अवनी शिकारीचा खटला पुन्हा सुरू करा; संगीता डोगरा यांची मध्यस्थी याचिका

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

नागपूर, दि. १५ जुलै :  अवनी वाघिणीला नरभक्षी ठरवून तिची शिकार करण्यात आली, याबाबतची ‘फाइल रिओपन’ करून त्यावर नव्याने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. यावर प्रथम या प्रकरणातील सर्व प्रतिवादींना या याचिकेची प्रत पाठविण्यात यावी, त्यानंतर यावर सुनावणी होईल, असे आदेश देत न्यायालयाने याचिकाकर्त्या संगीता डोगरा यांना पुढील सुनावणीदरम्यान स्वत: आपली बाजू मांडण्याची अनुमती दिली.

यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा परिसरात धुमाकूळ घालणाऱ्या वाघिणीला नरभक्षी ठरवून ठार मारण्याचे आदेश वनविभागाने दिले होते. त्या आदेशाला प्रथम उच्च न्यायालय व त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. प्रथम वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडण्यात यावे. ते शक्य न झाल्यास ठार मारावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले होते. पण, वनविभागाने सर्व मानक प्रणालीचे उल्लंघन करून अवनीला ठार केले.

शवविच्छेदन अहवालात वन विभागाने ठार मारलेली अवनी वाघिण नरभक्षी नसल्याचे स्पष्ट झाले. तिचा एक शावक मध्य प्रदेशातील प्राणिसंग्रहालयात असून ती मादी नरभक्षी नाही. एक शावक डिसेंबर २०१९ पासून बेपत्ता आहे. शिवाय तिला बेशुद्ध न करताच तिला ठार करण्यात आले, असा ठपका ठेवणारी याचिका संगीता डोगरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ती यापूर्वीच फेटाळून लावली आहे.

या प्रकरणी उच्च न्यायालयातसुद्धा याचिका दाखल असून आता संगीता डोगरा यांनी याचिकेत मध्यस्थी अर्ज दाखल केला आहे. वन विभागाने तसेच हैदराबाद येथील प्रयोगशाळेने न्यायालयापुढे चुकीची कागदपत्रे सादर केली. त्या आधारावर निकाल देण्यात आला आहे. त्यामुळे यावर परत सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी या अर्जाद्वारे करण्यात आली आहे.

यावर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अनिल किलोर यांनी संगीता डोगरा यांना स्वत: बाजू मांडण्याची अनुमती दिली. मात्र, तुर्तास मध्यस्थी याचिकेवर आदेश देण्यास नकार दिला.

हे देखील वाचा :

वनपरिक्षेत्र अधिकारी आणि लिपिकावर निलंबनाची टांगती तलवार!; वनकर्मचाऱ्यांनी दस्ताऐवजासह केली लेखी तक्रार

विद्युत प्रवाह सुरु असलेल्या तारेला स्पर्श झाल्याने शेतकऱ्याचा जागीच मृत्यू

नाशिक मधल्या ब्रम्हगिरी पर्वताच्या दरडी कोसळल्याने गंगाद्वार मंदिर परिसरात दगडांचा खच

१४ जुलै २०२१ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत झाले एकूण महत्वाचे ३ निर्णय