आदिवासी आश्रमशाळांतील शिक्षक भरतीसाठी ‘पवित्र’ प्रणाली लागू; गुणवत्ताधिष्ठित व पारदर्शक निवड प्रक्रियेला चालना

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

ओमप्रकाश चुनारकर,

 

मुंबई, दि. १२ : राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने आदिवासी विकास विभागाने अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांमधील शिक्षक भरती प्रक्रियेसाठी ‘पवित्र’ (PAVITRA-Portal For Visible To All Teachers Recruitment) ही संगणकीय प्रणाली लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय गुरुवारी जारी करण्यात आला असून, शिक्षक भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि समान संधी या तत्त्वांना अधिक बळ मिळणार आहे.

 

शालेय शिक्षण विभागामार्फत यापूर्वी राबविण्यात येत असलेल्या ‘पवित्र’ प्रणालीचा विस्तार आता आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारितील अनुदानित आश्रमशाळांपर्यंत करण्यात आला आहे. शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांमधून गुणवत्तेच्या आधारे शिक्षकांची निवड करण्याची व्यवस्था या प्रणालीद्वारे करण्यात आली आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रियेतील मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायी होणार आहे.

 

शासन निर्णयानुसार, ‘सरल’ प्रणालीवरील विद्यार्थी संख्येच्या आधारे आश्रमशाळांची संचमान्यता निश्चित करण्यात येईल. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त पदांची माहिती जाहीर केली जाईल. संबंधित संस्थांना विषयनिहाय, माध्यमनिहाय, प्रवर्गनिहाय आणि बिंदूनामावलीनुसार रिक्त पदांची माहिती ‘पवित्र’ प्रणालीवर नोंदवावी लागणार असून, अपर आयुक्त आदिवासी विकास यांच्या मंजुरीनंतरच भरती प्रक्रिया सुरू करता येणार आहे.

 

भरती प्रक्रियेत संस्थांना मुलाखतीसह किंवा मुलाखतीविना निवड प्रक्रिया राबविण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. मुलाखतीसह भरती प्रक्रियेमध्ये प्रत्येक रिक्त पदासाठी गुणवत्ता यादीतील तीन उमेदवारांची शिफारस करण्यात येणार असून, मुलाखत व अध्यापन कौशल्याच्या आधारे त्यापैकी सर्वोत्तम उमेदवाराची निवड केली जाणार आहे. या प्रक्रियेसाठी एकूण ३० गुण निश्चित करण्यात आले आहेत. मुलाखतीविना पर्याय स्वीकारणाऱ्या संस्थांना प्रत्येक पदासाठी थेट पात्र उमेदवार उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

 

इच्छुक व पात्र उमेदवारांना त्यांच्या पसंतीनुसार विविध पदांसाठी प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच भरती प्रक्रियेदरम्यान उमेदवारांच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता, जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र, शिक्षक पात्रता परीक्षा, अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीतील गुण यांसह सर्व आवश्यक कागदपत्रांची सखोल पडताळणी करणे संस्थांना बंधनकारक राहणार आहे.

 

खोटी अथवा बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचे आढळल्यास संबंधित उमेदवाराविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात येईल तसेच त्याची सेवा तात्काळ समाप्त करण्यात येईल, अशी स्पष्ट तरतूद शासनाने केली आहे. याशिवाय, निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्यास विलंब करणाऱ्या किंवा नियुक्ती नाकारणाऱ्या संस्थांवरही कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

नियुक्ती आदेश, उमेदवारांची स्वीकृती, रुजू प्रक्रिया तसेच सेवा नोंदी यांसह संपूर्ण कार्यवाही ऑनलाइन पद्धतीने पार पडणार असून, रुजू झालेल्या शिक्षकांची माहिती ‘सरल’ आणि ‘आश्रम शालार्थ’ प्रणालीमध्ये आपोआप अद्ययावत होणार आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रियेतील प्रशासनिक कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे.

 

आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी सक्षम आणि गुणवत्ताधिष्ठित शिक्षक उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. शिक्षक भरती प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, गुणवत्ता आधारित निवड आणि पारदर्शक कार्यपद्धती यांचा समन्वय साधणारा हा शासन निर्णय आदिवासी शिक्षण व्यवस्थेला नवी दिशा देणारा ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.