Loksparsh - One news portal
स्पष्ट मत! स्पष्ट भुमिका!!

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुकांना स्थगिती – राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांची माहिती

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,

मुंबई डेस्क, दि. ७ डिसेंबर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २१ डिसेंबर २०२१ रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे दिली.

श्री. मदान यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील १०६ नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या १५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार आहे. त्याचबरोबर चार महानगरपालिकांतील ४ रिक्तपदांच्या आणि ४ हजार ५५४ ग्रामपंचायतींतील ७ हजार १३० रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकांच्या अधीन राहूनच या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या होत्या.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ डिसेंबर २०२१ च्या आदेशानंतर आता या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुका आहे त्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात आल्या आहेत; परंतु अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि सर्वसाधारण जागांसाठीची निवडणूक पूर्व घोषित कार्यक्रमानुसार पुढे सुरू राहील. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग जागांच्या स्थगित निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असेही श्री. मदान यांनी सांगितले.

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा : 

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

• भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद- 23 (एकूण जागा 105)
• भंडारा व गोंदियातील 15 पंचायत समित्या- 45 (एकूण जागा 210)
• राज्यातील 106 नगरपंचायती- 344 (एकूण जागा 1,802)
• महानगरपालिका पोटनिवडणुका- 1 (एकूण 4 जागा)

हे देखील वाचा : 

नगरपंचायतीच्या निवडणूकीसाठी उमेदवारांना नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ – जिल्हाधिकारी संजय मीना यांची माहिती

तत्कालीन ग्रामपंचायतीच्या सफाई कर्मचाऱ्यांना नवनिर्मित नगरपरिषद/नगर पंचायतीत सामावून घेणार; नगरविकास विभागाचा निर्णय

सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला दणका!.. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या अध्यादेशाला स्थगिती

 

 

Comments are closed.