मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्यात यावे – केंद्रियराज्यमंत्री ना. रामदास आठवले.

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क:

मुंबई डेस्क, दि. 19 नोव्हेंबर – राज्यातील मागासवर्गीय प्रवर्गातील अधिकारी कर्मचारी यांना पदोन्नतीमधील आरक्षण संविधान दिनाचे औचित्य साधून येत्या दि. 26 नोव्हेंबर रोजी देण्याचा निर्णय घ्यावा. याबाबतचे पत्र रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री ना रामदास आठवले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पदोन्नतीबाबत राज्य सरकार च्या मंत्रीगटाचे अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना पाठविले आहे.कर्नाटक सारख्या अन्य राज्यांनी मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा प्रश्न सोडविला असून इतर अनेक राज्यांत मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात याबत राज्य सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा. असे आवाहन या पत्रातून ना.रामदास आठवले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना केले आहे.
मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील 33 टक्के जागा मागील 3 वर्षांपासून रिक्त ठेवण्यात आल्या आहेत. त्या जागा भरण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकते त्याच प्रमाने केंद्र सरकार ने याबाबत निर्णय घेण्याचे राज्य सरकार ला कळविले आहे. असे ना रामदास आठवले यांनी या पत्रात सुचविले आहे.
त्या पत्रातील मजकूर पुढीलप्रमाणे…

उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र शासनाद्वारे अनुसुचित जाती, जमाती, भटके, विमुक्त,विशेष मागास प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी नुकतीच मंत्रीगटाची स्थापना करण्यात आली आहे ,त्याबद्दल प्रथम मी आपले आभार व्यक्त करतो. परंतु या मंत्रिगट समिती सोबत प्रशासकीय समिती देखील कार्यरत होणे तितकेच आवश्यक आहे. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे अद्यापही आवश्यक कार्यवाही झालेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे, तरी आता मंत्री गट समिती द्वारे राज्यभरातील मागील तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागास प्रवर्गातील पदोन्नती प्रक्रिया संदर्भात लवकर न्याय मिळेल ही अपेक्षा व्यक्त करतो.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

1) सदर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असून विशेष अनुमती याचिका राज्य शासनामार्फत दाखल आहे. या प्रकरणामधे मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षण संदर्भात राज्यातील सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांच्याविषयी मागासवर्गीयांचे प्रशासनातील प्रतिनिधित्व व त्यांच्या कार्यक्षमतेचा तपशिल याबाबत ची आकडेवारी मा. सर्वोच्च न्यायालयात, तज्ञ वकिलामार्फत सादर करणे आवश्यक आहे, परंतु मागील अनेक वर्षांपासून सदर कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे सदर मंत्रिगटाच्या कार्यकक्षेत असलेल्या या महत्त्वाच्या बाबीनुसार ही कार्यवाही तातडीने होणे अपेक्षित आहे.

2) तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येईल किंवा कसे याची तपासणी करणे, देखील मंत्री गटाच्या कार्य कक्षेत आहेत,तरी याबाबत मागासवर्गीयांना पदोन्नतीतील आरक्षण नाकारणारे दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ रोजीचे सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र सुधारित करण्यात यावे, या पत्राच्या संदर्भाने मागील तीन वर्षापासूनच्या पदोन्नतीची ३३% पदे राखून रिक्त ठेवली असून त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजावर देखील ताण पडत आहे.भारतीय संविधानातील तरतुदी व महाराष्ट्र आरक्षण कायदा 2004 आजही वैध आहे. तसेच मागास प्रवर्गातील पदोन्नतीची पदे भरण्यास याचिका क्र.31288/2017 संदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयाची 5/6/2018 च्या निर्णयानुसार राज्यसरकार खुले ते खुले व मागास ते मागास पदावर पदोन्नती प्रक्रिया राबवू शकते.
याबाबत केंद्रीय लोक तक्रार ,प्रशिक्षण विभागाद्वारे दि. 15/6/18 च्या पत्राद्वारे राज्य शासनाना याबाबत सूचित करण्यात आले आहे.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

तरी पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात नव्याने स्थापित झालेल्या मंत्रिगटाच्या समितीद्वारे मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून पदोन्नतीचे कार्यवाही करणे बाबत दि.26 नोव्हेंबर 2020 संविधान दिनापूर्वी आपल्या मार्फत शिफारस केल्यास सर्व मागास प्रवर्गातील वंचित कुटुंबीय हे आपले विशेष आभारी राहतील.