विद्युत कंत्राटातील कथित कमिशन भोवले! भाजपच्या स्वीकृत नगरसेवकाला १.२० लाखांची लाच घेताना अटक

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

गडचिरोली | प्रतिनिधी

नगरपंचायतीच्या विकासकामांशी संबंधित व्यवहारात लाचेची मागणी केल्याचा आरोप आणि प्रत्यक्ष रक्कम स्वीकारताना झालेली लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई, यामुळे अहेरीच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. अहेरी नगरपंचायतीच्या विद्युत कामांच्या कंत्राटापोटी कंत्राटदाराकडून एक लाख २० हजार रुपयांची लाच स्वीकारल्याच्या आरोपावरून भाजपचे स्वीकृत नगरसेवक अमोल गुडेल्लीवार यांना गुरुवारी, १५ ऑक्टोबर रोजी गोंदिया आणि गडचिरोली येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहात पकडले. अहेरीच्या मुख्य बाजारपेठेत दुपारी एकच्या सुमारास ही कारवाई करण्यात आली.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

कंत्राटदाराची तक्रार, पडताळणीनंतर सापळा

अहेरी नगरपंचायतीअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या विद्युत कामांचे कंत्राट एका कंत्राटदाराने घेतले होते. या कामांच्या मोबदल्यात अमोल गुडेल्लीवार यांनी संबंधित कंत्राटदाराकडे एक लाख २० हजार रुपयांची कमिशनच्या स्वरूपात मागणी केल्याचा आरोप आहे. मागणीप्रमाणे रक्कम देण्याची इच्छा नसल्याने कंत्राटदाराने गोंदिया येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

तक्रारीची दखल घेत एसीबीच्या पथकाने १५ ऑक्टोबर रोजी पंचांसमक्ष लाचेच्या मागणीची पडताळणी केली. या पडताळणीत मागणीची पुष्टी झाल्यानंतर संबंधितांना पकडण्यासाठी सापळा रचण्यात आला. ठरल्याप्रमाणे अहेरीच्या मुख्य बाजारपेठेत कंत्राटदाराकडून एक लाख २० हजार रुपयांची रक्कम स्वीकारताना गुडेल्लीवार यांना पथकाने ताब्यात घेतले. या कारवाईमुळे नगरपंचायतीच्या विकासकामांशी संबंधित व्यवहारांकडे लक्ष वेधले गेले आहे.

दोन्ही जिल्ह्यांच्या एसीबी पथकांची संयुक्त कारवाई

या कारवाईत गोंदिया लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे उपअधीक्षक नीलेश लोधी यांच्या पथकासह गडचिरोली एसीबीचे उपअधीक्षक विक्रांत सगणे यांच्या पथकाने सहभाग घेतला. या प्रकरणी अहेरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला असून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती उपअधीक्षक विक्रांत सगणे यांनी दिली.

निवडणुकीतील पराभवानंतर स्वीकृत नगरसेवकपद

अमोल गुडेल्लीवार हे माजी राज्यमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांचे समर्थक म्हणून ओळखले जातात. नगरपंचायत निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतरही भाजपने त्यांना स्वीकृत नगरसेवक म्हणून संधी दिली होती. आता विद्युत कामांच्या कंत्राटाशी संबंधित कथित लाचखोरीच्या आरोपावरून त्यांच्यावर एसीबीने कारवाई केल्याने स्थानिक राजकीय वर्तुळात या प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे.

नगरपंचायतीच्या माध्यमातून होणारी विकासकामे ही सार्वजनिक निधीशी संबंधित असतात. त्यामुळे अशा कामांच्या कंत्राट प्रक्रियेत पारदर्शकता, आर्थिक व्यवहारांत प्रामाणिकपणा आणि लोकप्रतिनिधींचे उत्तरदायित्व यांना विशेष महत्त्व आहे. या कारवाईमुळे अहेरीतील विकासकामांच्या व्यवहारांबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले असून, पुढील तपासातून प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.