१२ वर्षांची सत्ता; गडचिरोलीच्या वाट्याला खड्डे, पूर अन् अपुऱ्या सुविधा!

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

गडचिरोली : जिल्ह्याच्या विकासाची मोठमोठी स्वप्ने दाखविली जात असली, तरी प्रत्यक्षात गडचिरोलीच्या वाट्याला खड्डे, अर्धवट रस्ते, निकृष्ट पूल, अपुऱ्या आरोग्य सुविधा आणि बंद पडणाऱ्या शाळाच आल्या आहेत. गेल्या १२ वर्षांपासून भाजपची एकहाती सत्ता असतानाही जिल्ह्याच्या विकासाची अवस्था दयनीय आहे. कंत्राटे ‘मॅनेज’ करून टक्केवारीचे राजकारण सुरू असल्याचा घणाघाती आरोप काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते तथा आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला.

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेला पूल अवघ्या तीन वर्षांत वाहून जातो, यावरून जिल्ह्यातील विकासकामांचा दर्जा स्पष्ट होतो, असा टोला वडेट्टीवार यांनी लगावला. कोठी-कोरणार परिसरातील पूल दुर्घटनेचा संदर्भ देत निकृष्ट कामांसाठी जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. केवळ चौकशी समित्या नेमून प्रकरणे दडपण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

माता-बाळ मृत्यूवरून आरोग्य यंत्रणा लक्ष्य

चामोर्शीतील माता-बाळाच्या मृत्यूचा मुद्दा उपस्थित करत वडेट्टीवार यांनी जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेवर तीव्र टीका केली. संबंधित महिला तब्बल दीड तास उपचाराच्या प्रतीक्षेत होती. वेळेत उपचार मिळाले असते तर महिला आणि बाळाचा जीव वाचला असता, असा दावा त्यांनी केला. या प्रकरणातील संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

जिल्ह्यात डॉक्टरांची मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयातही कायमस्वरूपी प्राध्यापक आणि डॉक्टरांची कमतरता आहे. पालकमंत्री म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी महिन्यातून किमान एक दिवस गडचिरोलीला देऊन आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा घ्यावा, अशी मागणी करत त्यांनी सरकारला लक्ष्य केले.

रस्ता नाही, औषध नाही; दुर्गम भागाची व्यथा

जिल्ह्यातील शाळांची अवस्थाही गंभीर असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले. अनेक शाळा बंद पडत आहेत. कोवासे यांच्या शाळेतील घटनेचा संदर्भ देताना गावापर्यंत जाण्यासाठी रस्ता नाही आणि उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात आवश्यक औषधे उपलब्ध नाहीत, ही प्रशासनाच्या अपयशाची उदाहरणे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सर्पदंशाच्या घटनांमध्ये दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी होत असतानाही दुर्गम ग्रामीण भागात आवश्यक आरोग्य सुविधा उपलब्ध नाहीत. शिक्षण, आरोग्य आणि दळणवळणाच्या मूलभूत प्रश्नांकडे सरकारचे दुर्लक्ष असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

उद्योगांचे स्वप्न; रेल्वेही संथगतीने

गडचिरोलीत उद्योग उभारणीची स्वप्ने दाखविली जात असली, तरी प्रत्यक्षात उद्योगांची गती संथ आहे. रेल्वेची कामेही संथगतीने सुरू आहेत. डिजिटल कनेक्टिव्हिटीच्या अभावामुळे ऑनलाइन योजनांचा लाभ घेण्यात अडथळे येत असून अनेक लाभार्थी सरकारी योजनांपासून वंचित राहत आहेत. उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात जिल्ह्यासाठी सरकारने काय केले, असा सवालही वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.

खाणीसाठी जमीन; सिंचनासाठी निधी का नाही?

‘खाण मालकांना हजारो हेक्टर जमीन देता, मग गडचिरोलीच्या सिंचनासाठी निधी का नाही?’ असा थेट सवाल वडेट्टीवार यांनी केला. संरक्षित वनजमिनींच्या वापरास परवानगी दिली जाते; मात्र सिंचन प्रकल्पांसाठी निधी देताना अडचणी का निर्माण केल्या जातात, अशी विचारणा त्यांनी केली. चंद्रपूरमध्ये सिंचनाच्या सुविधा निर्माण होऊ शकतात, तर गडचिरोलीत त्या का उभारल्या जात नाहीत, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

‘कुंभमेळ्यासाठी हजारो कोटी; शाळांसाठी निधी नाही’

सरकारच्या प्राधान्यक्रमावरही वडेट्टीवार यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कुंभमेळ्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च केले जातात; मात्र शाळा आणि आरोग्य सुविधांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही, अशी टीका त्यांनी केली. राज्यात पायाभूत सुविधांसाठी १९ लाख कोटी रुपये खर्च झाल्याचे सांगितले जाते; त्यातील मोठा निधी आरोग्य आणि शिक्षणासाठी वापरला असता तर मूलभूत सुविधा सुधारल्या असत्या, असे ते म्हणाले.

आश्रमशाळांवरही गंभीर प्रश्न

आदिवासी विकास विभागाच्या कारभारावर टीका करताना वडेट्टीवार यांनी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूचा मुद्दा उपस्थित केला. आश्रमशाळांमध्ये ५८४ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा त्यांनी केला. यातील सर्पदंशाच्या घटनांचा उल्लेख करत जबाबदार अधिकाऱ्यांवर किती गुन्हे दाखल झाले, असा सवाल त्यांनी केला.

अनुदानित आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यामागे केवळ २२०० रुपये अनुदान दिले जाते, तर शासकीय आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यामागे ६२०० रुपये खर्च होतो. त्यामुळे अनुदानित आश्रमशाळांनाही समान निधी देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. आदिवासी विकास विभागाला मिळणाऱ्या १८ हजार कोटी रुपयांच्या निधीचा पूर्ण विनियोग का होत नाही, असा सवाल करत निधी इतर योजनांकडे वळविला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

‘SIT म्हणजे दोषींना वाचविण्याचा मार्ग’

कोठी-कोरणार पूल दुर्घटनेच्या चौकशीवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अनेक प्रकरणांत चौकशी समित्या आणि SIT स्थापन केल्या जातात; मात्र दोषींवर कारवाई होण्याऐवजी प्रकरणे दडपली जातात, असा आरोप त्यांनी केला. कंत्राटी कामांमध्ये टक्केवारीचे राजकारण वाढले असून जलसंधारणाच्या कामांतही टक्केवारीशिवाय काम होत नसल्याचा गंभीर आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.

सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्यावरही त्यांनी निशाणा साधला. अधिक बोलत असल्याने त्यांना आवर घालण्यात आला असून स्थानिकांच्या तक्रारींमुळे नेतृत्वाने त्यांचे ‘दात घासले’, असा टोला त्यांनी लगावला.

पत्रकार परिषदेला जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अजय कंकडालवार, माजी उपाध्यक्ष मनोहर कोरेटी, पंकज गुड्डेवार, राम मेश्राम, सतीश विधाते, माधवराव गावड यांच्यासह काँग्रेसचे पदाधिकारी व नेते उपस्थित होते.