत गडचिरोली आज उद्योग, रोजगार, पायाभूत सुविधा आणि आधुनिक दळणवळणाच्या नव्या पर्वाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे.

ही केवळ एका जिल्ह्याच्या निर्मितीची ४४ वर्षांची कहाणी नाही; तर सुरक्षेपासून विकासाकडे, दुर्गमतेपासून दळणवळणाकडे आणि उपेक्षेपासून संधींच्या नव्या क्षितिजाकडे झालेल्या परिवर्तनाची कहाणी आहे. मात्र या परिवर्तनाची खरी कसोटी आता सुरू झाली आहे. गडचिरोलीची खनिजसंपत्ती, जंगल आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती यांचे मूल्य वाढविताना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ येथील आदिवासी, शेतकरी, युवक आणि सामान्य नागरिकांच्या जीवनात किती उतरतो, यावर पुढील वाटचालीचे यश अवलंबून राहणार आहे.

गडचिरोलीची ओळख अनेक वर्षे माओवादी हिंसाचारामुळे झाकोळली गेली होती. या संघर्षात शेकडो नागरिकांचे जीव गेले, अनेक जवान शहीद झाले आणि सार्वजनिक तसेच खासगी मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. विकासकामांना विरोध, रस्ते-पुलांची तोडफोड, दुर्गम भागातील प्रशासनाची मर्यादित उपस्थिती आणि भीतीचे वातावरण यामुळे अनेक गावांचा विकासाचा वेग खुंटला.

मात्र गेल्या काही वर्षांत परिस्थिती झपाट्याने बदलली. सुरक्षा दलांच्या सातत्यपूर्ण कारवाया, सी-६० कमांडोंची धाडसी कामगिरी, माओवादी संघटनेविरुद्ध प्रभावी गुप्त माहितीचे जाळे, आत्मसमर्पणाच्या योजना आणि त्यासोबतच दुर्गम भागात पोहोचविण्यात आलेल्या विकासकामांमुळे माओवादी प्रभावाला मोठा धक्का बसला. अनेक माओवाद्यांनी हिंसेचा मार्ग सोडून मुख्य प्रवाहात परतण्याचा निर्णय घेतला. जिल्हा माओवादमुक्तीच्या दिशेने पुढे गेला आणि विकासासाठी पोषक वातावरण तयार झाले.

या बदलात ‘दादालोरा खिडकी’सारख्या उपक्रमांनी वेगळी भूमिका बजावली. पोलिस आणि नागरिक यांच्यातील दुरावा कमी करून शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, शासकीय योजना आणि दैनंदिन गरजांशी संबंधित प्रश्नांवर थेट संवाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. माओवादविरोधी लढाई केवळ बंदुकीच्या बळावर जिंकता येत नाही; त्यासाठी नागरिकांचा विश्वास जिंकावा लागतो. गडचिरोलीतील बदलत्या परिस्थितीने या वास्तवावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

आता प्रश्न आहे तो या शांततेला विकासाची भक्कम जोड देण्याचा…

गडचिरोलीच्या विकासाच्या नव्या पर्वात सर्वाधिक चर्चेत असलेला विषय म्हणजे औद्योगिकीकरण. सुरजागडसह जिल्ह्यातील लोहखनिजाच्या साठ्यामुळे औद्योगिक गुंतवणुकीला मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. चामोर्शी तालुक्यातील कोनसरी येथील लॉयड्स मेटल्सच्या पोलाद प्रकल्पाने या प्रक्रियेला प्रत्यक्ष आकार दिला आहे. गडचिरोलीला ‘स्टील हब’ बनविण्याची संकल्पना पुढे येत असताना जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या स्वरूपात मोठा बदल घडण्याची शक्यता आहे.

पण या औद्योगिक बदलाचा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे—याचा लाभ कोणाला?

