Loksparsh - One news portal
स्पष्ट मत! स्पष्ट भुमिका!!

रोजगार हमी योजनेत फुलशेतीचा समावेश आदिवासी मजूर आणि बिगर आदिवासी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी करा.विवेक पंडित यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी..

लोकस्पर्श न्युज नेटवर्क

मुंबई डेस्क दि.30 ऑक्टो:मजुरांना आपल्या गावातच हाताला काम देणारी रोजगार हमी योजना अधिक प्रभावी झाली तर अधिकाधिक रोजगार निर्माण होण्यास मदत होऊ शकेल. या पार्श्वभूमीवर श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक तथा अनुसूचित क्षेत्र आढावा समिती अध्यक्ष(राज्यमंत्री दर्जा) विवेक पंडित यांनी एक मागणी लावून धरली आहे. ठाणे पालघर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात मोगरा आणि चाफा या फुलांची लागवड होते, त्यामुळे रोजगार हमी योजनेत काही आवश्यक बदल केले आणि रोजगार हमीच्या कामात फुलशेतीचा समावेश केला तर येथील आदिवासी मजुरांसोबतच इतर शेतकऱ्यांनाही मोठा दिलासा मिळेल असे सांगत तातडीने फुलशेतीचा रोहयो मध्ये समावेश करावा अशी मागणी विवेक पंडित यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

पालघर, ठाणे इत्यादी जिल्ह्यांमध्ये मोगरा आणि चाफा या फुलांची लागवड यशस्वी झालेली दिसत आहे. परिणामी शेतकऱ्यांच्या या लागवडीकडे कल आहे, आपण रोजगार हमी योजनेत फळबाग लागवडीप्रमाणे फुलशेतीचाही समावेश केला तर फुलशेती मधील शेतकरी आणि शेतमजूर याना मोठा दिलासा मिळेल..

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

यामुळे आदिवासीच नव्हे तर बिगर आदिवासी शेतकऱ्यांना देखील रोजगाराचा पर्याय निर्माण होईल आणि रोजगार हमी योजना खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेश रोजगार निर्मितीचे साधन बनू शकेल.असे पंडित यांनी स्पष्ट केले आहे. यापूर्वीही पंडित यांनी याबाबत शासनाचे लक्ष वेधले होते, वेळोवेळो होणाऱ्या शासन स्तरावरील बैठकीत पंडित यांनी याबाबत आपली भूमिका मंडली आहे. 3 वर्षांपूर्वी नागपूर येथे याबाबत झालेल्या शासकीय बैठकीतही विवेक पंडित यांनी याबाबत मागणी करत या बदलाने होणारे सकारात्मक परिणाम विशद केले होते.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

आता लॉकडाऊन काळात रोजगार नसल्याने मजूर हतबल झाला आहे, तर अवकाळी पावसाने बिगरआदिवासी शेतकरीही उद्धवस्त झाला आहे.या काळात फुलशेती जर रोजगार हमी योजनेत समाविष्ट झाली तर सर्वच शेतकरी हा पर्याय निवडून रोजगाराचे आणि उदरनिर्वाहाचे साधन सक्षम करू शकतील आणि आदिवासी मजुरांनाही हक्काचे काम आपापल्या भागात मिळेल असा विश्वास पंडित यांनी व्यक्त केला आहे.

या बाबतीत पंडित यांनी अनेकदा पत्रव्यवहार करूनही पाठपुरावा केला असून रोजगार हमी आयुक्तांनी तसा प्रस्ताव एक वर्षा पूर्वीच शासनाकडे पाठविला असल्याचे त्यांनी मुख्यमंत्रयांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.

Comments are closed.