सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला घटनापीठ गठीत करण्यासाठी पत्रच दिलं नाही, विनायक मेटेंचा आरोप.
लोकस्पर्श न्यूज़ नेटवर्क
मुंबई डेस्क:- राज्य सरकार मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडेच व्हावी असं सरकार बोलत असलं तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी सांगूनही घटनापीठ गठीत!-->!-->!-->…