राज्य सरकारची पहिली कारवाई, चंद्रपुरातील लालपरीच्या १४ कर्मचाऱ्यांचं निलंबन

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,  

चंद्रपूर दि.०९ नोव्हेंबर : ऐन दिवाळीच्या तोंडावर राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी सुरु केलेला बेमुदत संप अद्यापही सुरुच आहे. अशावेळी राज्य सरकारनं संपकरी कर्मचाऱ्यांविरोधात पहिली कारवाई केलीय. चंद्रपुरातील १४ संपकरी कर्मचाऱ्यांचं निलंबन आज करण्यात आलं आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजूरा आगार, चंद्रपूर आगार आणि विभागीय कार्यशाळा या ३  घटकातील कर्मचाऱ्यांचा त्यात समावेश आहे. दरम्यान, एसटी महामंडळ संपाबाबत अवमान याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती आज परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिलीय.

दिवाळीपूर्वी राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या उपोषणाला सुरुवात झाली होती. तर चंद्रपुरातून अनिश्चित कालीन संपाची घोषणा झाली होती. त्यानंतर आज चंद्रपुरातील १४ एसटी कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे एसटी कर्मचाऱ्यांकडून संताप व्यक्त केला जातोय. आयुष्यभर शिस्तित सेवा केल्याचं फळ दिल्याची संतप्त प्रतिक्रिया या कर्मचाऱ्यांनी दिलीय. ३६ एसटी कर्मचारी हुतात्मे झाले त्यापुढे हे निलंबन शुल्लक असल्याचंही एसटी कर्मचारी म्हणत आहेत.

एसटीचा संप सुरु असून त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी व्यवस्था करत आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या ज्या ३ मागण्या मान्य केल्या गेल्या होत्या. मात्र, विलिनीकरणासंदर्भात नवी मागणी केलेली असून हायकोर्टानं दिलेल्या आदेशानंतर समिती स्थापन केली असून ही समिती पुढील विचारविनिमय करेल. हायकोर्टानं हा संप बेकायदेशीर आहे असं जाहीर करुनही हा संप सुरुच असल्याने कोर्टानं सूचना केलीय की अवमान याचिका दाखल करु शकता. त्यानुसार एसटी महामंडळ संपाबाबत अवमान याचिका दाखल करत आहे, असंही अनिल परब यांनी सांगितलं.

पण एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलिनीकरणाच्या मागणीचा निर्णय हा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कमिटीच करेल. महामंडळावर आर्थिक भाग प्रचंड असून १२ हजार कोटीच्या संचित तोट्यात एसटी महामंडळ आहे. मी कर्मचाऱ्यांना सतत आवाहन करतोय यशस्वी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. सध्याचे आंदोलन बेकायदेशीर असून मुख्यमंत्र्यांशी याबाबत बोलणं झालंय. कामगारंच्या मागण्यांचा सामोपचारानं विचार करुन निर्णय घेतला जाईल, असं त्यांचं म्हणणं आहे. प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये यासाठी खासगी बसेस, स्कूल बसेस, गुड्स कॅरिअरना तात्पुरत्या प्रवासी वाहतुकीला परवानगी देत असल्याचं परब यांनी जाहीर केलंय. तसेच राज्य सरकारमध्ये एसटीच्या विलिनीकरणाचा विषय हा धोरणात्मक निर्णय आहे. हा निर्णय घेताना सर्व बाबिंचा विचार करुन निर्णय घ्यावा लागतो. एक दोन दिवसांत हा निर्णय होणार नाही म्हणून चर्चा महत्वाची असल्याचं अनिल परब यांनी म्हटले आहे.

हे देखील वाचा, 

मुंबईत बॉम्बस्फोट करणाऱ्यांकडून जमीन का खरेदी केली? देवेंद्र फडणवीसांचा सवाल

भीषण अपघात ! दुचाकी चालकाचा ट्रकच्या चाकाखाली आल्याने जागीच मृत्यू

गडचिरोली व अहेरी आगारातील ६५० कर्मचारी संपावर !

एसटी कर्मचारी संपावर ठाम, राज्य शासनाचा जीआर अमान्य; संप अधिक चिघळण्याची शक्यता