मोदी सरकारच्या काळात शेवटी तळ गाठून दाखवलाच!, १८० देशाच्या यादीत भारत सर्वात शेवटी….

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क, 

मनोज सातवी

मुंबई डेस्क, दि. १३ जून : वर्ल्ड इकाॅनाॅमिक फोरमच्या द्वैवार्षिक पर्यावरणीय कामगिरी सूचकांकामध्ये एकूण १८० देशांची पर्यावरणीय कामगिरीत भारत देश शेवटच्या स्थानावर गेला आहे. या पर्यावरणीय निकषांमध्ये प्रत्येक देशातील हवा, पाणी, ध्वनी, आरोग्य, जंगल, परिस्थितीकी, वन्यजीवन असा सर्व निकषांचे मूल्यमापनात होत असते. मोदी सरकारच्या काळात देशाच्या दृष्टीने ही अतिशय निराशाजनक कामगिरी ठरली आहे. त्यामुळे सर्व स्तरातून मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठत आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

देशात नरेंद्र मोदी सरकार आल्यापासून, पर्यावरण रक्षणासाठी चांगले असलेले कायदे कार्पोरेट सेक्टरसाठी लवचिक करण्यात आले. केंद्राचा सीआरझेड कायदा असो की राज्याचं नदी क्षेत्र नियमन धोरण, कायदे असोत, ते एकतर अतिशय लवचिक केले किंवा रद्दच केले गेले. त्याचा परिणाम म्हणून आपण आज रसातळाला पोचलो आहोत अशी प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी यांनी दिली आहे. तसेच या सगळ्या अधःपतनाचं श्रेय अर्थातच धोरण बनवणाऱ्यांचे अर्थात सत्तेवर असलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारचे आहे असा घणाघात त्यांनी केला आहे.

त्याचसोबत दुसरा गंभीर मुद्दा म्हणजे वनजमीनी झपाट्यानं खाजगी उद्योजकांना, खास करून अंबानी अदानींसारख्या उद्योगांना कवडीमोल दराने दिल्या हा आहे. एकूण किती क्षेत्राचं वन जमीनीतून ना-वन जमिनीत रूपांतर केलं याचा आकडा पर्यावरण मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर सापडत नाही. गेल्या आठ वर्षात अक्षरशः हजारो एकर वनजमीन खाणकाम आणि तथाकथित विकासासाठी वळवली गेली. त्याचा हिशेब कधीच लोकांना दिला गेला नाही, आजही ती आकडेवारी उपलब्ध नाही.
कोणत्याही देशाच्या एकूण क्षेत्रफळात किमान ३३ टक्के वनजमीन असावी असा जागतिक निकष आहे. भारत त्यासाठी झगडत असतांना उलटा प्रवाह चालवून वन जमीनींचं वेगात non forest land बनवून वर्गीकरण आणि वाटप केलं जात आहे. ही बाब अतिशय गंभीर आहे.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

नरेंद्र मोदी सरकारने सरकारी कंपन्या तर विकल्याच पण जंगलं विकली, नद्या विकल्या, समुद्र विकला, लाखो झाडांची कत्तल केली रस्ते बनवण्यासाठी तरी यांच्यातला बकासुर थांबायला तयार नाही. अशी कटोर आणि बोचरी टीका विश्वंभर चौधरी यांनी केली आहे.

हे देखील वाचा :

विम्याचे १ कोटी लाटण्यासाठी पत्नीने सुपारी घेऊन पतीचा काढला काटा

गडचिरोली नगर परिषदेचे आरक्षण जाहिर