मोठी बतामी: मुंबई महापालिकेत CAG चे विशेष ऑडिट होणार..

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क, 

मुंबई, दि. २४ ऑगस्ट: मुंबई महापालिकेतील घोटाळ्या संदर्भात अनेक सदस्यांनी सभागृहात आरोप केले. कोविड सेंटर घोटाळे, रस्त्याची गुणवत्ता असे अनेक विषय आले. पण आता दर्जेदार कामांवर भर देण्यात येईल. रस्ते हा प्राधान्यक्रमाचा विषय आहे. मुंबई महापालिका कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या कंपन्या सुरू करून कामे करतात. याची नगरविकास विभागामार्फत चौकशी आणि तीही कालबद्ध पद्धतीने करण्यात येईल. तसेच चौकशीचा निव्वळ फार्स करता येणार नाही. कालबद्ध वेळेत या चौकशी करण्यास महापालिकेत सांगण्यात येईल. त्यासाठी CAG चे विशेष ऑडिट मुंबई महापालिकेत करण्यात येईल. असे उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, विधानसभेत नियम 293 अन्वये झालेल्या चर्चेला दिलेल्या उत्तरात नमूद केले. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका अगोदर महापालिकेतील भ्रष्टाचार उकरून काढून सत्ताधारी शिवसेनेला घेरण्याचा प्रयत्न शिंदे फडणवीस सरकारकडून करण्यात येत असल्याचे बोलले जात आहे.

उपमुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरातील प्रमुख मुद्दे

गृहनिर्माण क्षेत्रात पुनर्विकासावर सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. रखडलेले प्रकल्प पाहता अनेक पर्यायांवर राज्य सरकार काम करते आहे.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा अतिशय महत्वाचा प्रकल्प आहे. 2016 ला त्याचा DPR तयार केला. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी रेल्वेची जागा घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी 800 कोटी रुपये भरले. केंद्राशी काही बाबतीत चर्चा सुरू आहे. 30 तारखेपर्यंत त्याचा निर्णय होईल.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प: 30 तारखेचा निर्णय होताच नव्याने निविदा मागवून या प्रकल्पाला गती देण्यात येईल. आशियातील सर्वात मोठा असा हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाईल.

म्हाडा पुनर्विकास: सद्या जे भाडे कमी दिले जाते आहे, ते 25,000 रुपये देण्यात येईल.

पोलिसांना BDD चाळीतील घर निश्चितपणे देण्यात येईल. आधीच्या सरकारने 50 लाख रुपये आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. खरे तर 25 लाख रुपये सुद्धा अधिक होतात. त्यापेक्षा कमी किमतीत देण्याचा आमचा प्रयत्न असेल.

गिरणी कामगारांना 50 हजार सदनिका देण्यासाठी उपलब्ध होत आहेत. ती त्यांना देण्यात येतील.

SBUT हा अतिशय महत्वाचा प्रकल्प आहे. पण यात रस्त्यांची रुंदी कमी करण्यात आली आणि विकासकांना फायदा करून देण्याचा प्रयत्न झाला. बदललेला आराखडा योग्य नाही. त्यामुळे पूर्वीचा आराखडा कायम ठेवण्यात येईल. यात कुणाचा फायदा याची चौकशी सुद्धा करण्यात येईल.

पोलिस गृहनिर्माण संदर्भात स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली आहे. मोठ्या प्रमाणात घरे तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आमच्या पोलिसांना चांगली घरे मिळतील, याची काळजी घेतली जाईल.

मुंबई महापालिका संदर्भात अनेक सदस्य बोलले. कोविड सेंटर घोटाळे, रस्त्याची गुणवत्ता असे अनेक विषय आले. पण आता दर्जेदार कामांवर भर देण्यात येईल. रस्ते हा प्राधान्यक्रमाचा विषय आहे.

आश्रय योजनेतील भ्रष्टाचार, यासंदर्भात सुद्धा तपासून पाहण्यात येईल. 29,009 सफाई कर्मचाऱ्यांची घरे मालकी हक्काने देण्यात येईल, हा निर्णय आम्ही केला आहे. आधीच्या सरकारने ती घरे मालकी हक्काने देऊ नये, असे म्हटले होते.

मुंबई महापालिका कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या कंपन्या सुरू करून कामे करतात. याची नगरविकास विभागामार्फत चौकशी आणि तीही कालबद्ध पद्धतीने करण्यात येईल.

चौकशीचा निव्वळ फार्स करता येणार नाही.

कालबद्ध वेळेत या चौकशी करण्यास महापालिकेत सांगण्यात येईल. CAG चे विशेष ऑडिट मुंबई महापालिकेत करण्यात येईल.

हे देखील वाचा : 

पुलखल रेती उत्खनन प्रकरणी दंडवसूली करा : भाई जयंत पाटील यांची विधानपरिषदेत मागणी

 

सातपाटीचे मच्छीमार संतप्त.. लोकप्रतिनिधींना केला गावात येण्यास मज्जाव..