Loksparsh - One news portal
स्पष्ट मत! स्पष्ट भुमिका!!

गडचिरोलीचा खनिकर्म विभाग पोरका! चार महिन्यांपासून अधिकारी नाही, लाखोचं नुकसान, कोट्यवधींचं दुर्लक्ष

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

गडचिरोली, १९ जून : लोहखनिज आणि वाळूच्या अफाट साठ्यांमुळे राज्याच्या खनिज संपत्तीचा कणा असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात मागील चार महिन्यांपासून जिल्हा खनिकर्म अधिकारीच नाही. लाखो रुपयांचा महसूल मिळवून देणारा विभाग, सध्या एक पाय नागपुरात तर दुसरा गडचिरोलीत अशा स्थितीत बेवारस पडला आहे.

ज्यांच्या पालकत्वाखाली ‘विकासाचे’ स्वप्न दाखवले जाते त्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याच जिल्ह्यातील परिस्थिती इतकी उपेक्षित आहे, की जिल्ह्याचा संपूर्ण खनिकर्म कारभार सध्या केवळ पंधरवड्यातून एकदा गडचिरोली गाठणाऱ्या नागपूरच्या अधिकाऱ्यांच्या ‘भेटीवर’ चालतो आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

बदली झाली, पण पद भरलं नाही!

चार महिन्यांपूर्वी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी उमेश बरडे यांची अचानक बदली करण्यात आली. त्यानंतर नागपूरचे अधिकारी अतुल दौड यांच्याकडे गडचिरोलीचा प्रभार सोपवण्यात आला. मात्र दौड हे फक्त महिन्यातून दोन-तीन दिवसच जिल्ह्यात येतात. आणि आठ-दहा दिवसांचं काम एका दिवसात उरकून परत जातात. याचा परिणाम म्हणजे — ना खनिज उपसावर नियंत्रण, ना रेती घाटांवर देखरेख.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

अवैध रेती उत्खननाचं ‘सुटसुटीत’ अर्थकारण?

जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी बिनधास्तपणे वाळूचा अवैध उपसा सुरु आहे. महसूल विभागातील स्थानिक कर्मचारी वाळू माफियांशी हातमिळवणी करत असल्याची कुजबुज आहे. एकीकडे लोहखनिजाच्या उत्खननातून कोट्यवधींचा महसूल शासकीय तिजोरीत जातो, तर दुसरीकडे वाळूच्या लुटीतून तोच महसूल काळ्याबाजारात वळतो आहे. मग प्रश्न हा की – हे पद भरलं जात नाही, हे केवळ अनास्थेचं लक्षण आहे का, की हेतुपुरस्सर रिकामं ठेवलं जातंय?

सहपालकमंत्र्यांचं आश्वासन हवेत विरलं…

मागील महिन्यात सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी ३१ मेपर्यंत पूर्णवेळ अधिकारी देण्याचं आश्वासन ‘इन कॅमेरा’ दिलं होतं. आज जून संपत आला तरी त्या आश्वासनाचं काय झालं?

शासनाचे मंत्रिगण फडणवीस यांच्या गडचिरोली दौऱ्यावर ‘रेड कार्पेट’ टाकण्यात मग्न असताना, कोट्यवधींच्या खनिज संपत्तीवर नियंत्रण ठेवणारा अधिकारीच जिल्ह्यात नाही, ही बाब विकासाच्या घोषणांवरच प्रश्‍नचिन्ह उभं करते.

पद रिकामं, प्रशासन गप्प आणि माफिया फावलेले… हा ‘खनिज विकास’ की ‘सत्ता संरक्षित लूट’?

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments are closed.