लोकस्पर्श न्युज नेटवर्क
एटापल्ली, 13 मे – एटापल्ली तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे प्रलंबित वनहक्क दाव्यांच्या मंजुरी मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांसह माजी आमदार दिपकदादा आत्राम यांनी तहसील कार्यालयावर धडक देऊन जिल्हाधिकारी संजय मीना यांना निवेदन पाठविले आहे, अतिदुर्गम, अविकसित, मागास, नक्षल प्रभावी 198 गावातील आदिवासी शेतकऱ्यांनी वडिलोपार्जित अतिक्रमित शेतीचे वनहक्कासाठीचे दावा प्रस्ताव अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी ( वनहक्काची मान्यता ) अधिनियम २००६ व नियम २००८ नुसार, २०१३ साली शासनाच्या वनहक्क समितीकडे सादर करण्यात आले आहेत, त्यानंतर २०१४ साली उपविभाग स्तरीय वनहक्क समिती, तथा उपविभागीय अधिकारी एटापल्ली यांच्या कार्यालयात सुनावणी होऊन प्रस्तावातील त्रुटी सादर करण्यात आल्या होत्या, मात्र दावे सादर करून दहा वर्षाचा कालावधी होऊनही तीन ते साडेतीन हजार शेतकऱ्यांच्या दाव्यांना समितीकडून मंजुरी देण्यात आली नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेती उत्पादने विक्री करण्यास व शासनाच्या शेती उपयोगी विविध लाभाच्या योजना मिळण्यास अडचणी निर्माण होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
अतिक्रमण धारक शेतकऱ्यांकडे कुटुंबाच्या उपजीविकेसाठी अतिक्रमीत शेती शिवाय दुसरे कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नसून अतिक्रमीत शेतीचे प्रलंबित वनहक्क दावे मंजूर करण्याची मागणी भारत राष्ट्र समितीचे नेते, आदिवासी विद्यार्थी संघा चे विभागीय अध्यक्ष, माजी आमदार दिपकदादा आत्राम, मूलनिवासी हक्क संघर्ष समिती अध्यक्ष मनोहर बोरकर, माजी जिल्हा परिषद सदस्य संजय चरडुके, माजी जिल्हा परिषद सदस्य कारूजी रापंजी, माजी प.स.सदस्य मंगेश हलामी, आविस सल्लागार अडवे कांदो, आविस सल्लागार शंकर दासरवार, आविस तालुका उपाध्यक्ष श्रीकांत चिप्पावार, आविस तालुका सचिव नानेश गावडे, दोहे हेडो, दीपक मडावी, लुला तलांडे, बासू गावडे, चंदू पुंगाटी, रमेश गावडे, सैनू हेडो, महारू तलांडे, कोलू तलांडे व उपस्थित शेतकऱ्यांनी तहसीलदार अनिल भांडेकर यांचे मार्फत जिल्हाधिकारी संजय मीना यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केले असून येत्या सात दिवसात मागणीची पूर्तता न झाल्यास आदिवासी विद्यार्थी संघ व भारत राष्ट्र समिती एटपल्लीच्या वतीने तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.
व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा
हे पण वाचा :-
टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा
Comments are closed.