लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाविकास आघाडीच्या नाकर्तेपणामूळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आलेले असून लोणावळा येथे झालेल्या ओबीसी चिंतन बैठकीतील कुठल्याही प्रस्तावावर अजून कार्यवाही झालेली नाही. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने अजूनही जिल्हाधिकाऱ्यांना ओबीसी संदर्भातील माहिती गोळा करण्यासाठी कुठलेही पत्र दिले नाही तरी राज्य निवडणूक आयोग आपल्या नियोजित वेळेत निवडणूका पार पाडण्याच्या भूमिकेवर ठाम असल्याची माहिती माजी उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज नागपूरात प्रसार माध्यमांशी बोलतांना दिली.
सध्या ५ जिल्ह्यातील,जिल्हा परिषदा ,१४४ पंचायत समित्या या निवडणूकीला ओबीसी आरक्षणाविना समोर जाणार असून २०२२ मध्ये संपूर्ण महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीला येणार असून येथून पुढील सर्व निवडणूका ओबीसीविना होतील अशीच काही स्थिती निर्माण झालेली आहे.
व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा
३ महिन्यात सरकारने ओबीसी संदर्भात माहिती जमा करावी, राज्य मागासवर्गीय आयोगाला सविस्तर माहिती द्यावी व पत्रव्यवहार व निर्देशांची योग्य कारवाई होईल याची काळजी द्यावी. या इंपेरिकल डाटा संकलनासाठी बीजेपी राज्यशासनाला सर्वेतोपरी सहकार्य करणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील माझ्या १० प्रश्नांचे निरसन मुख्यमंत्रीआणि उपमुख्यमंत्री यांनी करावे. मुख्यमंत्र्यांनी आता या विषयाला अंतिम स्वरूप देवून निवडणूक स्थगिती आणून आणि इंपेरिकल डेटा उपलब्ध करून ओबीसीचे राजकीय आरक्षण टिकविले पाहिजे असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा
हे देखील वाचा :
शेतकऱ्यांच्या समृध्दीसाठीच बाजार समित्यांची निर्मिती – पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार
Comments are closed.