लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,
नवी दिल्ली / मुंबई : दिल्लीतील जंतरमंतरवर सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून आंदोलकांची धरपकड केली जात असल्याच्या वृत्तावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. आंदोलन दडपण्याच्या प्रयत्नांतून नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा आणली जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना सत्तेच्या मर्यादांची जाणीव करून दिली. “तुम्ही काही सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन जन्माला आलेले नाही आहात,” अशा शब्दांत त्यांनी सरकारला सुनावले.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमधून आपली भूमिका मांडली. आंदोलनाला परवानगी नसल्याचे कारण देत दिल्ली पोलिसांकडून कारवाई केली जात असल्याचा उल्लेख करताना, लोकशाही व्यवस्थेत सरकारला प्रश्न विचारणे आणि शांततेत निषेध नोंदवणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या ममता बॅनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल यांच्याबाबतही कारवाईचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीविषयक विचारांचा संदर्भ देत राज ठाकरे यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या आंधळ्या समर्थनासाठी देशाची स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती आणि लोकशाही मूल्ये पणाला लावता कामा नयेत, असे म्हटले आहे. मोदी आणि अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारवर त्यांनी सत्तेचा वापर विरोधकांना रोखण्यासाठी होत असल्याचा आरोप केला. सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांवर टीका करणाऱ्यांना आंदोलनापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न लोकशाहीच्या मूलभूत संकल्पनेशी विसंगत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा
निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न उपस्थित…
निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र आणि स्वायत्त संस्था असून तिच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता असणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका राज ठाकरे यांनी मांडली. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि निवडणूक प्रक्रियेबाबत उपस्थित केले जाणारे प्रश्न यांना त्यांनी लोकशाहीतील उत्तरदायित्वाशी जोडले. मतदारांच्या अधिकारांबाबत शंका निर्माण होत असतील, तर त्यावर प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकार नागरिकांना असलाच पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले.
टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा
दिल्लीत आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मेट्रो, रस्ते, बससेवा आणि इंटरनेट यांसारख्या सुविधांवर निर्बंध घातल्याचा दावा करत त्यांनी पोलिसांच्या कारवाईवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आंदोलनाचे वृत्तांकन करणाऱ्या महिला पत्रकारांशी गैरवर्तन झाल्याच्या तक्रारींचाही त्यांनी उल्लेख केला. आंदोलक आणि पत्रकार यांच्याशी वागताना कायद्याचे पालन आणि नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण या दोन्ही बाबी महत्त्वाच्या असल्याचे त्यांनी म्हटले.
‘प्रश्न विचारण्याचा अधिकार चिरडता येणार नाही’….
भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १९(१)(अ) आणि १९(१)(ब) यांचा दाखला देत राज ठाकरे यांनी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि शांततेने एकत्र येण्याच्या अधिकाराचा मुद्दा उपस्थित केला. सरकारविरोधात निदर्शने करणे म्हणजे कायदा-सुव्यवस्थेला आव्हान देणे नव्हे; त्यामुळे कारवाई करताना घटनात्मक अधिकारांचा विचार व्हायला हवा, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. आंदोलन हाताळण्यासाठी आवश्यकतेपेक्षा अधिक कठोर उपाय वापरले जात असल्याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
यावेळी त्यांनी देशातील तरुणांमधील अस्वस्थतेचा उल्लेख केला. भविष्याबाबत प्रश्न निर्माण झाल्याने तरुण शांततेच्या मार्गाने आपली भूमिका मांडत असतील, तर त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी म्हटले. विरोधी भूमिका मांडणाऱ्यांना रोखण्याऐवजी त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देणे ही सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
सत्तांतराच्या इतिहासाचीही करून दिली आठवण…
सत्ताधाऱ्यांनी आपण कायम सत्तेत राहणार असल्याचा समज करून घेऊ नये, असा इशाराही राज ठाकरे यांनी पोस्टमधून दिला. मुघल, पोर्तुगीज आणि ब्रिटिशांच्या सत्तेचा संदर्भ देत कोणतीही सत्ता कायमस्वरूपी नसते, याची आठवण त्यांनी करून दिली. सरकारने परिपक्वतेने वागावे आणि लोकशाही संस्थांचा आदर राखावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करत त्यांनी आंदोलनाचा अधिकार अबाधित ठेवण्याची मागणी केल
https://x.com/RajThackeray/status/2108851008676003946?s=20
एखाद्या नेत्याच्या आंधळ्या भक्तीसाठी किंवा त्याच्या तऱ्हेवाईक वागण्याला खतपाणी घालण्यासाठी या देशाची स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती ही मूल्य अजिबात पणाला लागता कामा नयेत.हे वाक्य आज पुन्हा म्हणावं लागतंय. कारण मोदी आणि शाह या जोडीच्या मनात आणि डोक्यात अत्यंत पराकोटीची हुकूमशाही बसली आहे . या हुकूमशाहीच्या जोरावर या जोडीने देशातील सगळ्या यंत्रणांना काबीज करून जी सत्ता मिळवली. आणि जी सत्ता फक्त मूठभर उद्योगपतींच्या हितासाठी राबवली जात आहे. सत्तेच्या या मस्तीला विरोध केला, त्याच्या विरोधात निदर्शनं केली म्हणून, जर आंदोलकांना चिरडलं जाणार असेल आणि त्यांना अटक केली जाणार असेल तर, त्यांच्या या बेबंदशाहीला या देशातून खालपासून वरपर्यंत उखडूनच काढलं पाहिजे !
