पर्ससीन, एलईडी मासेमारी विरोधात मच्छीमारांचे बेमुदत साखळी उपोषणाची राज्यमंत्री बच्चू कडूनी घेतली दखल

• मालवण येथे सलग पाच दिवस मच्छिमार आंदोलन सुरूच.
• कोकणातील किनारी भागात आंदोलने करणार अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचा ईशारा.

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

सिंधुदूर्ग, दि. १७ मार्च: सिंधुदुर्ग मालवण येथे सुरू असलेल्या बेकायदेशीर पर्ससीन आणि एल.ई.डी मासेमारी विरोधात सुरू असलेल्या पारंपारिक मच्छिमारांच्या बेमुदत साखळी उपोषणाची राज्यमंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू भाऊ कडू यानी दखल घेऊन मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांना मंत्रालयात बैठकीसाठी बोलावले होते. परंतु आयुक्त मत्स्यव्यवसाय ह्यांनी सदर बैठकीतून पळ काढून उपआयुक्त युवराज चौगुले ह्यांना पाठविले. यावर उपायुक्तांनी दोन दिवसांत सदर प्रकरणी जर अभिप्राय दिला नाही तर बोटीं अवरुद्ध करा नाहीतर तर आपण आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालयावर पारंपारिक मच्छिमारांबरोबर आंदोलनाला उतरणार असल्याचे ठळक शब्दांत राज्यमंत्री यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. अशी माहिती अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी दिली.

आज राज्यमंत्री बच्चू कडू ह्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत पारंपारिक मच्छिमारांच्या बाजूने अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी बंदी कालावधीत बेकायदेशीर पर्ससीन नेट धारक मासेमारी बोटीवर सागरी मासेमारी अधिनियम १९८१ कलम १४ आणि कलम १५(१) अंतर्गत बोटींना अवरुद्ध करण्याची मागणी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे पारंपारिक मच्छिमारांच्या वतीने  केली. ह्यावर उपायुक्त चौगुले ह्यांनी केंद्र शासनाच्या दिनांक ३ ऑगस्ट २०१७ शासन परिपत्रकाचा आधार घेऊन EEZ मध्ये मासेमारी करणाऱ्यांवर मत्स्यव्यवसाय विभाग कारवाई करू शकत नाही कारण ते केंद्राचे क्षेत्र असल्याकारणाने महाराष्ट्र शासनाचा कायदा तेथे पारित करू शकत नाही. तसेच ते पुढे म्हणाले की EEZ मध्ये मासेमारी बोटींना नोंदणी परवाना करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र शासनाकडे आहे.

यावर तांडेल यांनी सदर माहिती ही लेखी स्वरूपात पारंपारिक मच्छिमारांना देण्यात यावी. तसे जरी मत्स्यव्यवसाय विभागाने केले तरी पारंपारिक मच्छिमारांचे सुरू असलेले आंदोलन त्वरित मागे घेऊ परंतु लेखी स्वरूपात देण्यात येणाऱ्या शासनाच्या अभिप्रायत स्पष्टपणे नमूद केले असले पाहिजे की, EEZ मध्ये मासेमारी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाला इंडियन मर्चंट शिपिंग ऍक्ट १९५८ कलम ४३५ (क) च्या अंतर्गत नोंदणी करण्याचा अधिकार आहे.

केंद्र शासनाच्या दिनांक ३ ऑगस्ट २०१७ शासन परिपत्रकाचा आधार घेऊन EEZ मध्ये मासेमारी करणाऱ्यांवर मत्स्यव्यवसाय विभाग कारवाई करू शकत नाही कारण ते केंद्राचे क्षेत्र असल्याकारणाने महाराष्ट्र शासनाचा कायदा तेथे पारित करू शकत नाही.

राज्यमंत्र्यांनी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून पारंपारिक मच्छिमारांना मिळत असलेल्या दुजाभावाबद्दल तिखट शब्दात खंडन केले. २८००० पारंपारिक नौका धारकांचा विचार न करता फक्त १८२ पर्ससीन नेट धारक नौका मालकांना देण्यात येणाऱ्या आश्रयाला मत्स्यखात्याला खडेबोल सुनावले.