Get real time updates directly on you device, subscribe now.
लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
मुंबई: राज्य सरकारच्या वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याच्या हालचालीं विरोधात तिन्ही वीज कंपन्यांतील कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकारी आता एकत्र आले आहेत. महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीने सरकारला स्पष्ट इशारा देत नऊ ऑक्टोबर रोजी राज्यभर संपाचे हत्यार उगारण्याची घोषणा केली आहे.
“हा संप पगारवाढीसाठी नाही, तर वीज ग्राहकांच्या हितासाठी आहे,” असा ठाम दावा समितीने केला असून शासनाचा आडमुठा कारभार थांबविण्यासाठीच हा लढा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या तिन्ही कंपन्यांतील सर्व स्तरांवरील कर्मचारी, अधिकारी आणि अभियंते यामध्ये सहभागी होणार असून, आंदोलनाचा परिणाम राज्यभर जाणवेल अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा
समितीने आपल्या निवेदनात सरकारच्या धोरणावर तीव्र शब्दांत टीका करत म्हटले आहे की, सध्या राज्यात महावितरणच्या नफ्याच्या क्षेत्रात अदानी, टोरंटो यांसारख्या खाजगी भांडवलदारांना समांतर वीज वितरणाचा परवाना देण्यात येत आहे, पारेषण कंपनीतील कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प TBCB माध्यमातून खाजगी क्षेत्राकडे दिले जात आहेत, पारेषण कंपनीला शेअर बाजारात लिस्टिंग करण्याची तयारी सुरू असून महानिर्मितीतील जलविद्युत प्रकल्प BOT तत्वावर खाजगी कंपन्यांना देण्याचा घाट घातला जात आहे.
ही सर्व प्रक्रिया वीज सेवेच्या सार्वजनिक स्वरूपाला धक्का देणारी असून त्यातून अखेर ग्राहकांवर दरवाढीचे ओझेच येणार आहे. स्मार्ट प्रीपेड मीटरची सक्ती, ठेकेदारी पद्धतीचा अतिरेक आणि कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्रचनेच्या नावाखाली करण्यात येणारी कपात यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा
कृती समितीने मुख्यमंत्र्यांना चार जानेवारी २०२३ रोजी सह्याद्री अतिथीगृहात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करून दिली आहे. त्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वीज कंपन्यांचे कोणतेही खाजगीकरण होणार नाही असे स्पष्ट सांगितले होते आणि कंपन्यांच्या आर्थिक सुदृढतेसाठी पन्नास हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली होती. मात्र आज परिस्थिती पूर्णपणे उलट असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
महावितरण कंपनीने एक ऑक्टोबरपासून कामगार कपात करणारी पुनर्रचना लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून सणासुदीचा काळ, पुरजन्य स्थिती आणि निवडणुका यांचा विचार न करता घेतलेला हा निर्णय अविचारी असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. कृती समितीने स्पष्ट केले आहे की, शासन आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्यामुळे आम्हाला नाईलाजाने संपावर जावे लागत आहे आणि या संपामुळे ग्राहकांची होणारी गैरसोय शासन व प्रशासनाच्या निष्क्रीयतेमुळेच असेल. आमच्या मागण्या जनतेच्या हिताशी संबंधित असून, वीज सेवेचे सार्वजनिक स्वरूप टिकवण्यासाठीच हा संघर्ष आहे.
आमच्या मुख्य मागण्यांमध्ये नफ्याच्या कार्यक्षेत्रात खाजगी कंपन्यांना परवाने देण्यास विरोध, पारेषण आणि निर्मितीतील प्रकल्पांचे खाजगीकरण थांबविणे, पेन्शन योजना त्वरित लागू करणे, मागासवर्गीयांना पदोन्नतीतील आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने देणे, रिक्त पदे भरणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमीकरण करणे आणि चुकीची पुनर्रचना थांबविणे यांचा समावेश आहे. कृती समितीने शासनाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आम्ही या समाजाचे जबाबदार घटक आहोत आणि आमच्या सनदशीर मागण्यांकडे शासनाने सकारात्मक दृष्टिकोनातून लक्ष देऊन या आंदोलनाला कारणीभूत ठरणारी परिस्थिती त्वरित दूर करावी. अन्यथा नऊ ऑक्टोबरचा संप अपरिहार्य ठरेल आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या अंधारासाठी जबाबदार शासनच असेल.
Comments are closed.