सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाची सुनावणी होणार 5 फेब्रुवारीला

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

मुंबई डेस्क, दि. 20 जानेवारी: सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी 25 जानेवारी तारीख देण्यात आली होती. मात्र, आज होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. पुढील सुनावणी 5 फेब्रुवारीला पाच न्यायमूर्तींच्या बेंचसमोर सुनावणी होणार आहे. राज्यातील मराठा संघटना आक्रमक झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. शिवसंग्राम संघटनेचे नेत विनायक मेटे यांनी अशोक चव्हाणांवर निशाणा साधला आहे. तर, मराठा ठोक क्रांती मोर्चानं EWS च्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.

राज्य सरकारनं मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून 12 टक्के आरक्षण दिलं होते. सुप्रीम कोर्टानं मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. न्या. अशोक भूषण, न्या. नागेश्वर राव, न्या. अब्दुल नजीर, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणाची याचिका आहे. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत मराठा आरक्षणप्रकरणी सुनावणीची तारीख 25 जानेवारी देण्यात आली होती. मात्र, आता 5 फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

राज्य सरकारने न्यायालयाला प्रत्यक्ष सुनावणीची मागणी केली. येत्या 5 फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होईल. पण, ही प्रत्यक्ष सुनावणी होईल की नाही ते निश्चित होईल. या सुनावणीत मराठा आरक्षणाला न्याय मिळेल. व्हिडीओवर सुनावणी घेणं अवघड आहे, हे मराठा आरक्षण समर्थकांचं म्हणणं होतं. आज न्यायालयात विशेष काहीच घडलेलं नाही, पुढील सुनावणी 5फेब्रुवारीला होईल, मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सांगितले. मराठा विद्यार्थ्यांचा आज भ्रमनिरास झाला, असं विनोद पाटील म्हणाले.

शिवसंग्राम संघटेनेचे नेते आमदार विनायक मेटे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. मुख्यमंत्र्यांसमोर मंत्री सकारात्मक बोलतात, पण नंतर त्यांचे आदेश पाळत नाहीत, असा आरोप विनायक मेटे यांनी केला आहे.आजची सुनावणी ही सरकारला या सुनावणीत वेळ वाढवून पाहिजे आहे म्हणून केली जात आहे, अशी टीकादेखील विनयाक मेटेंनी केली. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण हे मराठा समाजाची फसवणूक करत आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सोबत बैठका होतात तेव्हा सर्व सकारात्मक बोललं जातं. मुख्यमंत्र्यांसह सर्वजण सकारात्मक बोलतात, मुख्यमंत्र्यांसह पुढे त्यांचे मंत्री, अधिकारी ते आदेश पाळत नाही. एकीकडे सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देत नाही दुसरीकडे मात्र नोकर भरती सुरू करण्यात आली आहे, ही फसवणूक आहे, असा आरोप विनायक मेटेंनी केला आहे. सरकारकडून तयारी झाली नाही सरकारने कोर्टाकडे वेळ वाढवून मागितली आहे , त्यासाठी ही सुनावणी आहे, अंतिम सुनावणी नाही.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

राज्य सरकारनं मराठा समाजाला दिलेल्या EWS आरक्षणाला मराठा क्रांती ठोक मोर्चानं विरोध केला आहे. मराठा समाजाला EWS मधून आरक्षण नको, सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भूमिका मराठा ठोक क्रांती मोर्चाचे याचिकाकर्ते दिलीप पाटील यांनी घेतली आहे. राज्य सरकारच्या EWS अध्यादेशाविरोधात याचिका दाखल करणार असल्याचा इशारा दिलीप पाटील यांनी दिला आहे.