आदिवासींच्या विकासाकरीता एकल ग्रामसभा प्रशिक्षण कार्यक्रम दिशादर्शक लोकसहभागातून ग्रामसभांचा विकास व सक्षमीकरण

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,

गडचिरोली, दि ३ : जिल्ह्यातील आदिवासींचे जिवनमान उंचावणे तसेच आदिवासींचा शाश्वत विकासाकरीता गौण वन उपजांवर आधारित रोजगार निर्मिती करून लोकसहभागातून ग्रामसभांचा विकास व सक्षमीकरण करण्याकरीता गोंडवाना विद्यापीठाच्या वतीने “एकल: ग्रामसभा प्रशिक्षण कार्यक्रम” राबविण्यात येत आहे.

ग्रामसभास्तरावर आदिवासींकरीता शाश्वत उपजीविका निर्माण करणे, जैवविविधता संवर्धनासाठी धोरणांची अंमलबजावणी करणे, वनसंरक्षण, वनसंवर्धन व वन व्यवस्थापन योजनांच्या अंमलबजावणी करीता ग्रामसभांची क्षमता वाढविणे तसेच ग्रामसभांना तांत्रिक सहाय्य करून वनसंवर्धन व वन व्यवस्थापन योजनांचा विकास व अंमलबजावणी करणे हा एकल ग्रामसभा प्रकल्पाचा उद्देश आहे.

गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे आणि तत्कालीन जिल्हाधिकारी संजय मीना यांच्या संकल्पनेतून एकल ग्रामसभा प्रशिक्षण कार्यक्रम ही योजना अस्तित्वात आली. सदर संकल्पना प्रत्यक्षात उतरविणे, उद्देशांची पूर्तता करणे व ग्रामसभा प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याकरीता जिल्हा प्रशासनाने गोंडवाना विद्यापीठासोबत सामंजस्य करार केला. या करारानुसार गोंडवाना विद्यापीठ नॉलेज पार्टनर म्हणून भूमिका पार पाडत आहे.

ग्रामसभा प्रशिक्षण कार्यक्रम यशस्वीरित्या राबविण्यासाठी कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांच्या मार्गदर्शनात, विद्यापीठांतर्गत ग्रामसभा सक्षमीकरण व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. येथील आदिवासींच्या विकासाकरीता एकल ग्रामसभा प्रशिक्षण कार्यक्रम दिशादर्शक ठरणारे आहे.

वनहक्क कायद्यांतर्गत जिल्ह्यातील एकूण 1 हजार 109 गावांना सामूहिक वनहक्क दावे प्राप्त झाले आहेत. जिल्हा प्रशासनासोबत 643 ग्रामसभांचा सामंजस्य करार झाला असून आतापर्यंत एकूण 367 ग्रामसभांना तर एकूण 1 हजार 810 ग्रामसभा प्रतिनिधींना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. 218 सामूहिक वनहक्क प्राप्त ग्रामसभांची नरेगा पोर्टलवर अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून नोंदणी करण्यात आली आहे. तर 62 ग्रामसभेमध्ये नरेगा व मानव विकास योजनेअंतर्गत वनोपजाच्या साठवणुकीकरीता गोडावून उभारणे प्रस्तावित आहे. तसेच सामूहिक वनहक्क प्राप्त 53 ग्रामसभांचे वनसंवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे बनविण्याकरीता मार्गदर्शन व प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

ग्रामसभा सक्षमीकरणाकरीता गोंडवाना विद्यापीठामार्फत 58 प्रशिक्षण सत्र आयोजित करण्यात आले. तसेच 135 ग्रामसभांचे वनसंवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे जिल्हा कन्वर्जन्स समितीकडे सादर करण्यात आले आहे. जिल्हा परिवर्तन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली अंतर्गत 3 एकल सेंटर कार्यान्वित करण्यात आले आहेत, हे या प्रकल्पाचे फलित आहे.

