10 टक्के आर्थिक आरक्षण वैधच : सर्वोच्च न्यायायाचा ऐतिहासिक निर्णय

By Loksparsh Team On Nov 8, 2022

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,

नवी दिल्ली, 08 नोव्हेंबर :- 10 टक्के आर्थिक आरक्षण म्हणजेच ईडब्ल्यूएस आरक्षण वैधच असल्याचा ऐतिहासिक आणि मोठा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे हे आरक्षण कायम राहणार असून हजारो आर्थिक आरक्षणाच्या लाभाथ्र्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास नागरिकांना नोकर्या आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हाण देण्यात आले होते. त्यावर आज सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायययालयाचे सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी, एस. रविंद्र भट, बेला एम. त्रिवेदी, जे.बी. पारदीवाला यांचा या घटनापीठात समावेश होता. या पाच पैकी तीन न्यायाधीश ने ईडब्ल्यू एस आरक्षण चालू ठेवण्याला हिरवी झंडी दाखविली तर दोन न्यायाधीशांनी यांला विरोध दर्शविला. न्यायाधीश एस. रविंद्र भट यांनी या निर्णयावर असहमती दर्शवली. 10 टक्के आर्थिक आरक्षण देने कायद्याच्या विरोधी आणि संविधानाच्या मुलभूत ढाच्याचे उल्लंघन करणारे असल्याचे मत भट यांनी नोंदविले. त्यांनी हे इडब्ल्यूएस आरक्षण असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, तीन न्यायाधीशांनी आरक्षणला हिरवी झंडी दिल्याने आर्थिक आरक्षण का मार्ग मोकळा झाला आहे.