आदिवासी भागात ५ वर्षाखालील मुलांमध्ये ‘इन्फ्लुएंझा-फ्लू’ ची साथ रोखण्यासाठी तातडीने मोफत लसीकरण मोहीम राबवा

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क  

उसगाव, दि. २४ मे : राज्यातील आदिवासी भागात ५ वर्षाखालील मुलांमध्ये ‘इन्फ्लुएंझा-फ्लू’ या तापाची साथ रोखण्यासाठी तातडीने मोफत लसीकरण मोहीम राबवावी अशी मागणी राज्याच्या आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी मुख्यंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.

इन्फ्लुएंझा प्रतिबंधक लस बाजारात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असली तरी या लसीचा समावेश केंद्र शासनाने ‘राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमात’ केलेला नाही. त्यामुळे सुमारे १,५००/- ते २,०००/-  रुपये किंमत असली ही लस गरीब-आदिवासी पालकांना परवडणारी नाही, त्यामुळे ती मोफत देण्यात येणे गरजेचे आहे, अन्यथा मान्सून काळात रुग्णांची संख्या वाढून आरोग्य व्यवस्थेवर मोठा ताण येण्याची भीती देखील विवेक पंडित यांनी आपल्या पत्रात व्यक्त केली आहे.

कोविड-१९ च्या दुसऱ्या लाटेत राज्यामध्ये ग्रामीण भागातील रुग्णसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली असून आदिवासी भागातही कोरोना महामारीचा उद्रेक झाला आहे. तसेच भविष्यात येणाऱ्या तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांना कोविड-१९चा अधिक धोका असल्याचे तज्ञांनी म्हटले आहे. त्या दृष्टीने पूर्व तयारीसाठी, रविवार दि. २३ मे, २०२१ रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची कोविड-१९  कृती दल (Covid-19 Task Force) व नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या बालरोग तज्ञांच्या कृती दला (Paediatric Task Force) सोबत ऑनलाईन बैठक झाली.

या बैठकीत तज्ञांनी लहान मुलांमध्ये पावसाळ्यात पसरणाऱ्या ‘इन्फ्लुएंझा-फ्लू’ या तापाच्या साथिबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. कारण इन्फ्लुएंझा-फ्लू या तापाची लक्षणे कोविड-१९ प्रमाणे असतात. त्यामुळे मान्सून काळात रुग्णांची संख्या व चाचण्यांची संख्या वाढू शकते. त्यामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर अनावश्यक ताण येण्याची भीती व्यक्त केली आहे. तसेच यावर उपाययोजना सुचवितांना ५ वर्षाखालील सर्व मुलांना इन्फ्लुएंझा प्रतिबंधक लस दिल्यास या साथीवर नियंत्रण मिळविण्यास मोठी मदत होणार असल्याचे म्हटले आहे.

Indian Academy of  Paediatric यांनी ५ वर्षाखालील मुलांना इन्फ्लुएंझा प्रतिबंधक लस देण्याचे सुचविले आहे. मात्र या लसीचा समावेश केंद्र शासनाने ‘राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमात’ केलेला नाही. सदर लस ही जरी बाजारात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असली, तरी त्याची किंमत १,५००/- ते २,०००/-  रुपये इतकी मोठी आहे.

कोविड-१९ या कृती दलाचे अध्यक्ष्य डॉ. संजय ओक यांनी या बैठकीत सुचविल्या प्रमाणे, लसीची ही  किंमत गरीब-आदिवासी पालकांना परवडणारी नाही, त्यामुळे ती मोफत देण्यात येणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे बालरोग तज्ञ कृती गटाचे प्रमुख डॉ. सुहास प्रभू यांनी इन्फ्लुएंझा तापाची रुग्णांची लक्षणे ही कोविड-१९ प्रमाणे असल्याने त्याची देखील आर.टी.पी.सी.आर. चाचणी करावी लागू शकते त्यामुळे आरोग्य यंत्रणेवर अनावश्यक ताण वाढू शकतो मात्र इन्फ्लुएंझा प्रतिबंधक लस दिल्यास तापाच्या आजारातील लहान मुलांच्या संख्येत मोठी घट होईल, व आरोग्यव्यवस्थेला कोविड-१९ वर काम करणे सोपे जाईल, असे म्हटले आहे.

त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी, कोविड-१९ कृती दल व  बालरोग तज्ञांच्या कृती दल यांच्यात झालेल्या ऑनलाईन बैठकिमधी मुद्यांचा गंभीरपणे व तत्परतेने विचार करून राज्याच्या सर्व आदिवासी भागात ५ वर्षा खालील सर्व मुलांचे मान्सून पूर्व  ‘इन्फ्लुएंझा फ्लू-प्रतिबंधक लस’  मोफत देण्याबाबत मोहीम हाती घेण्यात यावी अशी मागणी श्री विवेक पंडित यांनी मुख्यंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.

तसेच या मोहिमेची तयारी तालूका पातळीवरून करण्यात यावी आणि लसीकरण मोहीमेत आरोग्य उपकेंद्राला केंद्र मानून तेथे लसीकरण आयोजित करण्यात यावे. त्याचप्रमाणे कोविड-१९ प्रमाणे  याबाबतचे अधिकार देखील जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात यावेत व याबाबत आदिवासी भागात शासनामार्फत जनजागृती मोहीम आखण्यात यावी असेही पंडित यांनी आपल्या पत्रातून सुंचीत केले आहे.

हे देखील वाचा :

देशात 13 एप्रिलनंतर पहिल्यांदाच 2 लाखांहून कमी रुग्णांची नोंद, गेल्या 24 तासांत 3511 रुग्णांचा मृत्यू

ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील गावाचे पुनर्वसन करण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करा-मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

सहाय्य्क प्राध्यापक पदासाठी राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा (SET-2021) जाहीर