आश्रमशाळेतील विकृती! चिमुकल्यांच्या आत्मसन्मानावर आघात! – अनिल बारसागडे

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

चिमूर : तालुक्यातील जांभूळघाट येथील शासकीय आश्रमशाळेत चिमुकल्या विद्यार्थ्यांचे अर्धे केस कापून त्यांचे करण्यात आलेले विद्रुपीकरण आणि विरुपपणा हा केवळ एका चुकीच्या कारवाईचा भाग नसून, तो या निष्पाप बालकांच्या आत्मसन्मानावर आणि मानवी हक्कांवर केलेला थेट आघात आहे.

ज्या आश्रमशाळांमध्ये ग्रामीण व आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना सुरक्षितता, आपुलकी आणि सन्मानजनक शिक्षण मिळणे अभिप्रेत असते, तेथेच जर त्यांच्या भावनांचा असा क्रूर खेळ मांडला जात असेल, तर ही अत्यंत लांछनास्पद बाब आहे.

विद्यार्थ्यांच्या संमतीशिवाय आणि कोणत्याही तार्किक कारणाशिवाय त्यांचे केस अर्धे कापून त्यांना हास्यास्पद स्थितीत ढकलणे ही एक प्रकारची मानसिक आणि शारीरिक प्रताडनाच आहे.

शिस्तीच्या गोंडस नावाखाली किंवा अधिकाराच्या पोकळ ऐटीत राबवलेली ही अनियंत्रित ‘तालिबानी’ वृत्ती आश्रमशाळेच्या प्रशासकीय नाकर्तेपणाचे आणि संवेदनशीलतेच्या अभावाचे विदारक दर्शन घडवते.

या प्रकारामुळे मुलांच्या कोवळ्या मनावर खोलवर आघात झाला असून, त्यांच्यात तीव्र न्यूनगंड व भीतीचे सावट पसरले तर त्याला जबाबदार कोण?

केवळ संबंधित अधीक्षकांना ‘कारणे दाखवा नोटीस’ बजावून या गंभीर गुन्ह्यावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न शाळा प्रशासनाकडून होत असेल, तर तो पालकांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा ठरेल. ही निव्वळ प्रशासकीय त्रुटी नसून बालकांच्या मानवाधिकाराचे उल्लंघन आहे.

या प्रकरणी पुढील ठोस पावले उचलणे तातडीचे आहे :

निष्पक्ष व सखोल चौकशी : ही विकृत कारवाई कोणाच्या आदेशाने झाली आणि यामागील विकृत हेतू काय होता, याची उच्चस्तरीय आणि निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे.

दोषींवर कठोर कारवाई : केवळ नोटीस किंवा तात्पुरत्या निलंबनावर न थांबता, दोषींवर बाल न्याय कायद्यानुसार (Juvenile Justice Act) व कडक सेवा नियमांनुसार तात्काळ गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करण्यात यावी.

बालकांची बाजू व समुपदेशन : चौकशीदरम्यान बाधीत विद्यार्थ्यांचे गांभीर्याने ऐकून घेतले पाहिजे आणि त्यांच्या मनातील भीती व गंड दूर करण्यासाठी तज्ज्ञांकडून त्यांचे योग्य समुपदेशन केले जावे.

प्रशासकीय उत्तरदायित्व : आश्रमशाळांमधील कर्मचाऱ्यांची मानसिक आणि नैतिक पात्रता तपासण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अचानक तपासण्या (Surprise Visits) वाढवून प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित करावी.

विद्यार्थ्यांचा स्वाभिमान चिरडून शिक्षण देता येत नाही. या घटनेची पाळेमूळे खोदून काढून दोषींवर अशी कारवाई झाली पाहिजे, जेणेकरून भविष्यात कोणत्याही आश्रमशाळेत बालकांच्या सन्मानाची अशी पायमल्ली करण्याचे धाडस कुणीही करणार नाही.

