हत्तीचे स्थानांतरण थांबवा; उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल..

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क, 

गडचिरोली दि. १८ सप्टेंबर : राज्यातील एकमेव व जिल्ह्याचे वैभव असलेल्या कमलापूर व पातानील येथील हत्तींच्या स्थानांतरणाविरोधात जिल्हाभरातून जनआक्रोश उमटला होता. यांनतरही आलापल्ली वन विभागातील पातानील येथील तीन हत्ती गुजरातला हलविण्यात आल्याने सर्वत्र संतापाची लाट उसळत आहे. अशातच आता कमलापूरच्या हत्तींना हलविण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. त्यामुळे कमलापूर येथील हत्तींचे स्थानांतरण थांबविण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडावार यांचेसह कमलापूर ग्रापंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

केंद्र शासनाच्या आदेशान्वये नुकतेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा येथील व गड़चिरोली जिल्ह्यातील आलापल्ली वन विभागातील पातानील येथील हत्ती गुजरातला हलविण्यात आले. यामुळे जिल्हाभरात संतप्त प्रतिक्रिया उमटली होती. सामाजिक संघटनेसह विविध राज्य पक्ष तसेच वन्यजीव प्रेमीकंडून आंदोलनही पुकारण्यात आले होते.

यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते तथा अन्याय भ्रष्टाचार निवारण समितीचे जिल्हाध्यक्ष संतोष ताटीकोंडावार यांनी येथील हत्ती परराज्यात पाठवून जिल्ह्यावर अन्याय केले असल्याचे मत व्यक्त करून तहसिलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन होते. मात्र याची मुख्यमंत्र्यांकडून दखल घेतली न गेल्याने ताटीकोंडावार यांच्यासह कमलापूर ग्रापंचायतीचे सदस्यांनी मिळून १६ सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे.

न्यायालयासमोर सुनावणीदरम्यान अर्जदारांनी ताडोबासह गडचिरोलीतील पातानील यावर नागपूर उच्च न्यायालयाने येथील हत्ती आधीच गुजरात प्राणी संग्रहालयात गेले असल्याने कमलापूर येथील हत्तींचे स्थानांतरण थांबविण्याची विनंती केली. कमलापूर येथील हत्तींमुळे पर्यटकांची नेहमीच आवागमन असल्याने यामुळे ग्रामस्थांना व्यवसाय करणाऱ्यांना विविध संधी उपलब्ध झाली आहेत. त्यामुळे कमलापूर येथील हत्तींचे स्थानांतरण थांबवावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. नागपूर उच्च न्यायालयात सदर प्रकरणाविषयी दोन आठवड्यानंतर सुनावणी ठेवली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अधिवक्ता आशिष फुले यांनी युक्तिवाद केला. तर सरकारी पक्षातर्फे अॅड. केतकी जोशी यांनी बाजू मांडली.

वन्यजीव तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाकडे डोळेझाक

उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की, कमलापूर येथील हत्तींच्या स्थानांतरणाबाबत यापूर्वीच मुख्यमंत्र्याच्या सूचनेनुसार मानव व प्राणी यांच्यातील संघर्ष टाळण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. तसेच येथील हत्तींच्या स्थानांतरणाबाबत तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती सुद्धा केली होती. मात्र या तज्ज्ञ समितीचा अहवाल व शिफारीश यांच्याकडे प्रशासनाने डोळेझाक केल्याचा आरोप त्यांनी केला. काही विशिष्ट संस्थाना फायदा होण्याच्या उद्देशाने स्थानांतरण करण्यात येत असताना याविरुद्ध अर्जदाराने विविध निवेदन सादर करूनही कुठलीही कारवाई केली गेली नसल्याचेही अर्जदारांचे म्हणणे आहे.

दोन आठवड्यानंतर होणार सुनावणी

कमलापूर येथील हत्तीच्या स्थानांतरणाबाबत यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार मानव आणि प्राणी यांच्यातील संघर्ष टाळण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. तसेच तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्तीसुद्धा केली होती. त्यातील तज्ज्ञ समितीचा अहवाल व शिफारसी याच्याकडे प्रशासनाने डोळेझाक केलेली आहे. काही विशिष्ट संस्थांना फायदा होईल, या उद्देशाने या हत्तींचे स्थानांतरण करण्यात येत आहे. याच्याविरुद्ध अर्जदाराने विविध निवेदन देऊनसुद्धा कुठलीही कारवाई केलेली नाही, असे अर्जदाराचे म्हणणे आहे. यावर आता उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात पुढील दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी अपेक्षित आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता आशिष फुले यांनी युक्तिवाद केला तर सरकारी पक्षातर्फे सरकारी अधिवक्ता केतकी जोशी यांनी बाजू मांडली.

हे देखील वाचा : 

धक्कादायक! आईने आपल्या 13 वर्षीय मुलीला परपुरुषाशी ठेवायला लावले शरीरसंबंध

15 लाखांचं बक्षीस असलेला जहाल नक्षलवादी अखेर जेरबंद; महाराष्ट्र ATS ची मोठी कारवाई

सचिवांना दिलेले अधिकार काढले ! सरकारचा झाला निर्णय