मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाने मंत्र्यांना धक्का

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,

मुंबई : नव्या सरकारमध्ये मंत्री आस्थापनेवर खासगी सचिव अथवा विशेष कार्य अधिकारी अशा महत्त्वाच्या पदांवर खासगी व्यक्ती नियुक्तीस मनाई करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्र्यांना धक्का दिला आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना मंत्री आस्थापनेवर नियुक्त करण्याचा मंत्र्यांच्या निर्णयाबाबत उलट सुलट चर्चा सुरू आहेत.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊन महिनाभराचा कालावधी लोटल्यानंतरही मंत्री आस्थापनेवरील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांना अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. बहुतांश मंत्र्यांनी आपल्या विश्वासातील अधिकारी, सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची आपल्या आस्थापनेवर नियुक्ती करून मान्यतेसाठीचे प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागास पाठविले आहेत. मात्र मंत्री आस्थापनेवर किती कर्मचारी आणि कोणाची नियुक्ती करायची याबाबतचे सरकारचे धोरण निश्चित झाले नसल्याने या नियुक्त्या रखडल्या होत्या.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्री आस्थापनेवर नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रस्तावास बुधवारी मान्यता दिली असून, मंत्री आस्थापनेवरील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविण्याची मंत्र्यांची मागणी मान्य केली आहे. मात्र मंत्री आस्थापनेवर खासगी सचिव आणि विशेष कार्य अधिकारी म्हणून खासगी किंवा सेवानिवृत्त व्यक्तींची नियुक्ती करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी अमान्य केली आहे. एवढेच नव्हे तर मंत्र्यांना दोन खासगी स्वीय सहाय्यक नेमण्याची परवानगी देताना त्यांच्या नियुक्तीलाही मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घ्यावी लागेल, असे स्पष्ट आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने दिले आहेत.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

नव्या धोरणानुसार मुख्यमंत्री सचिवालयात भारतीय प्रशासन सेवेतील तीन अधिकाऱ्यांसह १६४ पदे, उपमुख्यमंत्र्यांकडे भारतीय प्रशासन सेवेतील दोन अधिकाऱ्यांसह ७२ पदे, मंत्र्यांकडे १६ तर राज्यमंत्र्यांना १४ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना खासगी व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून शासकीय, निमशासकीय तसेच खासगी व्यक्तीच्या नियुक्तीची मुभा असेल.

मंत्र्यांकडील खासगी स्वीय सहाय्यक नेमताना उमेदवार किमान पदवीधर असावा तर सरकारी, निमसरकारी सेवेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना त्यांचे १० वर्षातील गोपनीय अहवाल, कर्तव्य परायणता, सचोटी, चारित्र्य याचा विचार करून नियुक्त्या करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.