राज्यातील घडामोडींचा अहवाल राष्ट्रपतींकडे पाठवा; भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांची राज्यपाल यांच्याकडे मागणी
लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
मुंबई डेस्क, दि. २२ मार्च: राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यातील घडामोडींचा अहवाल त्वरीत राष्ट्रपतींना पाठवावा, अशी मागणी भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे. मुनगंटीवार यांच्या या मागणीमुळे अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.
व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा
सुधीर मुनंगटीवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही मागणी केली आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने राज्याच्या गृहमंत्र्यावर केलेल्या आरोपांमुळे महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचे, सन्मानाचे धिंडवडे निघाले आहेत. या सर्व घटनांचा अहवाल राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांकडून मागवावा व त्याची सत्यता तपासून तो राष्ट्रपतींकडे पाठवावा, असं मुनगंटीवार यांनी म्हटलं आहे.
टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा
पोलीस महासंचालक परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले आहेत. या सर्व आरोपांची उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशामार्फत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाखाली किंवा सीबीआयमार्फत चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. परमबीर सिंग यांनी यापूर्वीच वर्षा या मुख्यमंत्र्याच्या निवासस्थानी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व मंत्रिमंडळातील प्रमुख मंडळींना या सर्व प्रकरणा संदर्भात माहिती दिल्याचे पत्रात नमूद केले आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतल्याचे दिसून आलेले नाही. परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांबाबत शासनाकडून खुलासा प्रसिद्ध कारण्याची तसदीही मुख्यमंत्र्यांनी घेतली नाही. सिंग यांनी तक्रार केलेल्या संबंधित मंत्र्यावर व अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यास मुख्यमंत्री असमर्थ ठरले आहेत, असे दिसते, अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.
देशमुख हे १५ फेब्रुवारी ते २७ फेब्रुवारीपर्यंत क्वारंटाईन होते, असा खुलासा पवारांनी केला होता. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पवारांचा खुलासा धादांत असत्य आहे, हे दाखवून दिले आहे. आता तरी राष्ट्रवादीने देशमुख यांना निर्दोष ठरविण्याची घाई करू नये, असेही त्यांनी सांगितले. रविवारी शरद पवार आधी म्हणाले की, अनिल देशमुखांचा राजीनामा घेणे हा मुख्यमंत्र्यांचा विषय आहे. मात्र रात्री म्हणाले राजीनाम्याची आवश्यकता नाही, म्हणजे देशमुखांनी त्यांना धमकी तर दिली नाही ना?, अशी शंकाही त्यांनी उपस्थित केली.
राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना बार व पब चालकांकडून वसुली करण्यास सांगितले होते. परमबीर सिंग यांनी त्यांच्या पत्रात केलेल्या आरोपांचे कोणत्याच पोलिस अधिकाऱ्याने अथवा बार चालकांनी खंडन केलेले नाही. एकीकडे बार चालकांकडून, मद्य विक्रेत्यांकडून वसुली करण्यास सांगितले जाते. दुसरीकडे सरकारने डिसेंबर २०२० मध्ये विविध मद्य विक्री परवान्यांवर ५० टक्क्यांची सूट दिली आहे. शेतकरी व सामान्य ग्राहकांना वीज बिल माफी केली नाही तसेच कोरोनाच्या कठिण काळात बाराबलुतेदार असो वा छोटे व्यवसायिक अशा समाजातील कोणत्याच घटकांना आर्थिक सहाय्य दिले नाही. मात्र बार चालकांना सूट दिली गेली, असेही त्यांनी नमूद केले.
Comments are closed.