एखाद्या मुलाच्या डोक्यावरचे केस कापणे ही वरवर पाहता अगदी क्षुल्लक गोष्ट वाटू शकते. पण जेव्हा एका निवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचे केस अर्धवट कापून त्यांना विद्रूप केले जाते, तेव्हा प्रश्न केवळ केसांचा राहत नाही; तो प्रश्न होतो मुलांच्या सन्मानाचा, स्वातंत्र्याचा, मानवी प्रतिष्ठेचा आणि शिक्षणाच्या मूलभूत अर्थाचा.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर तालुक्यातील जांभूळ घाट आदिवासी आश्रमशाळेत घडल्याचे वृत्त समोर आलेली ही घटना म्हणूनच अस्वस्थ करणारी आहे. ही घटना नेमकी कोणत्या परिस्थितीत, कोणाच्या आदेशाने आणि कोणत्या कारणासाठी घडली, याची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. कारण विद्यार्थ्यांच्या शरीरावर आणि व्यक्तिमत्त्वावर त्यांच्या इच्छेविरुद्ध कोणतीही कृती करण्याचा अधिकार कोणत्याही संस्थेला अनिर्बंधपणे मिळू शकत नाही.

आश्रमशाळा म्हणजे केवळ चार भिंतींची निवासी व्यवस्था नव्हे. ती घरापासून दूर गेलेल्या मुलांसाठी दुसरे घर असायला हवी. पण जर त्या घरातच मुलांच्या मनात भीती निर्माण झाली, त्यांच्या इच्छेला किंमत राहिली नाही आणि शिस्तीच्या नावाखाली त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर घाव घातले जाऊ लागले, तर आपण स्वतःला एक प्रश्न विचारला पाहिजे, आपण या मुलांना शिक्षण देत आहोत की त्यांना केवळ नियंत्रित करत आहोत?

नुसते केस कापले गेले, असे नाही; प्रश्न अधिक खोल आहे.अर्धवट कापलेले केस काही दिवसांत पुन्हा वाढतील हो, विद्रूप झालेला चेहरा काळाच्या ओघात पूर्ववतही होईल; पण त्या मुलांच्या मनावर उमटलेली अपमानाची आणि असहायतेची भावना इतक्या सहजपणे नाहीशी होईल का?

बालकाच्या शरीरावर त्याची स्वतःची मालकी असते. त्याच्या केसांबाबतही त्याची इच्छा, पालकांची संमती आणि संस्थेची जबाबदारी यांचा विचार व्हायला हवा. शिस्त म्हणजे मुलाची प्रतिष्ठा हिरावून घेणे नव्हे.शिस्तीचा अर्थ असतो – स्वतःला समजून घेण्याची आणि स्वतःला घडवण्याची सवय. भीती निर्माण करणे, अपमान करणे किंवा सामूहिक शिक्षा देणे म्हणजे शिस्त नव्हे.

आदिवासी मुलांबाबतचा आपला दृष्टिकोन नेमका कोणता?

हा प्रश्न अधिक गंभीर आहे. आदिवासी समाजातील मुलांना आपण अनेकदा “मुख्य प्रवाहात आणायचे” असे म्हणतो. पण मुख्य प्रवाह म्हणजे नेमके काय? त्यांच्या संस्कृतीकडे, स्वाभिमानाकडे आणि व्यक्तिमत्त्वाकडे पाठ फिरवून त्यांना एका ठरावीक साच्यात बसवणे?

आदिवासी मुलांच्या केसांपासून त्यांच्या भाषेपर्यंत, पोशाखापासून त्यांच्या सांस्कृतिक ओळखीपर्यंत प्रत्येक गोष्ट आपण ठरवणार आणि मग त्याला “शिस्त” म्हणणार असू, तर शिक्षणव्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहते.

ज्यांच्या संस्कृतीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी संविधानाने आणि शासनाने स्वीकारली आहे, त्यांच्याच मुलांना जर संस्थात्मक पातळीवर अपमानित केले जात असेल, तर ही केवळ प्रशासकीय चूक नाही; ती आपल्या सामाजिक संवेदनशीलतेची परीक्षा आहे.

आश्रमशाळा म्हणजे ‘डिटेन्शन सेंटर’ नव्हे.

निवासी शाळेत राहणारी मुले आपल्या आई-वडिलांपासून दूर असतात. त्यांचा रोजचा आधार म्हणजे शिक्षक, अधीक्षक, कर्मचारी आणि तेथील वातावरण. म्हणून आश्रमशाळेतील शिक्षक-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी सामान्य शाळेपेक्षा अधिक मोठी असते.

