वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याला राज्य माहिती आयोगाने ठोठावला २५ हजार रुपयांचा दंड

विहित मुदतीत माहिती न दिल्याने जनमाहिती अधिकारी तथा वनपरिक्षेत्र अधिकारी, जिमलगट्टा यांच्यावर कलम २० (१) नुसार २५ हजारांचा दंड राज्य माहिती आयोग खंडपीठ नागपूर यांनी ठोठाविला आहे.  

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

गडचिरोली, दि. ५ मार्च: अहेरी तालुक्यातील जिमलगट्टा वनपरिक्षेत्रात विविध कामांकरिता प्राप्त झालेला निधी व खर्चाची माहिती अपिलार्थीला विहित मुदतीत न देणाऱ्या वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याला राज्य माहिती आयोग नागपूर खंडपीठाने २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

आलापल्ली येथील ओमप्रकाश चुनारकर यांनी तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी तथा जिमलगट्टाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी (प्रादेशिक) यांच्याकडे माहितीचा अधिकार अधिनियमानुसार १४  मार्च २०१९ रोजी अपील अर्ज सादर केला होता. त्यात त्यांनी जिमलगट्टा वनपरिक्षेत्रात विविध कामांकरिता प्राप्त निधी व झालेल्या खर्चाची सविस्तर माहिती एम.बी. रजिस्टरची सत्यप्रत, बँकेत जमा असलेल्या यादीसह स्वाक्षांकित करून मागितली होती. परंतु जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी विहित मुदतीत कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे अपिलार्थीनी ४ मे २०१९ रोजी प्रथम अपीलीय अधिकार्‍याकडे अपील केले. त्यानंतर ४ जून २०१९ रोजी प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेऊन माहितीच्या दस्तऐवजाच्या छायांकित प्रती मोफत सात दिवसांच्या आत रजिस्टर पोस्टाने किंवा अपीलकर्त्यास परस्पर देऊन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरसुद्धा अपिलार्थीनी १८ जुलै २०१९ रोजी मागितलेली माहिती मिळालीच नाही. असा मुद्दा आयोगाकडे दुसरे अपील अर्जाद्वारे उपस्थित केला. परंतु जनमाहिती अधिकारी यांनी १० जून २०१९ रोजी अपिलार्थीस माहिती प्राप्त करून घेण्याबाबत कळविले होते.

जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी प्रथम अपिलीय आदेशानुसार घेतलेली भूमिका योग्य होती. परंतु अपिलार्थी ओमप्रकाश चुनारकर यांना विहित मुदतीत माहिती न दिल्याने जनमाहिती अधिकारी तथा वनपरिक्षेत्र अधिकारी, जिमलगट्टा यांच्यावर कलम २० (१) नुसार २५ हजारांचा दंड राज्य माहिती आयोग खंडपीठ नागपूर यांनी ठोठाविला तसेच अपिलार्थीला माहिती देण्याचे आदेश दिले.