गडचिरोली जिल्ह्याच्या ३५६ कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्याला मंजूरी – पालकमंत्री एकनाथ शिंदे

पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला जिल्ह्यातील विकास कामांचा आढावा

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

गडचिरोली, दि. 31 जानेवारी: गडचिरोली जिल्हा नियोजन समितीच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीत सन २०२०-२०२१ च्या सर्वसाधारण योजनेसाठी १४९ कोटी ५० लाख रुपयांच्या प्रारुप विकास आराखड्याला मंजूरी देण्यात आली. त्याशिवाय आदिवासी उपयोजनेसाठी १३३ कोटी १७ लाख, आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रासाठी दोन कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ३४ कोटी अशा प्रकारे एकूण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ३५६ कोटी रुपयांच्या प्रारुप विकास आराखड्याला मंजूरी देण्यात आल्याची माहिती राज्याचे नगरविकास मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) व गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री मा.ना. एकनाथजी शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. ५१० कोटी रुपये निधीची अतिरिक्त मागणी करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात शनिवारी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत शिंदे बोलत होते.

मा. ना. एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी दुपारी तीन वाजल्यापासून रात्री पावणे साडेसात वाजेपर्यंत सलग बैठका घेऊन गडचिरोलीतील विकास कामांचा आढावा घेतला. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अजय कंकडालवार, खासदार अशोक नेते, आमदार डॉ.रामदास आंबटकर, आमदार अँड अभिजीत वंजारी, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, आमदार डॉ.देवराव होळी, आमदार कृष्णा गजबे, गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी दिपक सिंगला, पोलिस अधीक्षक अंकित गोयल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार आशिर्वाद उपस्थित होते. जिल्हा नियोजन अधिकारी ते.श्रा.तिडके यांनी सादरीकरण केले.

गडचिरोली जिल्ह्यातील नगरपरिषद व नगरपंचायतीअंतर्गत एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली (युनिफाईड डीसीआर) अंमलबजावणी व विकास यंत्रणा कामांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. या बैठकीला जिल्हाधिकारी, विविध नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी, लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी दलित नागरी वस्ती सुधारणा समिती, धान भरडाई समिती, गौण खनिज समिती व नगरोत्थान महा अभियानाची बैठक घेऊन त्याचा आढावा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला.

शिंदे म्हणाले, युनिफाईड डीसीआरचा निर्णय सर्वसामान्य नागरिकांना डोळ्यांसमोर ठेवून घेण्यात आला आहे. यामुळे राज्याचा सुनियोजित विकास होईल, यामुळे राज्यातील नागरिकांना परवडणाऱ्या किंमतीत घरे मिळतील, घरांच्या किंमती कमी होतील, १५०० चौ.फू पर्यंतचे घर बांधण्यासाठी कोणतीही परवानगी लागणार नाही, ३ हजार चौ. फू. घरासाठी १० दिवसांत परवानगी मिळेल.

आजच्या बैठकीत याबाबत सादरीकरण करण्यात आले. जिल्हा नियोजन समिती व नगरविकास खात्याच्या माध्यमातून जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास केला जाईल, अशी ग्वाही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिली. जिल्ह्यात सर्वत्र अग्निशमन केंद्रे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गडचिरोलीसाठी १०० कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला असून जिल्हावासीयांना चांगले रस्ते, दिवाबत्ती, उद्याने, क्रीडा संकुल अशा विविध सुविधा पुरवण्यात येणार आहेत. राज्यातील इतर जिल्ह्यांप्रमाणे गडचिरोलीला देखील पुढे नेण्याचा निर्धार एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. वाढीव पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण अशा विविध प्रकल्पांसाठी निधीसाठी प्रस्ताव पाठवण्याचे आवाहन त्यांनी केले. विकास कामे करताना दर्जाबाबत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गडचिरोली जिल्हा इतर जिल्ह्यांप्रमाणे पुढे येण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. धान खरेदी बाबत गेल्यावर्षीच्या नोंदीप्रमाणे काम करावे, धान खरेदी प्रक्रियेमध्ये गैरसोय होणार नाही याकडे लक्ष घालण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्याबाबतचे निर्देश त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. धान खरेदी प्रक्रिया गतिमान करण्याचे निर्देश एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

धान खरेदी, रेती उपसा, वीज बिलाच्या समस्या अशा विविध मुद्द्यांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.

विविध विकासकामांचे उद्घाटन

आरमोरी प्रशासकीय इमारतीचे व आरमोरी येथील बाल रुग्णालयाचे व कुरखेडा येथील तहसिल कार्यालयाचे व उपविभागीय कार्यालयाचे, मायक्रो एटीएमचे दूरस्थ पध्दतीने ई उद्घाटन पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. गडचिरोली येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील आरटी पीसीआर लॅबचे उद्घाटन व पल्स पोलिओ लसीकरण व पाळणाघराचे पालकमंत्र्यांनी केले.3

जिल्ह्यातील विकास कामांना विरोध केल्यास कारवाई करण्याचा इशारा

गडचिरोली जिल्ह्यातील रस्ते व विविध विकासप्रकल्पांना वन खात्याकडून विरोध होत असल्याचे चित्र आहे. गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासासाठी रस्ते व विकास कामे होण्याची गरज आहे त्यामुळे रस्त्यांची कामे, विकास कामांमध्ये अनाठायी विरोध करु नये अन्यथा अशा अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याचा इशारा मा.ना. एकनाथ शिंदे यांनी दिला. नक्षलवादी कारवाया रोखण्यासाठी रस्त्यांचे जाळे वाढवणे गरजेचे आहे. नक्षलवाद कमी करुन लोकांच्या हाती रोजगार देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. सुरजसागर प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करण्याचे आश्वासन शिंदे यांनी दिले. गडचिरोली जिल्ह्यातील दारुबंदी उठवण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय असल्याने मुख्यमंत्री धोरण स्पष्ट करतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दिव्यांगांना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवण्याचे निर्देश त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

केंद्र सरकारच्या महिला व बाल विकास विभागातर्फे देण्यात येणारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिळालेल्या एंजल विजय देवकुले या बालिकेचा त्यांनी सत्कार केला.