ती’ जात वैधता प्रमाणपत्रे रद्द

– जिल्हा जात प्रमाणपत्र उपायुक्तांचे निर्देश

गडचिरोली, दि. २५ डिसेंबर: सर्वोच्च न्यायालयाने दि.१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार दि. ३० जुलै २०११ ते दि. ३१ ऑगस्ट २०१२ या कालावधीतील जात वैधता प्रमाणपत्रांची पुनर्पडताळणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशानुसार, सहा महिन्यांत पुनर्पडताळणी न केलेली ती जात वैधता प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आलेली आहेत, ती वैध मानण्यात येऊ नयेत, असे निर्देश गडचिरोली जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे सदस्य तथा उपायुक्त राजेश शा. पांडे यांनी दिले आहेत.

पांडे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपील क्र. २७२३/२०१५ ची सुनावणी करतांना दि. १ ऑक्टोबर रोजी हा निकाल दिला होता. त्यामध्ये दि. ३० जुलै २०११ ते दि. ३१ ऑगस्ट २०१२ या कालावधीत जिल्हा जात वैधता पडताळणी समित्यांनी जारी केलेली जात वैधता प्रमाणपत्रे सहा महिन्यांच्या आत पुनर्पडताळणीकरिता सादर करणे आवश्यक होते. जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखालील केवळ निवडणूक प्रयोजनार्थ कार्यरत तत्कालिन जिल्हा जात पडताळणी समित्यांनी त्या कालावधीनंतरही प्रदान केलेली जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी करणे आवश्यक होते. त्याप्रमाणे जातप्रमाणपत्राची पुनर्पडताळणी करतांना यापूर्वी दिलेली सर्व जातवैधता प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आलेली आहे.  ज्यांचे जातवैधता प्रकरणे वैध ठरविण्यात आली, त्यांना नवीन प्रमाणपत्र देण्यात आलेले आहे. त्यांची प्रकरणे त्रुटीमध्ये होती व त्रुटीची पूर्तता करण्यात आलेली नाही किंवा कोणताही संपर्क केलेला नाही, ती सर्व प्रकरणे नस्तीबद्ध करण्यात आलेली आहेत.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

ज्या प्रकरणातील सादर केलेले पुरावे जात व अधिवास सिद्ध करू शकले नाहीत, ती प्रकरणे अवैध करण्यात आलेली आहेत. परंतु अनेक उमेदवारांनी आपली मूळ जातप्रमाणपत्रे व मूळ जातवैधता प्रमाणपत्रे जिल्हा पडताळणी समितीकडे जमा केलेली नाही. त्यामुळे तत्कालिन जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने दिलेली ती प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आले आहे. त्या प्रमाणपत्रांचा वापर करणे फौजदारी गुन्हा असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुनर्पडताळणीकरिता मूळ जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केलेली आणि समिती समोर उपस्थित न राहता त्यांचा वापर सुरू ठेवणे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवामान आहे. ती सर्व प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली असून तरीही वापर करण्यात येत असल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमाननेची कारवाई केली जाईल, असा इशाराही उपायुक्त पांडे यांनी दिला आहे.