राज्यातील पहिले महिला समुपदेशन केंद्र धुळ्यात होणार – राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रुपाली चाकणकर

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क, 

धुळे, दि. १० फेब्रुवारी : कुटुंबात किरकोळ कारणावरुन वाद होतात व अनेकदा विकोपालाही जातात. किरकोळ कारणामुळे टोकाची भूमिका घेतली जाते अशा वेळेस समुपदेशन झाले पाहिजे त्यासाठी राज्य महिला आयोगांतर्गत  राज्यात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणात  समुपदेशन केंद्र सुरु करण्यात असून प्रायोगिक तत्त्वावर येत्या काही दिवसात पहिले समुपदेशन केंद्र धुळे जिल्ह्यात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणात सुरु करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य  महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी धुळ्यात
दिली.त्या महिला आयोग आपल्या दारी या उपक्रमांतर्गत चाकणकर धुळे जिल्हा दौऱ्यावर आल्या होत्या.

यानिमित्ताने धुळे जिल्हा विधी प्राधिकरण मधील सभागृहात आयोजित “महिला सक्षमीकरणामध्ये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाची भूमिका” या चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात प्रमुख अतिथी म्हणून बोलत होत्या यावेळी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग सदस्या उत्कर्षा रुपवते व दीपिका चव्हाण , महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग तसेच आर.एच.मोहम्मद प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश धुळे उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना श्रीमती चाकणकर यांनी राज्य महिला आयोगाचे कार्यालय मुंबईत आहे त्यामुळे ग्रामीण व आदिवासी पाडे येथील महिलांना आपल्या समस्या एक पर्यंत घेऊन येणे अवघड होते त्यासाठी संपूर्ण राज्यभर महीला आयोग आपल्या दारी हा उपक्रम घेऊन महिलांच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

मनोधैर्य योजनेअंतर्गतपीडितांना मदत करण्यात धुळे जिल्हा राज्यात आघाडीवर आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे आतापर्यंत प्राप्त सर्व तक्रारींचा निपटारा झाला ही कौतुकाची बाब असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने मनोधैर्य योजना सन २०१८ पासून राबविण्यात येते. प्राधिकरणाला आज पर्यंत एकूण ९४ अर्ज प्राप्त झाले पैकी ५६ अर्ज मंजूर झाले असून 48 अर्ज रद्द झाले आहे. तसेच एकूण ९९,६०,०००/- रुपयांची मदत पीडित महिलांना करण्यात आली आहे. आज रोजी धुळे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणात एकही अर्ज प्रलंबित नाही. अशी माहिती डॉ. डी. यु. डोंगरे सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांनी दिली.

कार्यक्रमाचे अध्यक्ष धुळे जिल्हा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश धुळे आर.एच.मोहम्मद यांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना सांगितले की न्यायालय व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण महिला संदर्भातील प्रकरणांमध्ये संवेदनशीलपणे काम करीत आहे. महिलांनी त्यांच्या अधिकाराबाबत जागरूक राहणे आवश्यक आहे. त्यांच्यावर अन्याय होत असल्यास त्यांनी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या मोफत विधी सहाय्य या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन केले.

या चर्चासत्रात स्मिता बच्छाव, मीनल तवर, ॲड. रसिका निकुंभ, ॲड. अनिता भांबेरे, ॲड. उज्वला पेटकर, ॲड. स्नेहा कटारिया, ॲड. मेघा देशपांडे व इतर महिला वकील उपस्थित होत्या.

हे देखील वाचा : 

लव्हुरी येथील सौर ऊर्जा प्रकल्प रद्द करावा; रिपाई कार्यकर्त्यांचा जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर आत्मदहनाचा प्रयत्न 

हिंगणघाट जळीतकांड निकाल : विक्की नगराळेला जन्मठेपेची शिक्षा

११ हजार १०० रुपयांच्या बनावट नोटा बाळगल्या प्रकरणी एकास अटक