केंद्र सरकार नवं विधेयक मांडणार… इंधन दरवाढीनंतर आता वीजबिलंही महागणार?

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क 

एकंदर नवीन वीज विधेयक आल्यानंतर ग्राहकांना मोठा फटका बसण्याची चिन्हं आहेत. विजेचा वापर काटेकोरपणे करण्याचं तंत्र ग्राहकांना आत्मसात करावं लागणार असून, आतासारखी विजेची उधळपट्टी करणं यापुढे शक्य होणार नाही. यामुळे विजेचा गैरवापर रोखण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.

 

वृत्तसंस्था, २५ नोव्हेंबर: सरकारने नवीन वीजबिलाचा मसुदा तयार केला आहे. २९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात हे नवीन वीजबिल विधेयक मांडण्यात येणार आहे. हे विधेयक लागू झाल्यास त्याचा थेट परिणाम देशातल्या कोट्यवधी नागरिकांवर होणार आहे.या विधेयकातली सर्वांत मोठी गोष्ट म्हणजे सरकार आता वीज कंपन्यांना अनुदान देणं बंद करणार आहे. त्यामुळे विजेचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. आता सरकार वीज कंपन्यांना अनुदान न देता ते थेट ग्राहकांच्या खात्यात जमा करणार आहे. एलपीजी सिलिंडरसाठी जसं अनुदान मिळतं, तसं आता विजेसाठी मिळणार आहे. त्याचवेळी ठराविक बिलापर्यंत मोफत विजेची सवलतही आता संपणार आहे. कदाचित एका ठरावीक वर्गासाठीच सरकार अनुदान देऊ शकतं. या सगळ्याचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होणार आहे.

आपल्या देशात विजेच्या टंचाईची समस्या नेहमीच सतावत असते. आजही अनेक खेड्यांमध्ये आठवड्यातला एक दिवस वीजपुरवठा खंडित केला जातो. विजेची मागणी आणि पुरवठा यात मोठी तफावत आहे. सर्वांना वीज उपलब्ध व्हावी यासाठी वीजपुरवठ्यासाठीचं शुल्कही अगदी अल्प आकारलं जाते, त्यामुळे वीज वितरण करणाऱ्या कंपन्याही तोट्यात आहेत. त्याचा सगळा भार सरकारवर पडतो. त्यातही अनेकजण वीजचोरी करतात. वीजबिल वेळेवर भरत नाहीत. फुकट वीज वापरणाऱ्यांचं प्रमाण मोठं आहे. त्यामुळे अनेकांना वीज मिळत नाही. या सगळ्या बाबी लक्षात घेऊन सरकार आता यावर नियंत्रण आणण्यासाठी कठोर पावलं उचलणार आहे. त्यासाठी एक नवीन कायदा आणण्याची तयारी सुरू आहे. परिणामी आता फुकट वीज वापरणाऱ्यांचे ‘अच्छे दिन’ संपणार आहेत.

आता राज्य सरकारं मोफत वीज देऊ शकणार नाहीत. सध्या राज्य सरकार वितरक वीज कंपन्यांना आगाऊ अनुदान देतं. या अनुदानाच्या आधारेच विजेचे दर ठरवले जातात. या विधेयकाच्या मसुद्यात वीज कंपन्यांना अनुदान देण्यात येणार नसल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे वीजदरात वाढ होण्याची शक्यता आहे.

वीज वितरण कंपन्यांच्या तोट्याने ५०,००० कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला असून, डिस्कॉमकडे कंपन्यांचं ९५ हजार कोटी देणं बाकी आहे. डिस्कॉमला अनुदान मिळण्यास विलंब होत असल्याने वीज वितरण कंपन्या अडचणीत आल्या आहेत. अशा अनेक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी या विधेयकात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

अर्थात या नवीन वीज विधेयकात काही त्रुटीही आहेत. उदाहरणार्थ, नवीन प्रणालीअंतर्गत वीजबिलासाठी अनुदान कोणाला मिळणार याबाबत संभ्रम आहे. उदाहरणार्थ, वीज बिल घरमालक, जमीन किंवा दुकानाच्या मालकाच्या नावावर येतं. त्यांना फक्त अनुदान मिळू शकते; पण भाडेकरूच्या बाबतीत काय होणार, याबाबत कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. सरकारकडून अनुदान मिळण्यास विलंब झाला, तर त्याचा परिणाम त्या ग्राहकावर होतो. त्याच्यावरचा आर्थिक बोजा वाढणार यात शंका नाही. त्याबाबतीत काहीच उल्लेख यात नाही. तसंच आजही अनेक ग्रामीण भागांत वीज मीटरशिवाय दिली जाते. तिथं वीजबिल आकारणी कशी केली जाणार, याबाबतही संदिग्धता आहे.

एकंदर नवीन वीज विधेयक आल्यानंतर ग्राहकांना मोठा फटका बसण्याची चिन्हं आहेत. विजेचा वापर काटेकोरपणे करण्याचं तंत्र ग्राहकांना आत्मसात करावं लागणारअसून, आतासारखी विजेची उधळपट्टी करणं यापुढे शक्य होणार नाही. यामुळे विजेचा गैरवापर रोखण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.

हे देखील वाचा,

संविधान दिनानिमित्त राज्यातील सर्व शाळांमध्ये “माझे संविधान, माझा अभिमान” उपक्रम

गडचिरोली जिल्हयात दि.२७ नोव्हेंबर पासून १५ दिवस जमावबंदी

‘लोकस्पर्श’ न्युज चा दणका… आदिवासी महिलांना शिवीगाळ आणि धक्काबुक्की करून रस्ता खोदल्या प्रकरणी अखेर आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल…