एक देश एक निवडणूक प्रस्तावाला केंद्रीय कॅबिनेटची मान्यता

लोकस्पर्श न्युज नेटवर्क,

नवी दिल्ली: गेल्या अनेक दिवसांपासून देशात ‘एक देश, एक निवडणूक’ घेण्याची मागणी होत होती. यासंदर्भात माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरण कितपत व्यवहार्य आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणबाबत अनुकूल मत दर्शवत एक अहवाल सादर केला होता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कारकिर्दीला आता शंभर दिवस होणार आहेत. त्यापूर्वी मोदी मंत्रिमंडळाने त्यांच्या जाहीरनाम्यातील महत्वाचा विषयाला मंजुरी दिली आहे. मोदी मंत्रिमंडळाने ‘एक देश एक निवडणूक’ हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारीच याबाबत वक्तव्य केले होते. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी बुधवारी हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता हा कायदा कधीपासून लागू होईल, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यास देशात एकाचवेळी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका होतील.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

रामनाथ कोविंद यांच्या समितीने लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस केली आहे. तसेच लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर 100 दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या पाहिजे, असे म्हटले आहे.

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने 62 राजकीय पक्षांशी संपर्क साधला होता. त्यापैकी 32 पक्षांनी ‘एक देश, एक निवडणुकी’ला पाठिंबा दिला होता. तर 15 पक्ष विरोधात होते. 15 पक्षांनी तटस्थ भूमिका घेतली होती.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा