सिटू-आयटकच्या नेतृत्वात महिलांची जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

गडचिरोली : मुसळधार पावसामुळे जिल्ह्यातील तब्बल २१ मार्ग बंद, चहूकडे पुराची परिस्थिती आणि वाहतूक ठप्प असतानाही अन्यायाविरोधातील संघर्षात गडचिरोली जिल्ह्यातील महिलांचा निर्धार आज पुन्हा एकदा दिसून आला. संयुक्त किसान मोर्चा आणि देशातील प्रमुख कामगार संघटनांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत सिटू, आयटक, भाकप, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, आझाद समाज पक्ष यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आज हजारोंच्या संख्येने कामगार, शेतकरी, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, सफाई कामगार महिलांनी जोरदार मोर्चा काढला.

“श्रमविरोधी कायदे रद्द करा!”, “खाजगीकरण बंद करा!”, “शेतकऱ्यांचे जमीन अधिग्रहण थांबवा!” अशा घोषणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा परिसर दणाणून गेला. पुरामुळे जिल्ह्यातील अनेक मार्ग बंद असतानाही आंदोलनकर्त्यांनी जिद्दीने मार्ग काढत प्रशासनापर्यंत आपला आवाज पोहोचवला. या आंदोलनात महिलांची संख्या विशेष लक्षणीय होती.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

मागण्यांचा भडिमार..

• या देशव्यापी आंदोलनांतर्गत विविध ठळक मागण्या पुढे करण्यात आल्या —
• जन सुरक्षा विधेयक रद्द करा.
• चार श्रम संहितांचा रद्दबातल.
• सर्व कामगारांना किमान ₹२६,००० मासिक वेतन.
• असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना ₹५,००० मासिक पेन्शन.
• अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा वर्कर्स यांना न्याय्य वेतन.
• शेतकऱ्यांचे बळजबरीने होत असलेले जमीन अधिग्रहण थांबवावे..
• खासगीकरणाची प्रक्रिया थांबवावी..

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

नेतृत्वकर्त्यांचे स्पष्ट शब्दात भाष्

या आंदोलनाला अनेक संघटनांनी एकत्रित पाठिंबा दिला. सिटूचे कॉ. रमेशचंद्र दहिवडे, आयटकचे कॉ. देवराव चवळे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव कॉ. अमोल मारकवार, भाकपाचे जिल्हा सहसचिव कॉ. सचिन मोतकुलवार, शेतकरी कामगार पक्षाचे भाई रामदास जराते, आझाद समाज पक्षाचे धर्मानंद मेश्राम, राज बन्सोड, किशोर जामदार, सुरज जंकुल्लवार, विठ्ठल प्रधान या नेतृत्वकर्त्यांनी आंदोलनकर्त्यांना मार्गदर्शन करत, सरकारच्या श्रमविरोधी धोरणांवर तीव्र टीका केली.

कॉ. देवराव चवळे यांनी सांगितले, “मोदी सरकार कामगार आणि शेतकऱ्यांचे हित बाजूला सारून भांडवलदारांच्या हिताचे कायदे करत आहे. आम्ही हे सहन करणार नाही.” कॉ. अमोल मारकवार यांनी यावेळी स्पष्ट शब्दांत सांगितले, “गोंडवाना भूमीतून संघर्षाची मशाल पुन्हा पेटवू, शेतकरी-कामगारांच्या हक्कांसाठी ही लढाई तीव्र करत राहू.”

निवेदनाद्वारे सरकारला इशारा..

आंदोलनाच्या शेवटी जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे विस्तृत निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदनात स्पष्ट इशारा देण्यात आला की, जर सरकारने या मागण्या गांभीर्याने घेतल्या नाहीत तर पुढील काळात व्यापक आंदोलन उभे राहील.