Loksparsh - One news portal
स्पष्ट मत! स्पष्ट भुमिका!!

अधिकाऱ्यांनो, नागरिकांना हेलपाटे कशाला? सेवा वेळेत द्या!

लोकसेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त संदीप देशमुख यांचे खडे बोल; अनावश्यक कागदपत्रे मागणाऱ्या आणि अर्ज प्रलंबित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तंबी...

0

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,

गडचिरोली : शासकीय कार्यालयात एखाद्या कामासाठी नागरिकांना वारंवार हेलपाटे मारायला लावणे, अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करणे आणि अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी मुदत संपण्याची वाट पाहणे, ही कार्यपद्धती आता बदलावी लागेल. शासकीय सेवा मिळणे हा नागरिकांचा कायदेशीर हक्क असून, ती सेवा वेळेत आणि सुलभ पद्धतीने देणे ही अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या अर्जांवर तत्काळ कार्यवाही करून शक्य तितक्या लवकर सेवा उपलब्ध करून द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाचे नागपूर विभागीय आयुक्त संदीप देशमुख यांनी जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांना दिले.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बुधवारी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. अपर जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, उपजिल्हाधिकारी स्मिता बेलपत्रे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

लोकसेवा हक्क कायद्यानुसार एखाद्या सेवेसाठी १५ दिवसांची मुदत निश्चित असेल, तर अर्ज १५व्या दिवसापर्यंत प्रलंबित ठेवण्याची गरज नाही. अर्ज प्राप्त होताच संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रक्रिया सुरू करून निर्णय घ्यावा. किरकोळ कारणांसाठी प्रकरणे वरिष्ठ स्तरावर ढकलण्याऐवजी अधिकारकक्षेत असलेले निर्णय स्वतः घ्यावेत, असे देशमुख यांनी स्पष्ट केले.

नागरिकांकडून नियमांपेक्षा अधिक कागदपत्रे मागविण्याची प्रवृत्तीही थांबविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. ज्या ठिकाणी स्वयंघोषणापत्र ग्राह्य आहे, तेथे त्याचा स्वीकार करावा. कागदपत्रांतील किरकोळ त्रुटी असल्यास नागरिकांना योग्य मार्गदर्शन करावे; मात्र केवळ त्रुटी दाखवून त्यांना पुन्हा पुन्हा कार्यालयात बोलावू नये, असेही त्यांनी सांगितले.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

अर्जांवर वेळेत निर्णय न झाल्याने नागरिकांना प्रथम अपील करावे लागते. त्यामुळे प्रथम अपिलांची संख्या वाढत असल्यास त्यामागील कारणे शोधण्याची गरज आहे. प्राथमिक स्तरावरच अर्जांचा निपटारा झाला, तर नागरिकांना अपील करण्याची वेळच येणार नाही, याकडे देशमुख यांनी अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले.

बैठकीत विविध विभागांतील प्रलंबित अर्ज आणि प्रथम अपिलांचा आढावा घेण्यात आला. विशेषतः वन विभागातील प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. महसूल, वन आणि भूमी अभिलेखाशी संबंधित नोंदी, फेरफार किंवा इतर प्रक्रियांमध्ये अडचणी असल्यास त्या नियमांनुसार दूर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

एखादी सेवा लोकसेवा हक्क कायद्यानुसार अधिसूचित नसल्याचे कारण देऊन नागरिकांच्या अर्जांकडे दुर्लक्ष करू नये. संबंधित नियमांनुसार आवश्यक कार्यवाही करावी आणि आवश्यक सेवांच्या अधिसूचनेबाबतही संबंधित विभागांनी पुढाकार घ्यावा, असे देशमुख यांनी स्पष्ट केले.

शासकीय कर्मचारी तसेच अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या निवृत्तीवेतन आणि सेवाविषयक प्रकरणांनाही विलंब होऊ नये, अशा सूचना देण्यात आल्या. संबंधितांना त्यांचे देय लाभ वेळेत मिळतील, यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून प्रकरणे तातडीने मार्गी लावावीत, असे त्यांनी सांगितले.

‘फक्त मुदत पाळली म्हणजे काम झाले, असे समजू नका’…

आढावा बैठकीत केवळ प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करण्यावर भर न देता अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीत बदल करण्याची गरज देशमुख यांनी व्यक्त केली. नागरिकांना सेवा मिळविण्यासाठी वारंवार पाठपुरावा करावा लागू नये, हीच लोकसेवा हक्क कायद्याची मूळ भावना आहे. त्यामुळे प्रत्येक कार्यालयात नागरिकाभिमुख आणि जबाबदार कार्यसंस्कृती निर्माण करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. दरम्यान, नागरिकांच्या तक्रारींसाठी उपलब्ध क्यूआर कोड आधारित सुविधेचा प्रभावी वापर करून तक्रारींची नोंद आणि त्यांचे वेळेत निराकरण करण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आले…

Leave A Reply

Your email address will not be published.