कामगार एकता युनियनच्या दणक्याने महापालिका प्रशासन आले ताळ्यावर…

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,

वसई प्रतिनिधी19 जुलै :-  इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाअंतर्गत बांधकाम कामगारांना विविध योजनांचा लाभ देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या वसई विरार शहर महानरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना कामगार एकता युनियनच्या दणक्याने ताळ्यावर आणले आहे. सोमवारी कामगार एकता युनियनच्या वतीने नवघर – माणिकपूर विभागीय कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करून महापालिका प्रशासनाला आपल्या मागण्यांची दखल घेण्यास भाग पाडले. त्यामुळे कामगारांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा तसेच बांधकाम कामगारांना संघटित करून त्याची अधिकृत नोंदणी करण्याच्या हेतूने महाराष्ट्रात २००८ साली बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करण्यात आली. सदर योजनेंतर्गत प्रत्येक नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना दहा हजार रुपये किमतीचे सुरक्षा साहित्य, विमा, मुलांचे शिक्षण खर्च, निवास योजना आदी अनेक योजना लागू होतात.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

परंतु, वसई विरार महानगरपालिकेत एकही अधिकृत अधिकारी नसल्या कारणाने अनेक वर्षां पासून वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्रातील बांधकाम कामगार या योजने पासून वंचित होते. त्यामुळे इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात यावी यासाठी मागील वर्षभरापासून कामगार एकता युनियन सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे. परंतु प्रशासनाकडून कामगारांच्या प्रश्नाला प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यामुळे संतप्त झालेल्या कामगारांनी कामगार एकता युनियनचे पालघर जिल्हा अध्यक्ष सुनील मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली सहाय्यक आयुक्त नवघर – माणिकपूर विभागीय कार्यालयात प्रभाग समिती एच सोमवारी (दि.18 जून 2022 रोजी) ठिय्या आंदोलन केले.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

सदर प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य शासनाने अधिकृत शासन निर्णय काढून कामगार कार्यालय अधिकारी, महापालिका अधिकारी, ग्रामसेवक यांना कामगारांना ९० दिवसांचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार दिले आहेत. वसई-विरार शहर महापालिका आयुक्त तसेच मुख्य अभियंता यांनी याबाबत आदेश काढूनही वॉर्ड ऑफिसर मात्र आदेशाचे पालन न करता कामचुकारपणा करीत होते.कामगार एकता युनियनच्या तीव्र आंदोलकांचा आवेश पाहून, वसई विरार महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभागाचे उपायुक्त किशोर गवस, यांनी या आंदोलनाची गंभीर दखल घेत त्वरित सर्व सहआयुक्त म्हणजेच वॉर्ड ऑफिसर यांना नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित केल्याचे मान्यता पत्र काढले.

जेणेकरून कामगार त्यांच्या लाभपासून वंचित राहणार नाहीत. तसेच वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्रात बांधकाम कामगारांची नोंदणीसाठी धडक मोहीम सूरु करण्याचे आदेश देण्यात आले. हा संघटनेला मिळालेला विजय कार्यकर्ते यव कामगारांच्या सहकार्या मुळे शक्य झाला. या आंदोलनात कामगार एकता युंनियनचे जिल्हाध्यक्ष सुनिल मिश्रा, वसई तालुका अध्यक्ष रामेश्वर, सचिव करवालो, श्रीमती विनिता, गीता यांच्यासह इतर अनेक कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झाले होते.

हे देखील वाचा :- समीर वर्तकांच्या नेतृत्वात खानिवडे टोल नाक्यावरील टोल वसुली केली बंद..

✍🏻 ओबीसी आरक्षणाच्या न्याय हक्कासाठी जोरदार शक्तीप्रदर्शन…