खरी माहिती लपवून खटला दाखल केल्याप्रकरणी एलआयसीला दोन लाखांचा दंड

लोकस्पर्श न्युज नेटवर्क

मद्रास, 9 एप्रिल :- खरी महिती लपवून खटला दाखल केल्याप्रकरणी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीला दोन लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने हा दंड ठोठावला आहे. आपल्याच माजी कर्मचाऱ्याच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता लपवल्याचा ठपका न्यायालयाने महामंडळावर ठेवला आहे.

या कर्मचाऱ्याचं नाव टी. कार्तिकेयन असं आहे. कार्तिकेयन यांनी 1983 सालात अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित असलेल्या जागेसाठी अर्ज केला होता. त्यांचं जात प्रमाणपत्र तिरुनेलवेली महसूल विभागीय अधिकाऱ्याने जारी केलं होतं. त्या आधारे कार्तिकेयन यांनी महामंडळात नोकरी मिळाली.1985 मध्ये त्यांना बढती देखील मिळाली. पण, काही कारणास्तव त्यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेविषयी शंका उत्पन्न झाली. त्यानंतर संबंधित महसूल अधिकाऱ्यानेच ते प्रमाणपत्र वैध असल्याचं सांगितलं.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

त्यानंतर 1997 मध्ये पुन्हा त्याच वैधतेविषयी चौकशी सुरू झाली आणि कार्तिकेयन यांना नोटीस बजावण्यात आली. त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने पुन्हा पडताळणी अनावश्यक असल्याचं सांगितलं. महामंडळाकडे तरीही तक्रारी दाखल होत असल्याने या वैधतेविषयी पुन्हा पडताळणी सुरू करण्यात आली. पण, आदी द्रविडार विभागाच्या पडताळणी समितीने 2019 मध्ये प्रमाणपत्र वैध असल्याचं म्हणत चौकशी थांबवण्यास सांगितलं. पण, याच निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल केली.

कार्तिकेयन जे आता निवृत्त आहेत, त्यांनी मदुराई खंडपीठाकडे याविरोधात दाद मागितली. प्रमाणपत्राची वैधता रखडल्यामुळे त्यांचं निवृत्तीवेतन आणि इतर आर्थिक सवलती रोखण्यात आल्या होत्या. त्या देण्यात याव्यात अशी विनंती त्यांनी कोर्टाला केली होती. यापूर्वी 1997 मध्ये जेव्हा ही याचिका दाखल करण्यात आली, तेव्हा पडताळणीची गरज नसल्याचं न्यायालयाने आदेशा म्हटलं होतं. मात्र, तरीही या आदेशाला धुडकावून लावत पुन्हा एकदा पडताळणी करायला सांगितली. हा आदेशाचा अवमान आहे. तसंच, 1990 मध्ये एकदा जात पडताळणी झालेली असताना पुन्हा 1997 मध्ये ठेवण्यात आली. 1990 मधील पडताळणीविषयीची माहिती महामंडळाने न्यायालयाला दिलीच नव्हती. अशा प्रकारे वारंवार शंका उपस्थित करून नोटीस बजावणं म्हणजे कर्मचाऱ्याचा छळ करण्यासारखं असल्याचं म्हणत न्यायालयाने एलआयसीला दोन लाखांचा दंड ठोठावला आणि कार्तिकेयन यांचे रखडलेले वेतन आणि सवलती चार आठवड्यांच्या आत त्यांना देण्याचे आदेश दिले.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

हे पण वाचा :-