जनगणनेत ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम नसेल तर बहिष्कार!
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा केंद्र सरकारला इशारा; २५ नोव्हेंबरला देशभर निवेदन, १४ व १५ डिसेंबरला रामलीला मैदानावर धरणे आंदोलन...
लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,
गडचिरोली : देशाच्या आगामी जनगणनेत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींप्रमाणे इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाची स्वतंत्र नोंद करण्यासाठी स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करावा, या मागणीने आता आंदोलनाचे स्वरूप धारण केले आहे. जनगणना २०२७ च्या प्रश्नावलीत ओबीसींसाठी स्वतंत्र पर्याय नसल्याचा आक्षेप घेत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केंद्र सरकारला थेट जनगणनेवर बहिष्कार आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या मागणीसाठी २५ नोव्हेंबरला देशभरातून पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री आणि जनगणना आयुक्तांना निवेदने पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती महासंघाचे कार्याध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर यांनी दिली.
केंद्र सरकारने आगामी जनगणनेत जातनिहाय माहिती संकलित करण्याचा निर्णय जाहीर केला असला, तरी प्रत्यक्ष प्रश्नावलीतील वर्गवारीवरून ओबीसी समाजात नाराजी व्यक्त होत आहे. जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर असे पर्याय होते; मात्र ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम नव्हता. आता दुसऱ्या टप्प्यातही प्रश्न क्रमांक १० मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि जात असा उल्लेख असताना ओबीसींसाठी स्वतंत्र वर्गवारी स्पष्टपणे नमूद नसल्याचा महासंघाचा आक्षेप आहे.
जातनिहाय नोंद हवी, केवळ जात विचारून उपयोग नाही!..
ओबीसी समाजाची स्वतंत्र आणि स्पष्ट नोंद जनगणनेत झाली नाही, तर या समाजाची लोकसंख्या व सामाजिक स्थिती यांची स्वतंत्र आकडेवारी उपलब्ध होण्याच्या उद्देशालाच मर्यादा येतील, अशी भूमिका महासंघाने मांडली आहे. त्यामुळे प्रश्नावलीत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करून अनुसूचित जाती-जमातींच्या धर्तीवर त्यांची स्वतंत्र गणना करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
या मागणीसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने यापूर्वीही विविध आंदोलने, धरणे आणि महामोर्चांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले आहे. मात्र, जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या प्रश्नावलीत अपेक्षित स्वतंत्र वर्गवारी नसल्याचे सांगत महासंघाने आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित केली आहे.
२५ नोव्हेंबरला देशभर निवेदनांचा एल्गार…
येत्या २५ नोव्हेंबरला देशातील जिल्हा व तालुका स्तरावर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्यामार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि जनगणना आयुक्तांना निवेदने पाठविण्यात येणार आहेत. त्यानंतर संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान १४ व १५ डिसेंबरला दिल्लीतील रामलीला मैदानावर राष्ट्रव्यापी धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे.
जनगणनेच्या प्रश्नावलीत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करण्याच्या मागणीवर केंद्र सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा; अन्यथा देशव्यापी बहिष्कार आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा प्रा. शेषराव येलेकर यांनी दिला आहे. त्यामुळे जनगणना सुरू होण्यापूर्वी ओबीसींच्या स्वतंत्र नोंदीचा प्रश्न मार्गी लागणार का, याकडे आता देशभरातील ओबीसी समाजाचे लक्ष लागले आहे.

