भामरागडच्या १०० हून अधिक आदिवासी कुटुंबांचा घराच्या हक्कासाठी लढा!

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क 

गडचिरोली: भामरागड येथील रोजगार, उपजीविका, मुलांचे शिक्षण आणि नक्षलवादाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित जीवनाच्या शोधात भामरागड येथे स्थलांतरित झालेल्या १०० हून अधिक आदिवासी कुटुंबांचा निवाऱ्याचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. भामरागड नगरपंचायतीतील सर्वे क्रमांक १६६ येथे २०१५ पासून वास्तव्यास असलेल्या या कुटुंबांनी आता ‘वसती विस्ताराला मान्यता देऊन स्थायी गृहनिर्माण हक्क द्यावा’, अशी मागणी शासनाकडे केली आहे.

माजी जिल्हा परिषद सदस्य अॅड. लालसू सोमा नोगोटी यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे निवेदन सादर करून या कुटुंबांच्या वसतीचा प्रश्न कायदेशीर चौकटीत तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी केली आहे.

निवेदनानुसार, भामरागड तालुक्यातील विविध गावांमधून काही कुटुंबे रोजगार, उपजीविका, मुलांच्या शिक्षणासाठी तसेच नक्षलवादाच्या परिस्थितीत सुरक्षिततेच्या दृष्टीने भामरागड येथे स्थायिक झाली. सन २०१५ पासून सर्वे क्र. १६६ परिसरात ही कुटुंबे वास्तव्यास असून, सध्या १०० पेक्षा अधिक कुटुंबे येथे राहत असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. या वसतीमध्ये माडिया समाजातील कुटुंबांची संख्या मोठी असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

अतिक्रमण हटविले; पुन्हा त्याच ठिकाणी वस्ती…

या कुटुंबांच्या म्हणण्यानुसार, वन विभागाने अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करताना त्यांना वसतीतून हटविले. त्यानंतर संबंधित कुटुंबांनी तहसीलदार, भामरागड यांच्याकडे निवेदन सादर केले आणि पुन्हा त्याच परिसरात वसती केली. त्यामुळे सर्वे क्र. १६६ येथील प्रश्न केवळ जमीन-वापराचा नसून, दीर्घकाळापासून वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांच्या निवारा आणि पुनर्वसनाच्या प्रश्नाशी जोडला गेला आहे.

राज्यपालांच्या आदेशाचा आधार…

या मागणीसाठी २३ सप्टेंबर २०२० रोजी राज्यपालांनी जारी केलेल्या आदेशाचा तसेच ३ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयाचा आधार घेण्यात आला आहे.

निवेदनात अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासींच्या वनहक्कांशी संबंधित कायदे व नियमांच्या चौकटीत गाव, अधिवास आणि वसती क्षेत्रांचा विस्तार करून गृहनिर्माणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील तरतुदींचा संदर्भ देण्यात आला आहे.

याच आधारावर सर्वे क्र. १६६ येथील विद्यमान वसतीचा शासनाने सहानुभूतीपूर्वक आणि कायदेशीर निकषांच्या आधारे विचार करून ‘वसती विस्तार’ म्हणून मान्यता द्यावी आणि पात्र कुटुंबांना स्थायी गृहनिर्माणाचा हक्क उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

‘आम्हाला हक्क द्या, जागा द्या’…

“अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाने उपलब्ध कायदेशीर तरतुदींचा प्रभावी वापर करावा. अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांना वारंवार विस्थापनाच्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागू नये. सर्वे क्र. १६६ येथील पात्र कुटुंबांच्या वसतीचा प्रश्न तातडीने सोडवून त्यांना गृहनिर्माणाचा हक्क मिळवून द्यावा,” अशी मागणी अॅड. लालसू सोमा नोगोटी यांनी केली आहे.

या मागणीसोबत ‘आदिवासी हक्क, वन हक्क, आमचे अस्तित्व, आमचा अधिकार’ अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.

तहसीलदारांच्या पत्राचाही संदर्भ…

या निवेदनासोबत २३ सप्टेंबर २०२० रोजीचा राज्यपालांचा आदेश तसेच २० जुलै २०२१ रोजी तहसीलदार, भामरागड यांनी दिलेले पत्र जोडण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्वे क्र. १६६ येथील वसतीचा प्रश्न केवळ मागणीपुरता न राहता, उपलब्ध प्रशासकीय कागदपत्रे आणि कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे तपासण्याची जबाबदारी आता प्रशासनासमोर आहे.

भामरागड हे अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासीबहुल आणि नक्षलग्रस्त तालुका असल्याने जमीन, वनहक्क, निवारा आणि पुनर्वसनाचे प्रश्न अत्यंत संवेदनशील आहेत. त्यामुळे सर्वे क्र. १६६ येथील कुटुंबांची पात्रता, वास्तव्यासंबंधी नोंदी, जमीनविषयक अभिलेख आणि लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदी तपासून शासनाने स्पष्ट निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

१०० हून अधिक कुटुंबांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न आता शासनाच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असून, राज्यपालांचा आदेश, शासन निर्णय आणि तहसीलदारांच्या पत्राच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन या मागणीवर काय भूमिका घेते, याकडे भामरागडचे लक्ष लागले आहे.