केवळ ‘लिव्ह इन’ रेलेशनशिपमध्ये राहिल्याने मिळत नाहीत वैवाहिक अधिकार!

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

वृत्तसंस्था, दि. ५ नोव्हेंबर :- मद्रास उच्च न्यायालयाने व्यवस्था दिली आहे की, मोठ्या कालावधीपर्यंत सोबत राहिल्याने (live-in relationship) याचिकाकर्त्यांना एखाद्या कौटुंबिक न्यायालयासमोर वैवाहिक वाद दाखल करण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळत नाही, जोपर्यंत कायदेशीर प्रकारे त्यांचा विवाह होत नाही.

कलईसेल्वी यांनी कोईंबतूरच्या कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल करून घटस्फोट कायदा १८६९ चे कलम ३२  च्या अंतर्गत दाम्पत्य अधिकार (Live-in Relationship) मागितले होते. कौटुंबिक न्यायालयाने १४ फेब्रुवारी २०१९ ची याचिका फेटाळली होती. यानंतर हे अपील करण्यात आले. कलईसेल्वी यांनी दावा केला की त्या २०१३ पासून जोसफ बेबी सोबत राहात होत्या, परंतु नंतर ते वेगळे झाले.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

न्यायालयाने अपील फेटाळत म्हटले की, त्यांना कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा निर्णय कायम ठेवण्यात काहीही संकोच नाही. तर आणखी एक प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान मद्रास हायकोर्टाने सोमवारी तमिळनाडु सरकारने मंजूर केलेल्या एका कायद्याला असंवैधानिक घोषित केले. ज्यामध्ये शिक्षण आणि रोजगारात सर्वात मागासलेल्या वर्गाच्या (MBCs) २०% आरक्षणात वन्नियाकुला क्षत्रिय समाजाला १०.५% इंटरनल रिझर्व्हेशन दिले गेले होते.

हे देखील वाचा :

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

मिस्टर महाराष्ट्र नेक्स्ट स्टार आयकॉन २०२१ स्पर्धेत विजय घोलपे प्रथम

धक्कादायक! दिवाळीदीनी मध्यरात्री युवकाने गळफास लावून केली आत्महत्या!!

नाशिक येथील औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) कर्मचारी कामावरून अचानक बेपत्ता!