ग्रामसभा प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील ग्रामसभांचे क्षमता सक्षमीकरण व विकास साधण्याकरीता तसेच ग्रामसभांना प्रशिक्षण देण्याकरीता अभ्यासक्रम तयार करणे आवश्यक होते. त्याअनुषंगाने, विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामसभा क्षमता सक्षमीकरण अभ्यास मंडळाची निर्मिती करण्यात आली आहे.

अभ्यासक्रम आराखडा तयार करण्यासाठी अभ्यासगटांची निर्मिती:

अभ्यास मंडळाची निर्मिती केल्यानंतर अभ्यासक्रम आराखडा तयार करण्यासाठी सहा अभ्यास गट तयार करण्यात आले आहे. सदर अभ्यास गटामध्ये आदिवासी क्षेत्राशी संबंधित कायद्यांचा अभ्यास करणारा अभ्यास गट, या अभ्यास गटात भारतीय वन अधिनियम 1927, पंचायत राज अधिनियम 1958, महाराष्ट्र ग्रामदान अधिनियम 1964, भूराजस्व संहिता 1966 प्रमाणे निस्तार हक्क, मनरेगा (1976 ते 2005), पेसा कायदा 1996, जैवविविधता कायदा 2002 ते 2004, सामूहिक वनहक्क कायदा 2006, इत्यादी कायद्यांचा समावेश आहे.

ग्रामसभांचे रेकॉर्ड, हिशोब व अंकेक्षण अभ्यास करणारा गट यामध्ये ग्रामसभाचे रेकॉर्ड व अंकेक्षण तयार केल्या जातात. ग्रामसभेतील संघर्ष निराकरणाचा अभ्यास करणारा गट यामध्ये, ग्रामसभांमध्ये संघर्ष निर्मितीची कारणे तपासणे, ग्रामसभा व शासकीय यंत्रणेतील संघर्ष तसेच वाद निराकरणाचे उपाय यावर अभ्यास केल्या जाते. लागवड, संकलन, साठवणूक, प्रक्रिया व गुणवत्ता नियंत्रणाचा अभ्यास करणारा गट, आणि पाणलोट क्षेत्र आधारित गाव विकासाचा अभ्यास करणारा गट असे विविध गट तयार करण्यात आले आहे.

एकल: ग्रामसभा प्रशिक्षणाकरीता ग्रामसभांची निवड:

एकल ग्रामसभा प्रशिक्षणाकरिता ग्रामसभांची निवड जिल्हा प्रशासनाकडून केली जाते. ज्या ग्रामसभांनी जिल्हा प्रशासनासोबत सामंजस्य करार केला आहे, अशा ग्रामसभांची निवड प्रशिक्षणाकरिता केली जाते. एका ग्रामसभेतून ग्रामसभेचे अध्यक्ष, सचिव, दोन महिला व एक ग्रामसभा सदस्य अशा एकूण 5 ग्रामसभा सदस्यांची निवड ग्रामसभेद्वारे ग्रामसभेत ठराव घेऊन केली जाते. तसेच निवड झालेल्या ग्रामसभा सदस्यांची प्रशिक्षणाकरिता निवड केली जाते.

एकल ग्रामसभा प्रशिक्षण कार्यक्रम दोन टप्प्यात राबविले जाते. पहिल्या सात दिवसाच्या निवासी प्रशिक्षणात ३ दिवस आदिवासी क्षेत्राशी संबंधित कायदे त्यामध्ये, पेसा कायदा, सामूहिक वन हक्क कायदा, जैवविविधता कायदा, रोजगार हमी कायदा आदी कायद्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते. त्यानंतर २ दिवस वनव्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याबाबतचे प्रशिक्षण तर शेवटच्या २ दिवसांमध्ये गौण वनउपज, संकलन व व्यवस्थापन आणि ग्रामसभेशी संबंधित रेकॉर्ड व अंकेक्षण याबाबतचे प्रशिक्षण दिले जाते.

