लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली डेस्क :– केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला कोणत्याही राज्यात चौकशी करण्यासाठी संबंधित राज्याची परवानगी आवश्यक असेल, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. भारतीय राज्यघटनेतील तशी तरतूद आहे. ही तरतूद संविधानातील संघराज्याच्या नियमाचा भाग असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे आता सीबीआयला कोणत्याही राज्यात चौकशी करण्यापूर्वी संबंधित राज्याची परवानगी घेणे अनिवार्य झाले आहे.
नुकतंच ठाकरे सरकारने महाराष्ट्रात सीबीआयला परवानगीशिवाय प्रवेश न देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावरुन भाजपने टीका केली होती. मात्र, आता सुप्रीम कोर्टानेच याबाबतचा निर्णय सर्व राज्यांसाठी लागू केला आहे.
व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा
सध्या महाराष्ट्रात किंवा अन्य कोणत्याही राज्यात सीबीआय जी चौकशी करत असेल, ती चालूच राहील. मात्र यापुढे जर सीबीआयला एखाद्या राज्यात जाऊन चौकशी करायची असेल, तर संबंधित राज्याची परवानगी घेणे आवश्यक असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंह आत्महत्याप्रकरणानंतर सीबीआय चौकशीवरुन राज्य विरुद्ध केंद्र सरकार असा संघर्ष निर्माण झाला होता. मुंबई पोलीस योग्यप्रकारे चौकशी करत असताना केंद्र सरकार सीबीआयमार्फत हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप ठाकरे सरकारने केला होता.यापूर्वी आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगड या राज्यांनी सीबीआयला राज्यात ‘नो एन्ट्री’ केली होती. महाराष्ट्रानेही ‘सीबीआय’च्या थेट तपासाचे अधिकार काढून घेतल्यानंतर केरळनेही हाच कित्ता गिरवला होता.
टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा
Comments are closed.