जिल्ह्यातील खनिज संपत्तीवर आधारित उद्योग उभे राहत असताना स्थानिक युवकांना रोजगार, स्थानिक उद्योजकांना संधी आणि स्थानिक कुटुंबांच्या उत्पन्नात वाढ झाली, तरच या औद्योगिकीकरणाला व्यापक सामाजिक अर्थ प्राप्त होईल. त्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षण, तांत्रिक शिक्षण आणि उद्योगांच्या गरजांनुसार स्थानिक मनुष्यबळ तयार करण्याची प्रक्रिया उद्योगांच्या समांतर राबवावी लागेल.कोनसरी प्रकल्पाच्या माध्यमातून आत्मसमर्पित माजी माओवाद्यांनाही रोजगार आणि कौशल्य प्रशिक्षणाची संधी मिळत आहे. बंदुकीचा मार्ग सोडून उत्पादनाच्या प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या या युवकांची वाटचाल गडचिरोलीच्या बदलत्या चेहऱ्याचे प्रभावी प्रतीक आहे. पुनर्वसन म्हणजे केवळ सरकारी योजनेचा लाभ नव्हे; तर सन्मानाने जगण्याची आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात पुन्हा उभे राहण्याची संधी होय. रोजगार त्या प्रक्रियेला स्थैर्य देतो.

गडचिरोलीचा विकास मात्र केवळ उद्योगांभोवती फिरणारा असू नये. या जिल्ह्याची खरी ताकद त्याच्या जंगलात, जलसंपदेत, शेतीत आणि आदिवासी संस्कृतीत आहे. तेंदूपत्ता, मोह, डिंक यांसारख्या वनोपजांवर प्रक्रिया करणारे स्थानिक उद्योग उभे राहिल्यास वनाधारित अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा मिळू शकते. कच्चा माल बाहेर पाठविण्याऐवजी त्यावर जिल्ह्यातच प्रक्रिया करून मूल्यवर्धन केले, तर रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होऊ शकतात.

शेतीकडे पाहण्याची दृष्टीही बदलण्याची गरज आहे. भात हे जिल्ह्याचे प्रमुख पीक असले तरी कापूस, मिरची, डाळी आणि अन्य पिकांचे उत्पादनही घेतले जाते. मात्र उत्पादन घेण्यापासून बाजारपेठेपर्यंतची संपूर्ण साखळी मजबूत झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात अपेक्षित वाढ होणार नाही. आधुनिक शेती, सिंचन, कृषी प्रक्रिया, साठवणूक, वाहतूक आणि बाजारपेठ यांची सांगड घालणे ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीची पुढील दिशा असली पाहिजे.

पर्यटन क्षेत्राकडेही गडचिरोलीने नव्या नजरेने पाहण्याची गरज आहे. चपराळा, सोमनूर, बिनागुंडा, मार्कंडा, कालेश्वर यांसारखी नैसर्गिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक स्थळे जिल्ह्याच्या पर्यटन नकाशावर आणता येऊ शकतात. पर्यटनाचा विकास केवळ स्थळाचे सुशोभीकरण करण्यापुरता मर्यादित न ठेवता स्थानिक युवक, महिला बचतगट, लघुउद्योजक आणि स्थानिक व्यावसायिकांना त्यात सहभागी करून घेतल्यास पर्यटन हा ग्रामीण रोजगाराचा प्रभावी स्रोत ठरू शकतो.

शिक्षणाच्या क्षेत्रात गोंडवाना विद्यापीठाचा अडपल्ली येथील प्रस्तावित नवीन परिसर हा जिल्ह्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा आहे. सुमारे ५०० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे उच्च शिक्षण आणि संशोधनासाठी नवी दारे उघडण्याची शक्यता आहे. मात्र विद्यापीठाची भूमिका केवळ पदवी देण्यापुरती न राहता गडचिरोलीच्या उद्योग, शेती, वनसंपदा, आदिवासी समाज आणि स्थानिक गरजांशी जोडलेले संशोधन आणि कौशल्यविकास करणारी असली, तर त्याचा व्यापक परिणाम जाणवेल.