एकल ग्रामसभा प्रशिक्षणाच्या सुरवातीला प्रशिक्षण कार्यक्रमाकरीता ४ ते ५ ट्रेनर होते. यामध्ये, डॉ. देवाजी तोफा, डॉ.मोहन हिराबाई हिरालाल, डॉ. सतीश गोगुलवार, श्री. केशव गुरनुले, डॉ. रुपेंद्रकुमार गौर, डॉ.कुदंन दुपारे आदी मास्टर ट्रेनर होते. त्यासोबतच, ग्रामसभांचे प्रशिक्षण पूर्ण करण्यासाठी प्रशिक्षण प्राप्त ग्रामसभा मधून सहयोगी मित्र म्हणून १२९ तरुण-तरुणींची निवड करण्यात असून यामध्ये आदिवासी क्षेत्राशी संबंधित कायदे, वन व्यवस्थापन, जैवविविधता, गौण वनउपज संकलन, विपणन, वन व्यवस्थापन आराखडा, ग्रामसभांचे अंकेक्षण व रेकॉर्ड आदींचे प्रशिक्षण दिले जाते. प्रशिक्षणानंतर प्रशिक्षण प्राप्त ग्रामसभा रोजगार हमी अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून नोंदणी करून रोजगार हमी योजनेअंतर्गत येणारी कामे ग्रामसभेला मिळतात, त्यामुळे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतरण कमी झाले आहे. सोबतच पुढील दहा वर्षाकरीता वनव्यवस्थापन व संरक्षण आराखडा सहयोगी मित्रांच्या मदतीने ग्रामसभा तयार करून जिल्हा कन्वर्जन्स समितीकडे सादर करतात. त्यामुळे ग्रामसभेला मिळालेल्या सामूहिक वनहक्कांचे व जंगलाचे संरक्षण आणि संवर्धन होण्यास मदत होत आहे.

आदिवासी भागांसाठी पेसा, सामूहिक वन हक्क यासारख्या कायद्याची निर्मिती झाली. या प्रशिक्षण कार्यक्रमामुळे आदिवासींसाठी बनलेल्या कायद्यांची जाणीवजागृती झाल्यामुळे कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यास मदत होत आहे.

एकल सेंटर अंतर्गत विविध टप्प्यात प्रकल्पाची अंमलबजावणी:

ग्रामसभांना जिल्हा प्रशासनासोबत सामंजस्य करार करून जोडणे. गोंडवाना विद्यापीठाच्या सहाय्याने सामूहिक वनहक्क प्राप्त ग्रामसभांचे कायदा, व्यवस्थापन, लेखेजोखे याबाबत प्रशिक्षण देणे. सामूहिक वनहक्क प्राप्त ग्रामसभांचे वनसंवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे बनविण्याकरीता मार्गदर्शन करणे. ग्रामसभांच्या सक्षमीकरणाकरीता तसेच त्यांच्या गौण वनोपजांना प्रक्रिया व बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याकरीता मदत करणे. गौण वनोपजाच्या साठवणुकीकरीता ग्रामसभेमार्फत गोडाऊन उभारणे. सामूहिक वनहक्क प्राप्त ग्रामसभांना नरेगा अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून नोंदणी आणि कामाचे नियोजन करणे. विविध शासकीय योजनांना एक केंद्रित करून ग्रामसभांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आदी टप्प्यांमध्ये एकल सेंटर अंतर्गत प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येते.

हे देखील वाचा,

लोकसभा मतदान अधिकाऱ्यांची सरमिसळ प्रक्रिया पूर्ण; जिल्ह्यात ५००५ मतदान अधिकाऱ्यांची निवड तर २६८३ राखीव

रविंद्र चुनारकर यांना ‘साधना’ची प्रतिष्ठित तांबे-रायमाने अभ्यासवृत्ती जाहीर