अपहरण व मारहाण प्रकरणी आव्हाडांना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,

मुंबई, 22 ऑक्टोबर :-  महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच राज्यात सीबीआयला थेट चौकशी करण्याचे अधिकार दिल्यानंतर पहिलीच चौकशी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे फायर ब्रँड नेते जितेंद्र आव्हाड यांची होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी २५ नोव्हेंबर पर्यन्त वेळ दिला आहे.

भाजप आणि शिंदे गटाचे सरकार आल्यानंतर विरोधकांच्या मागे ससेमिरा लावण्याचे सुरू असून ठाकरे गटानंतर आता राष्ट्रवादीच्या नेत्याच्या अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे. माजी मंत्री जिंतेद्र आव्हाड यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. अनंत करमुसे यांचे अपहरण आणि मारहाण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जितेंद्र आव्हाड यांना नोटीस बजावली असून आपली बाजू मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

अपरहण व मारहाणप्रकरणी अनंत करमुसे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, राज्य सरकारने सीबीआयला महाराष्ट्रामध्ये पुन्हा थेट चौकशीचे अधिकार बहाल केले आहेत. त्यामुळे जितेंद्र आव्हाड यांच्यासमोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. ठाण्यातील घोडबंदर येथील राहणाऱ्या अनंत करमुसे यांनी 2020 मध्ये तत्कालीन गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याविरोधात समाजमाध्यमावर आक्षेपार्ह पोस्ट केली होती. त्यामुळे जितेंद्र आव्हाड यांचे कार्यकर्ते संतापले होते. कार्यकर्त्यांनी करमुसे यांना थेट जितेंद्र आव्हाड यांच्या निवासस्थानी नेले होते. त्यावेळी जितेंद्र आव्हाड यांच्यासमोरच कार्यकर्ते व जितेंद्र आव्हाड यांच्या सुरक्षारक्षकांनी आपल्याला बेदम मारहाण केली, असा आरोप करमुसे यांनी केला होता. माराहाणीनंतर करमुसे यांनी वर्तकनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती. करमुसे यांच्या तक्रारीवरून आव्हाड यांच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हाही दाखल करण्यात आला होता.

याप्रकरणात पोलिसांनी आव्हाड यांच्या कार्यकर्त्यांना अटकही केली होती. याप्रकरणी ठाणे न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, ठाणे न्यायालयाने कार्यकर्त्यांना याप्रकरणी जामीन मंजूर केला होता. करमुसे यांनी या प्रकरणी आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांची याचिका दाखल करून घेतली आहे. याचिकेत ठाणे शहर पोलिस आव्हाड यांच्याशी हातमिळवणी करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. यावर उत्तर देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आव्हाड यांना दिले आहे. या प्रकरणी २५ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्यात सीबीआयला चौकशीसाठी पुन्हा थेट अधिकार देण्यात आले आहेत. २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना सीबीआयला राज्यात तपास करण्यासाठी सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता असल्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर केंद्रातील सरकार तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेऊन सीबीआयला राज्यात थेट चौकशीची परवानगी नाकारण्यात आली होती. शिंदेंनी भाजपसोबत सरकार स्थापन केल्यानंतर सीबीआयला महाराष्ट्रात चौकशी करण्यासाठी आवश्यक असणारी ‘जनरल कन्सेंट’ पुन्हा देण्यात आली आहे. तसेच, करमुसे यांनीही मारहाण व अपहरण प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेही केली आहे. त्यामुळे जितेंद्र आव्हाड यांच्या मागेही सीबीआयचा ससेमिरा लागण्याची शक्यता आहे.

हे पण वाचा :-

बिबट्याने हल्ला करून घेतला तरुणीच्या नरडीचा घोट

आगीत होरपळून बालिकेचा मृत्यू