लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,
पालघर, 25 नोव्हेंबर :- कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैगिंक छळापासुन संरक्षण ( प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ नियम दिनांक ०९/१२/२०१३ प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत. या अधिनियमातील कलम ४ ( १ ) अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करण्याची तरतुद आहे. या अधिनियमाच्या प्रकरण १ मधील कलम २ मध्ये नमूद व्याख्येनुसार प्रत्येक शासकीय / निमशासकीय कार्यालय, संघटना महामंडळे, आस्थापना, संस्था शाखा, तसेच खाजगी क्षेत्र, संघटना किंवा खाजगी उपक्रम / संस्था, इंटरप्राईजेस, अशासकीय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक, पुरवठा, वितरण व विक्री यासह वाणिज्य, व्यावसायीक, शैक्षणिक, करमणुक, औदयोगिक, आरोग्य, सेवा किंवा वित्तिय युनिट, सेवा पुरवठादार, रुग्णालये, सुश्रुयालये, क्रिडा संस्था, संकुले इत्यादी अशा सर्व आस्थापना / कार्यालयांमध्ये अंतर्गत समिती स्थापन होणे आवश्यक आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैगिंक छळापासून संरक्षण ( प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ व नियम अन्वये अंतर्गत स्थापना कशी करायची याबाबतचा शासन निर्णय दि. १९/०६/२०१४ या मध्ये नमुद आहे. तरी आपण आपले आस्थापनेमध्ये १० किंवा १० पेक्षा जास्त कर्मचारी असल्यास आपणांकडे अंतर्गत तक्रार समिती गठीत झालेबाबत माहिती मा. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, पालघर या कार्यालयास सादर करावी.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैगिंक छळापासुन संरक्षण ( प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ च्या कलम २६ (१) (क) अन्वये अंतर्गत समिती स्थापन न केल्यास नियोक्त्यावर रु.५०,०००/- (अक्षरी पन्नास हजार रुपये ) दंडाची तरतुद आहे. त्यानंतर हि आपण वारंवार सुचना करुनही जर अंतर्गत समिती स्थापन केली नाही तर शासकीय यंत्रणा जे लागू असेल त्याप्रमाणे आपल्या कार्यालयाचे लायसन्स रद्द किंवा व्यवसाय रद्द किंवा व्यवसाय पुढे चालु ठेवण्यास मज्जाव करु शकते, यांची नोंद घ्यावी, असे जाहीर आवाहन पालघर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांनी केले आहे.
व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा
हे देखील वाचा :-
भोकर मध्ये तब्बल अकरा लाखाचा गुटखा स्थानिक गुन्हे शाखा पोलिसांची कारवाई
टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा
रामदेव बाबाचे महिलांबद्दल आक्षेपार्ह विधान ! सर्वत्र संतापाची लाट !
Comments are closed.