लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,
चंद्रपूर : वीज केंद्रातील प्रदूषणावर आळा न घातल्याने चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्राला राष्ट्रीय हरित लवादा कडून ५ कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. चंद्रपूर एमआयडीसीचे माजी अध्यक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्ते मधुसूदन रुंगठा यांनी चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्राविरुद्ध हायकोर्टात ही याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर हायकोर्टाने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे ही याचिका वळती केली.
दंड ठोठवण्यासोबतच वीज केंद्रातून होणाऱ्या प्रदूषणावर आळा घालण्यासाठी एक संयुक्त समिती स्थापन करण्याचे आदेश देखील राष्ट्रीय हरित लवादने दिले आहेत. या समितीत पर्यावरण मंत्रालयाच्या क्षेत्रीय समितीचे सदस्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य यांना समाविष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा
प्राप्त माहितीनुसार, संयुक्त समिती पंधरा ऑगस्टपर्यंत आपला अहवाल हरित लवादाला देणार आहे. या सोबतच लवादाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना चंद्रपुरातील नागरिकांचं आरोग्य चाचणी करून त्याचा अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहे. मुख्य म्हणजे आर्थिक क्षमता असताना देखील महाऔष्णिक वीज केंद्र प्रदूषणास आळा घालण्यास अपयशी ठरल्याचं हरित लवादाने आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे. मानकापेक्षा सल्फरडायऑक्साईड आणि प्रदूषणाला कारणीभूत घटकांची मात्रा अधिक आहे, हे या समितीच्या निदर्शनास आले.
प्रदूषण थांबविण्यासाठी शिफारशी
टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा
सीएसटीपीएसकडून सल्फर व अ‍ॅश मात्रा जास्त असलेला कोळसा वापरला जातो. सल्फर डायऑक्साइडला डी. सल्फ्युरायजेशन करण्याची अजूनही यंत्रणा कार्यान्वीत केलेली नाही. कोलस्टोरेजमधील पाणी ट्रिटमेंट न करताच सोडले जाते. पाईपलाइनमधून राख आणि पाण्याचे मिश्रण वाहत राहते. एआयक्यू (शुद्ध हवेची गुणवत्ता) योग्य नसल्याने हवेत प्रदूषण होते. त्याची जबाबदारी निश्चित करून प्रदूषण थांबविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, अशी शिफारस समितीने केली आहे. निर्माण होणाऱ्या राखेचा ऐंशी टक्के वापर वर्षभरात झाला पाहिजे. तीन वर्षांत शंभर टक्के वापर झाला पाहिजे, अशा काही शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.
हे देखील वाचा :
शपथेचा भंग केल्यामुळे मविआचे मंत्रिमंडळ बरखास्त करा – चंद्रकांतदादा पाटील
[…] राष्ट्रीय हरित लवादाची चंद्रपूर महाऔ… […]