Loksparsh - One news portal
स्पष्ट मत! स्पष्ट भुमिका!!

आलापल्ली ग्रामपंचायतीच्या तत्कालीन सचिवाला माहिती न दिल्याप्रकरणी २५ हजारांचा दंड तर विस्तार अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे राज्य माहिती आयोगाचे आदेश

माजी सरपंच तथा विद्यमान ग्रा.पं. सदस्य विजय कुसनाके यांनी मागितली होती माहितीचा अधिकाराअंतर्गत माहिती

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क  

अहेरी : माहिती अधिकारांतर्गत विहित मुदतीत संबंधितास माहिती न दिल्या प्रकरणी आलापल्ली ग्रामपंचायतीचे तत्कालीन सचिवांवर २५ हजारांचा दंड तसेच तत्कालीन प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा विस्तार अधिकारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहे. यामुळे वेळेत माहिती न देणाऱ्या मंडळीना आता तरी जाग येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

अहेरी तालुक्यातील आलापल्ली येथील माजी सरपंच तथा विद्यमान ग्रा.पं. सदस्य विजय कूसनाके यांनी माहिती अधिकार अधिनियमान्वये तत्कालीन ग्रा.पं. सचिव व्ही. एन. गंजीवर यांच्याकडे ग्रा.पं. आलापल्ली अंतर्गत पेसा कायद्वान्वये कोष समिती गठीत करण्यात आली काय? पेसा कायदा अमलात आल्यापासून किती कोष समित्या तयार करण्यात आल्या, सध्या समितीची स्थिती काय? कोष समिती नसल्यास समिती बरखास्त केलेल्या ठरवाची साक्षांकित प्रत, कोष समितीअंतर्गत २०१९-२० करिता तेंदू लिलाव घेण्यात आलेल्या करारनाम्याची प्रत, आठवडी बाजार व गुजरी बाजार २०१९-२० करिता लिलाव करण्यात आली काय? लिलाव घेण्यासंदर्भात कोणत्या सभेत ठराव घेण्यात आला आदी माहिती मागितली होती. मात्र, ३० दिवसांचा विहित कालावधी लोटूनही तत्कालीन सचिव गंजीवार यांनी माहिती दिली नाही.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

त्यानंतर विजय कुसनाके यांनी तत्कालीन प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा विस्तार अधिकारी एस. एम. हाडगे यांना अपिल करून यासंदर्भात तक्रार केली. मात्र, त्यांनी ४५ दिवसाच्या मुदतीत प्रश्न निकाली काढला नाही. माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे १९(३) अन्वये कुसनाके यांनी राज्य माहिती आयोग खंडपीठ नागपूर यांच्याकडे अपिल दाखल केली होती.

यावर खंडपीठामध्ये सुनावणी होऊन खंडपीठाने विहित मुदती माहिती देण्याचे तसेच माहिती अधिकार कायद्याचा भंग केल्याप्रकरणी तत्कालीन ग्राम सचिव व्ही. एन. गंजीवार यांचे २५ हजार रूपयांचा दंड ठोठावून सदर रक्कम १ महिन्याचे आत वसूल करण्याचे तसेच प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा विस्तार अधिकारी (पंचायत) एस. एम. हाडगे यांनी अपिलार्थीच्या अपील ४५ दिवसाच्या विहित मुदतीत निकाली न काढल्याने प्रशसकीय शिस्तभंगाची कारवाई करावी. असे आदेश राज्य माहिती आयुक्त नागपूर खंडपीठाचे संभाजी सरकुंडे यांनी अहेरी पंचायत समिती गटविकास अधिकारी यांना पाठवलेल्या पत्रकातून दिले आहे. ठोठावण्यात आलेल्या दंडामुळे माहिती देण्यास टाळाटाळ वा विलंब करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ निर्माण झाली आहे.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

तत्कालीन कोष समिती व ग्रापं पदाधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार करणार

तत्कालीन ग्राम कोष समिती बरखास्त झाली असतांनाही तेंदुपान लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली. याकडे तत्कालीन ग्रा.पं. पदाधिकाऱ्यांनीही दुर्लक्ष केले. तत्कालीन ग्राम कोष समिती पदाधिकाऱ्यांसह तत्कालीन ग्रा.पं. पदाधिकाऱ्यांविरोधात पोलिस ठाणे तसेच जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करणार.

विजय कुसनाके – माजी सरपंच तथा विद्यमान ग्रा.पं. सदस्य आलापल्ली

हे देखील वाचा  :

आत्मनिर्भर भारत निर्मितीसाठी योगदान देण्याचे राज्यपालांचे स्नातकांना आवाहन

परीचारीका संघटनेच्या मागण्या तत्वता मान्य

नववधूने घरातील दागिने आणि रोकड लांबवत लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी प्रियकरासोबत केला पोबारा

बॉलिवूड अभिनेत्री पायल रोहतगीला अहमदाबाद पोलिसांनी केली अटक

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments are closed.