लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,
मुंबई, दि. ३१ ऑगस्ट : राज्य शासन सेवेतील अनधिकृतपणे गैरहजर राहणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कार्यवाही करणेबाबत नियोजन विभागाने व विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयातील अधिकारी – कर्मचारी यांच्या रजेबाबत महत्वपूर्ण शासन निर्णय २९ ऑगस्ट २०२२ रोजी नियोजन विभागाकडून निर्गमित झाला आहे .
राज्य शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे कि , अधिकारी – कर्मचारी हे रजा मंजूर करुन अथवा रजा मंजूर न करताच दिर्घकाळीन रजेवर जातात . रजेवर जाताना कार्यासन प्रमुख – आस्थापना प्रमुखांना लेखी अथवा दूरध्वनीद्वारे अवगत करत नाहीत .बहुतांश वेळा रजा शिल्लक नसल्याने त्यांची असाधारण रजा होते . अशा असाधारण रजेची वसूली कर्मचाऱ्यांच्या पुढील महिन्यांच्या वेतन देयकातून करण्यात येते . परंतु राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचे सदस्य असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत जमा होणाऱ्या १० टक्के व १४ टक्के निवृत्तीवेतन अंशदानाच्या रकमेची वसूली करता येत नाही .कारण एनपीएस कर्मचाऱ्यांना एनपीएस खात्यावर योगदानाची रक्कम जमा केल्यानंतर सदरची रक्कम परत घेता येत नाही .
व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा
यामुळे अधिकारी – कर्मचाऱ्यांनी दिर्घकालीन रजेवर जाण्यापूर्वी रजा खाती पुरेशी रजा उपलब्ध आहे याची खात्री करुन , रजा मंजुर केल्यानंतरच रजेवर जावे . वारंवार गैरहजर किंवा अनधिकृतपणे गैरहजर राहणाऱ्या अधिकारी – कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत .याबाबतचा नियोजन विभागाने २९/८/ २०२२ रोजीचा सविस्तर शासन निर्णय शासन निर्णय सांकेतांक क्र. 202208291611085216 ने निर्गमित केला आहे. आता शासकीय कर्मचाऱ्यांनी या अध्यादेशाचे पालन न केल्यास त्यांचेवर कारवाई करण्याचे संकेत राज्य शासनाने दिले आहेत.
हे देखील वाचा :
टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा
Comments are closed.