Loksparsh - One news portal
स्पष्ट मत! स्पष्ट भुमिका!!

मराठा आरक्षणासाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागेल – दीपक सुनतकर

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

गडचिरोली, दि. ५ मे:  सर्वोच्च न्यायालयाच्या मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या आजच्या निर्णयावर राज्यातील जनतेत आक्रोश आहे. आजचा निकाल अत्यंत निराशाजनक असल्याने महाराष्ट्रात  अन्याय झाला असे वाटत असले तरी मराठा समाजाने रस्त्यावर उतरून जनआंदोलन करू नये. देशात कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे रुग्णांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. त्यामुळे जनतेनी संयमाने वागून आधी कोरोना संसर्गाची खबरदारी घेऊन सुरक्षित राहावे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय अमान्य असला तरी पुन्हा काही काळ मराठा समाजाला प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. त्यामुळे आधी कोरोनाची खरबरदारी घ्यावी. असे आवाहन सामाजिक कार्यकर्ते दीपक सुनतकर यांनी आपल्या प्रसिद्धी पत्रात केले आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

संविधानिकरित्या घटनादुरुस्तीनंतरचा १०२ कायद्यात रुपांतर करण्यात आले आहे. या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना नवा कायदा करण्याचा अधिकार राहिला नसल्याने त्यावेळीचे अॅटर्नी जनरल म्हणाले की, राज्यांना अधिकार नाहीत. तर दुसरीकडे  राज्याला कायदा करण्याचे अधिकार असल्याचं सांगितल्याने गोंधळ निर्माण झाले आहे. असे  मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ठ मत मांडले असल्याचे देखील सुनतकर यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.

सरकार ही तीनचाकी असली तरी जनतेचा विचार करून त्यांना न्याय देण्याचे काम करत आहे, मात्र काही विरोधकांनी महाराष्ट्र सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहे, मात्र महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जनतेला समानतेने घेऊन जाणारे आ. उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री मिळाले आहे, त्यामुळे मराठा जनतेने कोणाच्या बोलण्यावरून सरकारचा विरोध करणे चुकीचे आहे.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

मुख्यमंत्रीने मराठा जनतेसमोर आपलं मत मांडताना म्हटले की, आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतीकडे अधिकार असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे, हे एक प्रकार छत्रपती शिवाजी महाराज्यांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शन ठरले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हटले आहे.

मराठी समाजाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर विश्वास ठेवून सहकार्य करावे असे आवाहन सामाजिक कार्यकर्ते दिपक सुनतकर यांनी जनतेला केला आहे.

हे देखील वाचा, 

मोठी बातमी: मराठा आरक्षण रद्द, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

पश्चिम बंगालमधील हिंसाचार हा लोकशाहीवरील सर्वात मोठं संकट: विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस

राज्यातील सर्व २२ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेमार्फत होणार परीक्षण – वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख

Comments are closed.