Maha Assembly Session:शिंदे सरकारने सादर केल्या तब्बल २५ हजार ८०० कोटींच्या विक्रमी पुरवणी मागण्या

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,

मुंबई, दि. १७ ऑगस्ट : महाराष्ट्राच्या पावसाळी अधिवेशनाचा पहिला दिवस होता. या पहिल्याच दिवशी नव्याने आलेल्या शिंदे सरकारने २५ हजार ८२६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या असून या सरकारने जास्तीत जास्त पुरवणी मागण्या करण्याचा नवा विक्रमच प्रस्थापित केला आहे. अर्थसंकल्प वर्ष २०२२-२३चा मूळ अर्थसंकल्प ५ लाख ४८ हजार ४०७ कोटी रुपयांचा होता, मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत शिंदे सरकारने सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण ४.७१ टक्के इतके झाले आहे. मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत वर्षभरातील एकूण पुरवणी मागण्या ५ ते १० टक्क्यांच्या दरम्यान असाव्यात हा दंडक आहे. मात्र ही मर्यादा पहिल्याच पुरवणी मागण्यात ओलांडली जात असल्याचे दिसून आले आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने वर्ष २०२२-२३ मध्ये मूळ अर्थसंकल्प सादर केला तेव्हा आत्ताच्या शिंदे सरकारमधील मंत्री व आमदार महाविकास आघाडीत होते. याचा अर्थ अर्थसंकल्पीय अंदाज करताना यातील बऱ्याचशा विभागांचा वर्षभरातील खर्चाचा अंदाज करता आला नव्हता असेच म्हणावे लागेल.

सहकार व पणन विभाच्या ५ हजार १४५ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर झाल्या असून एकूण पुरवणी मागण्यात त्याचे प्रमाण २० टक्के इतके प्रचंड आहे. यातील ४ हजार ७०० कोटी रुपये महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी देण्यात आले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ४ हजार २९५ कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी केली असून एकूण अर्थसंकल्पात हे प्रमाण १७ टक्के इतके मोठे आहे. यापैकी नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी २ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने २ हजार ६७३ कोटींची पुरवणी मागणी केली असून एकूण पुरवणी मागणीतील प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. श्रावण बाळ निवृत्त वेतन योजना व संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी २ हजार ५१० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी २ हजार २५९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, एकूण पुरवणी मागणीतील प्रमाण ९ टक्के इतके मोठे आहे. त्यापैकी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानासाठी राज्य हिस्सा म्ह्णून १ हजार ४६२ कोटी देण्यात येणार आहेत. या विभागणासाठी करण्यात आलेली तरतूद मूळ अर्थसंकल्पात करणे गरजेचे होते मात्र ती केली गेली नव्हती असेच दिसते.

गृह विभागासाठी १ हजार ९९४ कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी करण्यात आली असून एकूण पुरवणी मागणीत हे प्रमाण ८ टक्के इतके आहे. यातील १ हजार कोटी रुपये महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाला विशेष अर्थसाहाय्य म्हणून देण्यात आले आहेत. तर नगर विकास विभागासाठी १ हजार ८०० कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी करण्यात आली आहे. नगरपालिका व नगर परिषदांना १ हजार कोटींचे विशेष अनुदान देण्यात येणार आहे, तसेच नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अतिरिक निधीसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.

मोठया प्रमाणावर पुरवणी मागण्या करणाऱ्या विभागांमध्ये नगर विकास, सार्वजनिक बांधकाम, परिवहन व सामाजिक न्याय हे मुख्यमंत्र्यांकडे असून गृह विभाग उपमुख्यमंत्र्यांकडे आहे. सहकार विभाग भाजपचे अतुल सावे यांच्याकडे असून सार्वजनिक आरोग्य विभाग तानाजी सावंत यांच्याकडे देण्यात आला असून ते शिंदे गटाचे मंत्री आहेत.

वरील ६ विभागानी मिळून १८ हजार २५३ कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी केली असून एकूण पुरवणी मागणीत हे प्रमाण ७१ टक्के इतके मोठे आहे. नगर विकास विभाग मुख्यमंत्र्यांकडे असून आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून पुरवणी मागण्या केल्याचे निदर्शनास येते.

पुरवणी मागण्या करताना अर्थसंकल्पीय नियमांचे प्रत्येक सरकारकडून सातत्याने उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आले असून पुरवणी मागण्यांवर चर्चेसाठी पुरेसा वेळ दिला जात नाही हे वास्तव आहे. विधिमंडळात पुरवणी मागण्यांवर चर्चेसाठी केवळ दोन दिवस दिले जात असून या दिवसात फक्त ८ ते १० विभागांवर चर्चा होते. सर्व काम सुरोलीत चालल्यास चर्चेसाठी ६ तास उपलब्ध होतात. त्यामध्ये खात्याच्या मंत्र्यांची वेळ समाविष्ट असते. त्यामुळे सभागृहातील सर्व सदस्यांना पुरवणी मागण्यांवर बोलता येत नाही. त्यामुळे बहुतेकदा चर्चा न करता विधिमंडळाकडून पुरवणी मागण्या मंजूर केल्या जातात ही वस्तुस्थिती आहे. चर्चेशिवाय संमत होणाऱ्या पुरवणी मागण्या ही गंभीर बाब असून त्यावर विरोधी पक्षाचे नियंत्रण असणे गरजचे आहे असे मत “समर्थन” या अर्थसंकल्प अध्ययन केंद्राकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.

हे देखील वाचा : 

आजादी का अमृत महोत्सव अंधारात कोरची तालुक्याची व्यथा कोण समजून घेणार ?

गडचिरोली वनक्षेत्रात ‘हर घर तिरंगा’ अभियानाअंतर्गत विविध कार्यक्रमाचे आयोजन !