गडचिरोली जिल्हा परिषदेसाठी ३१ एकर मोक्याची शासकीय जमीन मंजूर; विकासकामांना मोठी गती

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

मुंबई : गडचिरोली जिल्ह्यातील रखडलेल्या प्रशासकीय व सार्वजनिक विकासकामांना निर्णायक चालना देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्णयातून गडचिरोली जिल्हा परिषदेसाठी विसापूर व सोनापूर येथील एकूण १२.७५ हेक्टर (सुमारे ३१ एकर) शासकीय जमीन मंजूर करण्यात आली आहे.

ही जमीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद गडचिरोली यांच्या नावे वर्ग करण्यात येणार असून, याचा उपयोग विविध प्रशासकीय कार्यालये, सार्वजनिक सुविधा, विकास प्रकल्प आणि पायाभूत कामांसाठी केला जाणार आहे. जमीन दोन ठिकाणी असून, मौजा विसापूर येथील सर्वे नं. ३४३/१ मधील २.७१ हेक्टर तसेच मौजा सोनापूर येथील सर्वे नं. १३५/१ मधील १०.०४ हेक्टर अशी एकूण १२.७५ हेक्टर जमीन जिल्हा परिषदेस उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

विशेष म्हणजे ही जमीन भोगवटा मूल्यरहित आणि महसूलमुक्त दराने मंजूर करण्यात आली असून, त्यामुळे जिल्हा परिषदेवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. शासनाने जमीन मंजूर करताना काही अटी घातल्या असून, त्या अटींच्या अधीन राहून विकासकामे हाती घेता येणार आहेत.

या निर्णयामुळे गडचिरोली जिल्हा परिषदेला हक्काची, कायदेशीर आणि प्रशासकीयदृष्ट्या सुस्पष्ट जागा उपलब्ध झाली असून, दीर्घकाळापासून जागेअभावी रखडलेल्या अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांना आता गती मिळणार आहे. ग्रामीण भागातील प्रशासन अधिक सक्षम होणे, सार्वजनिक सेवा-सुविधांचा विस्तार होणे आणि विकासकामांना नियोजनबद्ध दिशा मिळणे, हे या निर्णयाचे थेट परिणाम ठरणार आहेत.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, गडचिरोलीसारख्या दुर्गम आणि विकासाच्या विशेष गरजा असलेल्या जिल्ह्याला आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय व विकासात्मक गरजा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे जिल्ह्यातील विकासकामांना निश्चितच वेग मिळेल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली गडचिरोली जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध असून, प्रशासनाला आवश्यक साधनसुविधा आणि जागा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय मैलाचा दगड ठरेल, अशी प्रतिक्रिया प्रशासकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.