गडचिरोलीच्या परिवर्तनासाठी रस्ते आणि दळणवळणाची साधने हा कणा ठरत आहेत. वडसा-आरमोरी-गडचिरोली रेल्वे जोडणी, महामार्गांचे विस्तारलेले जाळे, प्रस्तावित विमानतळ आणि मोबाइल नेटवर्कचा विस्तार यामुळे जिल्ह्याची बाह्य जगाशी असलेली दरी कमी होत आहे. रस्ते म्हणजे येथे केवळ प्रवासाचे साधन नाही; ते आरोग्य, शिक्षण, बाजारपेठ, रोजगार आणि प्रशासनाशी जोडणारे जीवनवाहक आहेत.

तरीही या चित्राची दुसरी बाजू दुर्लक्षित करता येणार नाही. आजही अनेक दुर्गम गावांना नियमित एसटी सेवा नाही. पावसाळ्यात नदी-नाल्यांना पूर आल्यावर अनेक गावांचा संपर्क तुटतो. काही महत्त्वाचे रस्ते वर्षानुवर्षे अपूर्ण आहेत. एखाद्या गर्भवती महिलेला वेळेवर रुग्णालयात पोहोचण्यासाठी वाहनाऐवजी उपलब्ध साधनांचा आधार घ्यावा लागतो, हे वास्तव बदलल्याशिवाय गडचिरोलीच्या विकासाची कहाणी पूर्ण होणार नाही.

आरोग्यसेवेचे आव्हानही तितकेच मोठे आहे. ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टर व तज्ज्ञांची उपलब्धता वाढविणे आवश्यक आहे. मलेरिया आणि इतर साथीच्या आजारांवर नियंत्रण ठेवताना दुर्गम भागात वेळेवर निदान आणि उपचार मिळणे गरजेचे आहे. विशेषतः माता-बाल आरोग्याच्या बाबतीत दुर्गमतेमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींवर कायमस्वरूपी उपाय शोधणे आवश्यक आहे.

या सगळ्या विकासप्रक्रियेत गडचिरोलीची आदिवासी अस्मिता केंद्रस्थानी राहिली पाहिजे. गोंड, माडिया आणि अन्य आदिवासी समाजाचा जल, जंगल आणि जमिनीशी असलेला संबंध हा या जिल्ह्याच्या अस्तित्वाचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे विकासाच्या नावाखाली स्थानिक समाजाला निर्णयप्रक्रियेपासून दूर ठेवून चालणार नाही. उद्योग असोत, पर्यटन असो किंवा पायाभूत सुविधा—स्थानिकांचा सहभाग, वनाधिकार, रोजगार आणि पर्यावरणीय समतोल यांना समान महत्त्व द्यावे लागेल.

कारण गडचिरोलीसमोरील प्रश्न आता केवळ ‘विकास करायचा की नाही’ हा राहिलेला नाही. विकास कसा करायचा, कोणासाठी करायचा आणि त्याचा लाभ शेवटच्या माणसापर्यंत कसा पोहोचवायचा, हा खरा प्रश्न आहे.

४४ वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेल्या गडचिरोलीने संघर्षाचा दीर्घ काळ मागे टाकला आहे. आता पुढील दशक हे जिल्ह्याच्या भवितव्याचा निर्णायक टप्पा ठरू शकते. खनिजसंपत्ती उद्योगाला बळ देईल, रेल्वे आणि रस्ते बाजारपेठेशी जोडतील, विद्यापीठ ज्ञानाची दारे उघडेल, पर्यटन रोजगार निर्माण करेल आणि प्रशासन गावांच्या दारात पोहोचेल—पण या सर्वांचा केंद्रबिंदू सामान्य गडचिरोलीकर असला पाहिजे.

गडचिरोलीला आता ‘माओवाद्यांचा जिल्हा’ म्हणून ओळखण्याची वेळ मागे पडत आहे. ‘स्टील हब’, पर्यटन, शिक्षण, कृषी आणि वनाधारित अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून नवी ओळख निर्माण करण्याची संधी समोर आहे. मात्र ही नवी ओळख केवळ कागदावरील घोषणांमध्ये नव्हे, तर प्रत्येक गावातील बदललेल्या जीवनमानात दिसली पाहिजे.