या देशांत आंदोलनं करायचीच नाहीत? तुम्हाला प्रश्न विचारायचेच नाहीत ? आंदोलन करणं हा अधिकार हिरावून घेणारे तुम्ही कोण ? भ्रष्ट मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी घेऊन ३ ऑक्टोबरपासून दिल्लीत आंदोलनं सुरु आहेत. दिल्ली पोलिसांना हाताशी धरून हे सरकार फक्त आंदोलकांना चिरडत होतं असं नाही तर हे आंदोलन कव्हर करणाऱ्या महिला पत्रकारांचा पण छळ करत होतं.
आज दिल्लीत आंदोलनं होतील या भीतीने दिल्लीत मेट्रो सेवा बंद केलीत, रस्ते अडवलेत, इंटरनेट सेवा बंद केली आहे, बस सेवा थांबवली आहे, आंदोलकांना विमानातून उचलून नेलं जात आहे. ही कोणती पद्धत ? देशातील २०,३० वर्षांचे तरुण तरुणी अस्वस्थ आहेत, त्यांना त्यांचं भविष्य दिसत नाहीये, म्हणून ती शांततेत रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत आणि तुम्ही त्यांनाच चिरडायचा प्रयत्न करताय? जगभर मोदी जाऊन आमच्या देशात लोकशाही आहे हे आता कोणत्या तोंडाने सांगणार आहेत ? ही असली लोकशाही?
मला समजत नाही या ज्ञानेश कुमारबद्दल इतकं प्रेम का ? ज्ञानेश कुमार आणि त्या आधीचे निवडणूक अधिकारी हे तुमचे सत्ता काबीज करण्याचे मार्ग आहेत म्हणून ? निवडणूक आयोग एक स्वायत्त संस्था आहे, त्याच्या प्रमुखाने काही गोंधळ घातला असेल तर त्याचा राजीनामा व्हायलाच हवा. तसंच संपूर्ण निवडणूक यंत्रणा ही प्रामाणिक आणि पारदर्शक असायला हवी या मागणीत गैर ते काय ? माझ्या मताचा अधिकार काढून घेतला जातोय, किंवा माझं मत कुठे आणि कोणाला जातंय हे मला समजत नाहीये. आणि त्यातून माझ्या मताचा अपमान होतोय हा राग व्यक्त करण्याचा अधिकार पण नसावा ? का वरच्या दोघांना भीती आहे की ज्ञानेश कुमारला राजीनामा द्यायला लागला आणि त्याने माझे मतचोरीचे करवते धनी कोण हे जर सांगितलं तर आत्तापर्यंतचं सत्तेचं सगळंच बिंग फुटेल म्हणून!
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ (१) (अ) आणि (ब) यानुसार नागरिकांना शांततेत निदर्शनं करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. हा अधिकार तुम्हाला का चिरडायचा आहे ? काल तर चक्क माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने देखील विचारलं, माशी मारायला हातोडा कशाला वापरताय ?. बरं आंदोलकांना ताब्यात घेतलं आणि सोडून दिलं असं सहसा महाराष्ट्रात पोलीस डिपार्टमेंट करतं. आणि हे करताना नागरिकांच्या संविधानिक अधिकारांना धक्का बसणार नाही हे पाहतात. पण इथे दिल्लीत तर महिला पत्रकार ज्या हे आंदोलन कव्हर करत होत्या, त्यांच्या तक्रारी आहेत की पोलिसांनी स्थानबद्ध केल्यावर त्यांचा छळ केला म्हणून. जर आंदोलन कव्हर करणाऱ्यांचा छळ होत असेल तर आंदोलकांना नीट वागवतील याची काय खात्री ?
या देशातील तरुणांनी तुम्हाला झुकवलं आणि धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यायला लावला हा राग अजून शमला नाहीये असं दिसतंय. अण्णा हजारे आंदोलनाच्या वेळेस मोदी-शाह गुजरातमध्ये आंदोलनं होऊ देत होते कारण ती फायद्याची होती. पण त्याच गुजरातमध्ये त्यांनी सत्तेच्या काळात त्यांच्या सरकारच्या विरोधातील अनेक आंदोलनं चिरडली. थोडक्यात हे बेगडी आणि दुटप्पी आहेत हे स्पष्ट दिसतंय.
नेटफ्लिक्सवर एक डॉक्युमेंट्री आहे, How to Become a Tyrant (tyarant म्हणजे जुलमी शासक ) ही डॉक्युमेंट्री बहुदा अमित शाह रोज गांभीर्याने बघत आहेत असं दिसतंय. त्यापेक्षा ज्या गुजरातमधून तुम्ही येता त्याच राज्यातून आलेल्या महात्मा गांधींनी शांततेतली केलेल्या आंदोलनांबद्दल आणि स्वातंत्र्य चळवळीबद्दल जरा वाचा. अर्थात यांच्याकडून मी अपेक्षा का बाळगतोय हेच समजत नाही ! असो . . .
जंतरमंतरवरील आंदोलन आणि त्यावरील पोलिसांच्या कारवाईमुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता आणि सरकारचे उत्तरदायित्व हे मुद्दे पुन्हा चर्चेत आले आहेत. या प्रकरणात राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर कठोर प्रश्न उपस्थित केले असून, शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार हा लोकशाहीचा अविभाज्य भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