आई आपल्या मुलाचे केस कापताना त्याच्या चेहऱ्याकडे पाहते. वडील मुलाच्या डोक्यावरून हात फिरवतात. पण संस्थेने मुलाचे केस कापताना त्याच्या मनाचा विचार केला का? हा प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे.

आश्रमशाळेच्या परिसरात मुलांना सकाळी उठताना भीती वाटत असेल, तर ती शाळा नाही. जेथे मुलांना आपले म्हणावे असे वाटते, जेथे प्रश्न विचारण्याची मुभा असते, जेथे चूक झाली तर समज दिली जाते पण अपमान केला जात नाही, जेथे शिक्षकांच्या नजरेत विद्यार्थी हा “केवळ नियम पाळणारा घटक” नसून एक स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व असतो, तीच खरी आश्रमशाळा.

आदिवासी विकास विभागाने केवळ चौकशी नको, आत्मपरीक्षण करावे. या घटनेची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. नेमके काय घडले? विद्यार्थ्यांचे केस का कापण्यात आले? त्यासाठी कोणाचे आदेश होते? पालकांची किंवा विद्यार्थ्यांची संमती घेतली होती का? विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रास झाला का? याची स्पष्ट उत्तरे शासनाने जनतेसमोर ठेवली पाहिजेत.

दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई झाली पाहिजे.पण त्याही पुढे जाऊन महाराष्ट्रातील सर्व आदिवासी आश्रमशाळांचे स्वतंत्र सामाजिक आणि प्रशासकीय ऑडिट करण्याची गरज आहे. फक्त इमारती आहेत का? फक्त उपस्थिती आहे का? फक्त भोजन मिळते का? इतकेच पुरेसे नाही. प्रश्न असा असायला हवा – या शाळांमध्ये मुलांना माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार, सन्मान आणि सुरक्षितता मिळते आहे का?

आदिवासीबहुल भागातील लोकप्रतिनिधींनी पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन अशा घटनांकडे पाहिले पाहिजे. सत्तेत असो वा विरोधात, मुलांच्या प्रश्नावर राजकारण नको; मुलांच्या बाजूने राजकारण हवे. एखाद्या विद्यार्थ्याच्या डोक्यावरचे केस अर्धवट कापले गेले असतील, तर ते केवळ त्याचे वैयक्तिक दुःख नाही. त्या केसांसोबत जर त्याचा आत्मसन्मान कापला गेला असेल, तर तो आपल्या संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेचा प्रश्न आहे.

शाळा मुलाला किती धडे शिकवते यापेक्षा ती त्याला कसा माणूस बनवते, यावर तिचे यश ठरते. गणिताचे आकडे शिकवता येतात. इतिहासाची पाने पाठ करता येतात. परीक्षेत गुण मिळवता येतात. पण स्वाभिमान, समानता, माणुसकी आणि स्वतःच्या व्यक्तिमत्त्वाचा आदर शिकवला नाही, तर त्या शिक्षणात काहीतरी मूलभूत हरवले आहे. आदिवासी मुलांना दया नको. त्यांना उपकार नकोत. त्यांना केवळ सरकारी योजना नकोत. त्यांना हवे आहे सन्मानाने जगण्याचे स्वातंत्र्य, सुरक्षित शिक्षणाचे वातावरण आणि स्वतःचे व्यक्तिमत्त्व घडवण्याची संधी.

केस पुन्हा वाढतील…पण त्या विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण झालेला प्रश्न आपण विसरू नये, “आम्ही विद्यार्थी आहोत की कैदी?” या प्रश्नाचे उत्तर शासनाने केवळ कागदावर देऊ नये. ते उत्तर आश्रमशाळांच्या वातावरणातून, शिक्षकांच्या वर्तनातून आणि प्रत्येक आदिवासी विद्यार्थ्याच्या चेहऱ्यावरच्या आत्मविश्वासातून दिसले पाहिजे. कारण आश्रमशाळेच्या दारावर ‘शिक्षण’ लिहिलेले असते; तेथे भीती, अपमान आणि छळाची सावली दिसू लागली, तर त्या पाटीवरील शब्दांचा अर्थच हरवून जातो. हा प्रश्न जांभूळ घाटापुरता मर्यादित नाही.तो संपूर्ण महाराष्ट्राच्या अंतरात्म्याला विचारलेला प्रश्न आहे.